अडान र आदेशको बीचमा आईजीपी दानबहादुर कार्की

प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तता जोगाउने अडान र राजनीतिक नेतृत्वको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबबीच कार्की छन् । असहमति जनाउने, निर्णय रोक्न खोज्ने र लिखित आदेश माग्ने गरे पनि उनका अडान अन्ततः सम्झौतामै टुंगिने गरेका छन् ।

सा उन अन्तिममा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सहभागी हुँदा आईजीपी दानबहादुर कार्की खरो रूपमा प्रस्तुत भए । केही घण्टासम्म सांसदहरूको कुरा धैर्यपूर्वक सुनेका उनले भने, ‘१३ जना माननीयज्यूहरुले बोल्नुभयो, सरसर्ती हेर्दा दूधले नुहाएको मान्छेको छेउमा बसियो कि जस्तो लाग्यो !’

आफू छलफलका लागि बोलाइएको विषयवस्तुमा जवाफ दिन आएको भन्दै उनले थपे, ‘विषयवस्तुका सम्बन्धमा जवाफ दिन आएको हो, हुर्मतै लिने किसिमको परिस्थिति सभ्यताको हिसाबले पनि मजाको लागेन ।’

नेपाल प्रहरीको बहालवाला आईजीपीबाट आएको यो कडा अभिव्यक्ति धेरैका लागि अस्वभाविक थियो । किनकि, विगतमा संसदीय समितिमा बोलाइएका सुरक्षा प्रमुखहरू अक्सर संयमित देखिन्थे, विषयवस्तुमा जवाफ दिन्थे, आवश्यक कुरा प्रस्ट पार्थे अनि बाहिरिन्थे । तर, त्यस दिन आईजीपी कार्कीले आफ्नो असन्तुष्टि लुकाएनन् । उनले समितिलाई संसदीय मर्यादाबारे समेत सम्झाए । ‘संसदीय अभ्यासको हिसाबले पनि मलाई यो ठिक लागेन,’ कार्कीले भने ।

प्रहरी सेवामा २८ वर्ष बिताइसकेका कार्की अहिले केही नयाँ परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि एउटै शैलीमा चलिरहेको सुरक्षा संगठनको व्यावसायिक पद्धति र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको फरक कार्यशैली अनि हठात् कार्यान्वयनका लागि आउने निर्देशनबीच बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती उनीमाथि छ ।

प्रहरी निरीक्षकदेखि माथि उठेर आईजीपीसम्म बन्दा उनका लागि सन्तुलन मिलाउने चुनौती नयाँ होइन । विगतमा पनि राजनीतिक नेतृत्व फेरिँदैपिच्छे प्रहरीलाई आफू अनुकूल चलाउने प्रयास हुन्थे । तर, जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तता जोगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले अझ बढी प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रहरी उच्च अधिकृतहरुका अनुसार, अहिले निर्देशन गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय जस्ता परम्परागत कमान्ड संरचनाबाट मात्र आउँदैन । राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूबाट समेत प्रहरीलाई प्रत्यक्ष निर्देशन आउने गरेको छ । राजनीतिक दबाबबीच उनले प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता र संस्थागत मर्यादा कति जोगाउन सक्छन् भन्ने कुराले नै कार्कीको कार्यकालको मूल्यांकन गर्नेछ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आईजीपी कार्कीको आक्रोश सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारप्रति लक्षित थियो । सुनारले चुनावका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै आईजीपीलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्न भनेका थिए । उनले आरोपलाई प्रमाणित भइसकेको जस्तो गरी कडा शैलीमा कुरा राखेका थिए ।

[Related_News_Section_1] ‘सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, लाठी खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, जुत्ता खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, भाटा खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने हो भने भाटा कसलाई हान्नुपर्ने हो ?’ उनले चर्को आवाजमा भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको भाटा लगेर जनतालाई हान्ने भन्ने हुन्छ ?’ उनले आईजीपी कार्कीसहित अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेका सबैलाई तत्काल पदबाट हटाउन, निलम्बन गर्न र अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए ।

