काठमाडौं–केरुङ जोड्न रेलमार्गको विकल्पबारे अध्ययन गरिँदै

बाढी गएको दुई महिना बित्दासम्म न यहाँ पुग्ने सडक तयार छ, न नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार

काठमाडौँ — १० भदौको बाढीपछि चीन जोड्ने रसुवागढी नाका ठप्प छ । बाढी गएको दुई महिना बित्दासम्म न यहाँ पुग्ने सडक नै तयार छ, न नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार । बाढीपछि नुवाकोटदेखि रसुवाको स्याफ्रुबेंसीसम्म मात्र सडकको ट्रŁ्याक खोलिएको छ । त्यसअघि अहिले न सडक छ न पुल ।

नाका कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ ? यसको उत्तर न भन्सार विभागसँग छ, न सडक विभागसँग नै । अहिले स्याफ्रुबेंसीस्थित भोटेकोशीमा बेलिब्रिज जडानका लागि फाउन्डेसनको तयारी भइरहेको छ । त्यस स्थानमा तिहारअघि नै बेलिब्रिज जडानको काम सकिने सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीको भनाइ छ । ‘त्यसपछि स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढी नाकासम्म ४ वटा बेलिब्रिज जडान गर्नुपर्छ,’ जैसीले भने, ‘पहिलो चरणमा नाकासम्म अस्थायी सडक ट्र्याक खोलेर ओहोरदोहोर सहज गराउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

त्यसपछि स्थायी रूपमा सडक निर्माणका लागि अध्ययन गरेर काम अघि बढाइने जैसीले जनाए । ‘तत्काल गाउँहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य हो,’ महानिर्देशक जैसी भन्छन्, ‘त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन थाल्छौं, यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सहमति माग गरेर पठाएका छौं ।’ सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी आयात हुने रसुवागढी नाका भए पनि अहिले यो नाकाको नामोनिसाना छैन । बाढीअघि यस नाकाबाट कुल आयातको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनको रहेको भन्सार कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

रसुवागढी नाकाबाट विद्युतीय सामग्री, तयारी पोसाक, जुत्ता–चप्पल, कृषि उत्पादन, दूरसञ्चार उपकरण, जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिन, सवारीसाधन तथा औद्योगिक मेसिनरीजस्ता मालवस्तु नेपालतर्फ आयात हुँदै आएको थियो । राजधानी काठमाडौंबाट करिब १ सय ५२ किलोमिटर उत्तरमा रहेको यस नाकाले नेपाल–चीनबीच हुने आयात–निर्यात व्यापार, राजस्व संकलन, सीमा व्यवस्थापन तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । तत्कालीन समयमा रसुवाका स्थानीय बासिन्दा र तिब्बतको केरुङ क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवनयापन सञ्चालनका लागि वस्तु विनिमयका माध्यमबाट व्यापार गरी राजस्वसमेत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेर रसुवागढीमा २०१३ सालमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

विगतमा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य केन्द्र भए पनि १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि उक्त नाका लामो समयसम्म अवरुद्ध बन्यो । त्यसपछि रसुवा भन्सार कार्यालय नेपालको उत्तरी व्यापारको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास भएको थियो । भूकम्पपछि रसुवागढी नाका पुनः सञ्चालनमा आएपछि सामान आयात हुने क्रम बढ्यो । व्यापारिक रूपमा राम्रै चलपहल हुन थाल्यो । सन् २०१७ मा चीन सरकारले यस नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिएपछि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व अझ बढेको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

२४ असार २०८२ सालमा नेपाल–चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले मितेरी पुल बगायो । टिमुरेमा रहेको भन्सार यार्ड बगाउँदा त्यहाँ राखिएका गाडी, कन्टेनर पनि बग्दा ठूलो क्षति भएको थियो । बाढी गएको ६ महिनापछि १७ पुस ०८२ बाट नाका सञ्चालनमा आएको थियो । अहिले फेरि नाका सञ्चालन अनिश्चित बनेको छ । ‘स्थायी सडक बनाउन अध्ययन गर्छौं, विज्ञ टोलीसँग राय लिएर मात्र निर्माणको काम अघि बढाउँछौं,’ सडक विभागका महानिर्देशक जैसीले भने, ‘चीन सरकारलाई रसुवागढी नाकाबाट स्याफ्रुबेंसीतर्फ तत्कालका लागि ट्र्याक खोलिदिन आग्रह गरिए पनि काम भएको छैन, थप केही जानकारी पनि आएको छैन ।’

स्याफ्रुबेंसीमा पुल बनाएपछि मात्र नाकातर्फ ट्र्याक खोल्ने काम अघि बढाइने गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजना, विदुरका योजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले बताए । अहिले सडकको ट्र्याक खोल्ने र बेलिब्रिज जडानको काम आवश्यकताअनुसार अघि बढाउँदै लगिएको छ । रसुवागढी पुरानो नाका भएकाले यसलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच भद्र सहमति रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखाका प्रमुख सुशीलबाबु ढकालले बताए ।

‘भन्सार र अध्यागमन कार्यालय कहाँ राख्ने भनेर केही निर्णय भइसकेको छैन, चीनले पनि यसबारे केही भनेको छैन,’ ढकालले भने, ‘पुरानै ठाउँमा हुने हो कि नयाँ ठाउँमा राख्ने हो, हामीले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ चीनबाट आएको ८ जनाको प्राविधिक टिमले पनि रसुवागढीसम्म पुगेर बाढीले गरेको क्षतिबारे अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय काठमाडौं–केरुङ जोड्ने रेलमार्गको अध्ययन गरिएको थियो, अब रेलवे होइन, एक्सप्रेस वे (द्रुतमार्ग) बनाउने गरी अध्ययन गर्ने चर्चा पनि छ,’ उनले भने ।

बाढी आउनुअघि चीन सरकारको अनुदानमा स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढी नाका जोड्ने १६ किलोमिटर सडक दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम भइरहेको थियो । यो खण्डमा बाढीले क्षति पुर्‍याएकाले पहिलाकै झैं काम गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘चीनबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, अर्थविद्सहितको टोली आएको छ,’ ढकालले भने, ‘उनीहरूले अब कसरी सडक बनाउन सकिन्छ, सम्भावना के छ, अप्ठ्यारा के–के छन्, सबै अध्ययन गर्छन् ।’

मन्त्रालयले चीनलाई रसुवागढी क्षेत्रमा प्राविधिक सुझाव दिन माग गरेपछि टोली आएको ढकालले सुनाए । टोली दसैंअघि आएर मुस्ताङको कोरला नाका पुगेको थियो । अहिले रसुवागढी जाने तयारीमा रहेको उनले जनाए । ‘सडक बनाउने र नाका खुलाउने विषयमा चीन सरकार सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले पनि यो बढी महत्त्वपूर्ण छ ।’

विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।