प्रस्तावित राजदूत थापाको विवरण जापानले दिएन, निर्णयको तयारीमा सुनुवाइ समिति

जिग्यानकुमार थापाले जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको/नत्यागेको र त्यहाँको सरकारी कोषबाट रकम लिए/नलिएको लगायत विवरण नआएपछि बैठक बसेर सिफारिसबारे निर्णय गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको तयारी

काठमाडौँ — जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापाका विषयमा निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाउने तयारी भएको छ । सिफारिस प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण थापाबारे निर्णय लिन समितिलाई १९ कात्तिकसम्म मात्रै समय छ । त्यतिन्जेल समितिले निर्णय नदिए पनि थापालाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्छ ।

स्वतः नियुक्ति गर्नका लागि सुनुवाइ समितिले बाटो खोल्दैन, सिफारिस आएको ४५ दिनभित्रै थापालाई अस्वीकार वा अनुमोदन भन्नेमा निर्णय गर्छौं– बोधनारायण श्रेष्ठ, संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति समिति सचिव तुलबहादुर कँडेलले प्रस्तावित राजदूत थापाका विषयमा निर्णय लिन १६ कात्तिकमा बैठक बोलाउने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार समितिमा थापासँग जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) रहेको विषय उठेपछि सुनुवाइ समितिले जापानसँग विवरण माग्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दुई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि परराष्ट्रले जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र लेख्दै थापाले जापानको पीआर त्यागेको/नत्यागेको र त्यहाँको सरकारी कोषबाट रकम लिए/नलिएको भन्ने विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

जापानले भने व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय भएकाले विवरण दिन नमिल्ने जवाफ दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई फलोअप गर्ने क्रममा व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने भनी जवाफ आएको भन्ने थाहा पायौं,’ सुनुवाइ समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भने, ‘मन्त्रालयलाई त्यसबारे पत्रमा लेखेर पठाउनुस् भनेका छौं ।’

सुनुवाइ समितिले पहिलो पटक २५ असोजमा थापाको आर्थिक दायित्व र पीआरको अवस्थाबारे जानकारी लिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । त्यहीअनुसार मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाए पनि जवाफ नआएपछि समितिले मन्त्रालय र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई ९ कात्तिकमा दोस्रो पत्र पठाएका थिए । दोस्रो पत्रमा जापानका सरकारी निकायमा थापाको संलग्नताका सम्बन्धमा सोधखोज गरेर विवरण पठाउन भनिएको थियो ।

थापाले संसदीय सुनुवाइ समिति र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा कानागावा अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन (केआईएफ), जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसनलगायत संस्थामा काम गरेको उल्लेख छ । उनले जापान सरकारका मन्त्रालय, विश्वविद्यालय एवं अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरेको स्वीकार गरेका थिए । ‘ती जिम्मेवारीका सन्दर्भमा निजले जापान सरकारका निकायहरूबाट कुनै नियुक्ति लिए/नलिएको र सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक या अन्य सुविधा प्राप्त गरे/नगरेको विषयमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त विषयमा स्पष्ट खुलाउने कागजात जापान सरकारको आधिकारिक निकायमा माग गरी समितिसमक्ष उपलब्ध गराइदिनू,’ सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

यही विषय उल्लेख गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशनसहित पत्र लेखेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई लेखेको थियो, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिको यसैसाथ संलग्न पत्रबाट माग भई आएको कागजात जापान सरकारको आधिकारिक निकायबाट माग गरी यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले थापाको आर्थिक संलग्नता, पारिवारिक र व्यक्तिगत विवरण जापानले नदिने निश्चित भएको जानकारी सुनुवाइ समितिलाई गराएको पुष्टि गरे । ती अधिकारीले थापालाई जापानकै लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएका कारण विवाद उत्पन्न भएको बताए । जापान सरकारलाई दुई पटक पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नआउँदा कूटनीतिक रूपमा कमजोरी महसुस भएको उनको भनाइ छ । ‘जापान सरकारले आफूसँग भएको कसैको व्यक्तिगत विवरण अर्को देशलाई दिन्छ होला र भन्ने आशंका थियो । अथवा नेपाल सरकारले नै पनि कुनै विदेशीको व्यक्तिगत विवरण कुनै अर्को देशलाई यत्तिकै दिन्छ होला र भन्ने कुरा पनि आएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले २ असोजमा १३ देशका लागि राजदूतहरूको नाम प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनुवाइका लागि ७ असोजमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम दर्ता गराएको थियो । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ (२) मा लेखिएको छ, ‘प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’ संसदीय सुनुवाइ समितिले १९ कात्तिकभित्र थापाका सम्बन्धमा निर्णय नदिए नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राजदूत नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