‘सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, लाठी खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, जुत्ता खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने, भाटा खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने हो भने भाटा कसलाई हान्नुपर्ने हो ?’ उनले चर्को आवाजमा भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको भाटा लगेर जनतालाई हान्ने भन्ने हुन्छ ?’ उनले आईजीपी कार्कीसहित अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेका सबैलाई तत्काल पदबाट हटाउन, निलम्बन गर्न र अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए ।

कार्की आक्रोशित हुनुको कारण म्यादी प्रहरी पोसाक खरिदमा भएको अनियमितताबारे लगाइएको आरोपमा मात्र सीमित थिएन । आफ्नै घरबाट ३ करोड रुपैयाँ बढी रकम चोरी हुँदा सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न भनिएकाहरूलाई विशेष ब्युरोमा लगेर यातना दिएको आरोप पनि सुनारले उनीमाथि लगाएका थिए । प्रहरीले छानबिनबारे केही प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

कार्कीले आफूबाट गल्ती भएको भए त्यसबाट पाठ सिक्न तयार रहेको बताए । ‘पुलिस छुचो पेसा हो, सम्मानको आस गर्नु नै भुल हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, नागरिकको रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत सम्मानको विषय पनि छन् ।’

यो विवादमा पूर्वप्रहरी अधिकारीसम्बद्ध संगठनहरूले आपत्ति जनाए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्वयंले कार्कीको बचाउ गरे । ‘प्रहरी प्रमुखहरुलाई जुन व्यवहार समितिमा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘ उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । आरोप जो कोहीलाई लगाउन सक्यो भन्दैमा कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन, यो सही भएन ।’

समितिमा कार्कीको बोल्ने शैलीलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्यो । उनले ‘बरु क्रान्ति गर्न सजिलो हुने रहेछ’ भनेपछि पूर्वमाओवादी नेता वर्षमान पुनले तत्काल आपत्ति जनाए । कार्कीले पछि आफ्नो भनाइको अर्थ त्यस्तो नभएको भन्दै सच्याउने प्रयास गरे ।

तर, वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार त्यस दिन कार्कीको आक्रोश वास्तवमा सुनारसँगको विवादमा मात्र सीमित थिएन । पछिल्ला महिनाहरूमा प्रहरी संगठनले भोगिरहेको एउटा गहिरो द्विविधाप्रति उनको असन्तुष्टि थियोः राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन मान्ने कि प्रहरीको व्यावसायिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिने ?

‘वास्तवमा प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्वले लामो समयदेखि हेपेको महसुस हुँदै आएको छ,’ नेपाल प्रहरीका एक डीआईजीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कान्तिपुरसँग भने, ‘नयाँ सरकार आएपछि अब प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर व्यवहारमा हेर्दा केही हिसाबले अवस्था झन् कठिन भएको छ ।’

यद्यपि, दबाब झेल्नुपर्ने क्षेत्र भने फेरिएको छ । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार सरुवा–बढुवाको नियमित चलखेल केही हदसम्म घटेको छ । तर, अहिले अनुसन्धान अधिकृतको व्यावसायिक निर्णयको दायरामा पर्ने पुराना अनुसन्धानका फाइल फेरि खोल्नेदेखि कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने भन्नेसम्मका विषयमा दबाब आउन बढ्न थालेको छ । यस किसिमको निर्देशन दिनेमा गृह मन्त्रालय मात्रै पनि छैन ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका स्वकीय सचिवसम्मले प्रहरीलाई निर्देशन दिन खोज्छन्,’ नेपाल प्रहरीका एक एसएसपीले भने, ‘यस्तो दबाब पहिले थिएन भन्ने होइन । तर पहिले निर्देशन दिनेहरूले कम्तीमा प्रहरी कसरी चल्छ भन्ने बुझ्थे । अहिले प्रहरीको क्षेत्राधिकारमै पर्छ कि पर्दैन भन्ने थाहा नभएका व्यक्तिबाट समेत निर्देशन आउँछ ।’

काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानका क्रममा प्रहरीमाथि विभिन्न तहबाट आएको निर्देशन त्यसको बलियो उदाहरण भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने एजेन्डा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष प्राथमिकतामा थियो ।

त्यतिबेला गृहमन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले आफैं प्रहरीलाई आदेश दिइरहेको कुरा सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए । जबकि, त्यसबेला गुरुङ आफ्नै सम्पत्तिको विषयमा छानबिनको माग उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएर बसेका थिए । कार्कीले चाहिँ मन्त्रालयमा प्रशासनिक संयन्त्रसँग निरन्तर काम गरिरहेका थिए ।

सुकुमवासीलाई राखिएको कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेका बेला पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा ओजस्वी थापा त्यहाँ पुगेर प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका थिए । उनको उपस्थितिप्रति जेनजी अगुवाले समेत आपत्ति जनाएका थिए ।

सरकारका उच्च पदस्थहरुको ‘स्वार्थ’ जोडिएका कतिपय अपराध अनुसन्धानका मामिलामा समेत फरक प्रकृतिको दबाब अनुसन्धान अधिकृतहरुले भोग्नुपरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर राजनीतिक नेतृत्वले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खटिएका ४०८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउन आईजीपी कार्कीलाई निर्देशन दियो । विगतमा यस्ता सरुवा आयोगसँग समन्वय गरेर गरिन्थ्यो । किनकि लामो समयदेखि चलिरहेका अनुसन्धानमा एकैपटक ठूलो संख्यामा प्रहरी परिवर्तन हुँदा त्यसको असर पर्न सक्छ भन्ने मान्यता हुन्थ्यो ।

[Related_News_Section_2] राहदानी छपाइको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीको अनुसन्धानप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरु असन्तुष्ट थिए । त्यसैले आयोगका सबै अधिकारीलाई एकैपटक हटाउने आदेश आयो । स्रोतका अनुसार कार्कीले एकसाथ सबैलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा अरु मुद्दाका अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै नियमित सरुवा प्रक्रियामार्फत गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको रुचि जोडिएको विषयमा उनको सुझावले काम गरेन । अन्ततः प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै ठाउँमा कार्यरत रहेको भन्दै ३२ असारमा १८ जना प्रहरी अधिकारीलाई एकैपटक हटायो । अख्तियारको प्रहरी महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका डीआईजी शेखर खनाल पनि त्यसमा परे । ‘आईजीपी सा’बकै सुझावपछि समय पुगिसकेका १८ प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा भएको हो, अरु त्यहीँ रहे,’ एक अधिकृत भन्छन् ।

राहदानी छपाइको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीको अनुसन्धानप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरु असन्तुष्ट थिए । त्यसैले आयोगका सबै अधिकारीलाई एकैपटक हटाउने आदेश आयो । स्रोतका अनुसार कार्कीले एकसाथ सबैलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा अरु मुद्दाका अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै नियमित सरुवा प्रक्रियामार्फत गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको रुचि जोडिएको विषयमा उनको सुझावले काम गरेन ।

अन्ततः प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै ठाउँमा कार्यरत रहेको भन्दै ३२ असारमा १८ जना प्रहरी अधिकारीलाई एकैपटक हटायो । अख्तियारको प्रहरी महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका डीआईजी शेखर खनाल पनि त्यसमा परे । ‘आईजीपी सा’बकै सुझावपछि समय पुगिसकेका १८ प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा भएको हो, अरु त्यहीँ रहे,’ एक अधिकृत भन्छन् ।