राजदूतमा सिफारिस भएका थापाका सम्बन्धमा स्वार्थको द्वन्द्वको विषय पनि उठेको सुनुवाइ समिति सभापति श्रेष्ठले बताए । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति राजदूत पदका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । ‘विदेशी मुलुकको स्थायी/अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको,’ राजदूतको योग्यताबारे लेखिएको छ, ‘नियुक्त हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको ।’

सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दा व्यक्तिका सम्बन्धमा अत्यावश्यक अध्ययन नगर्दाको कारण अहिले ढिलाइ भएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकारले आफ्नो राजदूत, देशको प्रतिनिधि सिफारिस गर्दाखेरि उसको पृष्ठभूमि राम्ररी हेरेनछ । सरकारले सिफारिस गर्दाको प्रक्रिया र दायरा एउटा छ, समितिमा आइसकेपछि हामी उजुरी माग गर्छौं, त्यसपछि यसको दायरा फराकिलो भयो,’ सभापति श्रेष्ठले भने ।

सभापति श्रेष्ठले स्वतः नियुक्ति गर्नका लागि समितिले बाटो भने नखोल्ने बताए । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति आफैंमा सार्वभौम छ, आफ्नो अधिकारअनुसार काम गर्ने भन्नेमा सबैको सहमति छ । अस्वीकार वा अनुमोदन भन्नेमा ४५ दिनभित्र निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा २८ असोजमा प्रस्तावित राजदूत थापाको नाम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बैठक स्थगन गरिएको थियो । सत्तारूढ रास्वपाकै सांसदहरूले थापाको नाम अस्वीकार गर्नुपर्ने र बैठक स्थगन गर्नुपर्ने भनी राय बझाएपछि सभापति श्रेष्ठले बैठक स्थगन गरेका थिए । सुनुवाइ समितिले त्यो दिन प्रस्तावित १३ राजदूतमध्ये गिरीबहादुर सुनार (साउदी अरब) र राजदूत चूडामणि खरेल (मलेसिया) लाई भने अस्वीकृत गरेको थियो । अन्य १० जना अनुमोदित भएका थिए ।

राजदूतमा थापाको नाम सभामुख डीपी अर्यालले सिफारिस गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतको दाबी छ । थापालाई जापानको राजदूत बनाउँदा स्वार्थको द्वन्द्वको विषय उठ्ने र पीआरलगायतको विषय उठ्ने भनी त्यति बेला नै छलफल भएको तर सभामुखको दबाबमा सिफारिस गर्नुपरेको उक्त स्रोतले जानकारी दियो । सुनुवाइ समितिले निर्णय लिने बेला पनि सभामुख अर्यालले समिति सभापति श्रेष्ठ र रास्वपाका मुख्य सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य कवीन्द्र बुर्लाकोटीसँग पटक–पटक छलफल गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । विवाद आएकाले नाम फिर्ता लिन थापालाई आग्रह गरिएको तर नमानेको पनि उनले बताए ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा प्रस्तावित राजदूत थापाले नाम फिर्ता लिनेबारे सोच्न समितिबाट आग्रह गरिएको बताए । जापानका लागि नेपालको राजदूत बन्न गत चैतमा पीआर त्यागेको थापाले सुनुवाइका क्रममा जानकारी दिएका थिए । उनका श्रीमती र छोराहरूसँग भने अहिले पनि जापानको पीआर छ ।

दूतावासबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले सुनुवाइ समितिलाई अनौपचारिक रूपमा समितिलाई दिइसकेपछि बैठक बोलाउने र निर्णय लिने तयारी छ । समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलले भने, ‘जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा छलफल र निर्णयका लागि कात्तिक १६ मा बैठक प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले मागेका विवरण व्यक्तिगत गोपनीयताका कुरा भएको र त्यो दिन मिल्दैन भनेर जापानबाट जवाफ आयो भन्ने जानकारी मन्त्रालयले गरेको छ । जे हो त्यो लिखितमा पठाउनुस् भनेका छौं ।’

‘तहाँ प्रेषित यस मन्त्रालयको २५ असोजको पत्रबाट माग गरिएबमोजिम जिग्यानकुमार थापाले जापानी आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गरेको प्रमाण हालसम्म प्राप्त नभएको हुँदा सोसमेत माग गरी यथाशीघ्र मन्त्रालयमा पठाइदिने व्यवस्था हुनसमेत निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले ९ कात्तिकमा जापानस्थित दूतावासलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । थापाले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गरेको प्रमाण प्राप्त नभएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले सुनुवाइ समितिलाई दिएको थियो ।

जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।