कान्तिपुरले कुरा गरेका कतिपय उच्च प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार, अपराध अनुसन्धानका विषयमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपको अनुभव उनीहरूले गरेका छन् । २१ फागुनको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । त्यसको कार्यान्वयनमा प्रहरी नेतृत्वले तत्कालै दबाब खेप्नुपर्‍यो । मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै गृहमन्त्री गुरुङले आईजीपी कार्कीलाई मन्त्रालयमा बोलाए । त्यसै साँझ उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्‌मा गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न तत्काल आदेश दिए ।

गुरुङ गृहमन्त्री बनेकै दिन आएको उक्त आदेशले कार्कीलाई असहज बनायो । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कार्कीले ठूलो जनाधार भएको राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुअघि त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको गम्भीर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका थिए । साथै, आयोगको प्रतिवेदन आफैं अध्ययन गर्न पनि समय लाग्ने उनको भनाइ थियो । तर, गुरुङ भने पक्राउ तत्काल गर्नैपर्ने अडानमा रहे । त्यसका लागि रातभर जाग्राम बस्नुपरे पनि फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यही रात कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई पनि बोलाइयो ।

प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय लाग्ने कुरा उठेपछि गुरुङले आफूले ‘प्रतिवेदन नै च्याट जीपीटीमा मा हालेर विवरण निकाल्ने’ बताएका थिए । ‘त्यस्तो कुरा पहिले कहिल्यै भएको थिएन,’ बैठकमा सहभागी एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि आईजीपीले थप केही भन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने प्रस्ट भयो ।’ कार्कीले भने लिखित आदेशबिना पक्राउ गर्न नसकिने अडान लिए । त्यसपछि राति नै मन्त्रालयबाट लिखित पत्र तयार भयो । सोही रात गृह मन्त्रालयको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्यो । प्रधान कार्यालयबाट अपराध अनुसन्धान विभाग हुँदै काठमाडौं र भक्तपुरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आदेश पठाइयो । र, १४ चैत २०८२ को बिहान ओली र लेखक पक्राउ परे ।

[Related_News_Section_3] प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार यसरी कुनै आदेश हठात् कार्यान्वयनको असर अदालतमा देखिन सक्छ । ‘अनुसन्धान अधिकृतकै जिम्मेवारीमा अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिनुपर्छ । नत्र त्यसको प्रतिकूल असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्ति अदालतले केही समयमै छाडिदिनुको एउटा कारण यो पनि हो ।’ ओली र लेखक दुवै पनि अदालतले छाड्न आदेश दिएपछि छुटेका थिए । प्रहरी अधिकारीहरूले लामो समयदेखि आफ्नो काममा ‘व्यावसायिक स्वायत्तता’ खोज्दै आएका छन् । यस्ता घटनामा आईजीपी कार्कीले सुरुवातमा आफ्नो अडान राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, अन्तिम निर्णय कसरी हुन्छ भन्नेमा उनको अडानले खासै फरक पार्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘गृहमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वले अपराध अनुसन्धान वा शान्तिसुरक्षाका विषयमा हस्तक्षेप गर्ने होइन । उनीहरूले महत्वपूर्ण सुरक्षा विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने हो र त्यसको दायराभित्र रहेर प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो ।’ जानकार प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने विषयमा पनि आईजीपी कार्कीको सुरुवाती धारणा फरक थियो । गृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित समाचारका कारण उनलाई पक्राउ गर्न दबाब आएपछि प्रहरी नेतृत्वले हतारमा पक्राउ गर्न नहुने धारणा राखेको थियो । बरु प्रेस काउन्सिल वा मानहानिको मुद्दामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । तर, गुरुङ दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेपछि श्रेष्ठलाई २७ साउनमा पक्राउ गरियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार यसरी कुनै आदेश हठात् कार्यान्वयनको असर अदालतमा देखिन सक्छ । ‘अनुसन्धान अधिकृतकै जिम्मेवारीमा अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिनुपर्छ । नत्र त्यसको प्रतिकूल असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्ति अदालतले केही समयमै छाडिदिनुको एउटा कारण यो पनि हो ।’ ओली र लेखक दुवै पनि अदालतले छाड्न आदेश दिएपछि छुटेका थिए ।

प्रहरी अधिकारीहरूले लामो समयदेखि आफ्नो काममा ‘व्यावसायिक स्वायत्तता’ खोज्दै आएका छन् । यस्ता घटनामा आईजीपी कार्कीले सुरुवातमा आफ्नो अडान राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, अन्तिम निर्णय कसरी हुन्छ भन्नेमा उनको अडानले खासै फरक पार्न सकेको देखिँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘गृहमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वले अपराध अनुसन्धान वा शान्तिसुरक्षाका विषयमा हस्तक्षेप गर्ने होइन । उनीहरूले महत्वपूर्ण सुरक्षा विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने हो र त्यसको दायराभित्र रहेर प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो ।’

जानकार प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने विषयमा पनि आईजीपी कार्कीको सुरुवाती धारणा फरक थियो । गृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित समाचारका कारण उनलाई पक्राउ गर्न दबाब आएपछि प्रहरी नेतृत्वले हतारमा पक्राउ गर्न नहुने धारणा राखेको थियो । बरु प्रेस काउन्सिल वा मानहानिको मुद्दामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । तर, गुरुङ दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेपछि श्रेष्ठलाई २७ साउनमा पक्राउ गरियो ।

श्रेष्ठमाथि सांसद र एक महिलाको अन्तरंग तस्बिर सार्वजनिक गरेको भन्दै मुलुकी अपराध संहिता र गोपनीयतासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत कारबाही अघि बढाइएको थियो । श्रेष्ठले भने उक्त तस्बिर ती महिलाले आफैं फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको दाबी गरे । प्रहरीले रातको समयमा उनको घरमा पटक–पटक छापा मारेर विद्युतीय उपकरणसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसले प्रहरीको नियतमाथि समेत प्रश्न उठायो । पछि श्रेष्ठलाई समेत अदालतले छाड्न आदेश दियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बहालवाला मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश आएपछि पनि आईजीपी कार्की यस्तै कठिन परिस्थितिमा परेका थिए । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मनपरी ढंगले घटाएको र त्यससम्बन्धी सूचना चुहाएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गर्न आदेश आएको थियो ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली पक्राउका लागि परिचालन भइसकेको थियो । तर, विषय पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेसम्म पुगेपछि प्रहरीलाई पछि हट्न निर्देशन आयो ।

गृहमन्त्री गुरुङले २६ जेठमा दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गर्दा पनि प्रहरी अधिकारीहरू अचम्ममा परे । अधिकारीहरूका अनुसार निर्णय गर्नुअघि प्रहरीसँग कुनै समन्वय गरिएको थिएन । निर्णय भइसकेपछि मात्र गुरुङले आईजीपी कार्कीलाई अनुसन्धान कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर सोधे । त्यसबेला कार्कीले पहिल्यै उच्चस्तरीय आयोगले जाँचबुझ गरिसकेको भन्दै अरु केही कारणसमेत दिएर यथास्थितिमा अनुसन्धान अघि बढाउन कठिन हुने बताएका थिए ।

आईजीपी कार्की १५ साउन २०२९ मा गुल्मीको घमिर गाउँमा जन्मिएका थिए । उनका बुबाआमा सानो पसल चलाउँथे, कृषि गर्थे । प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि नै कार्कीमा विद्रोही स्वभाव थियो । ‘त्यतिबेला परिवारको जेठो छोराले कपडा छान्ने र अरूले उसैले छानेको लगाउने चलन थियो,’ आईजीपी बन्नुअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘म दोस्रो छोरा थिएँ । म सोध्थेँ, जेठोले मात्र किन छान्ने ?’

परिवार उनलाई गाउँमै पढाउन चाहन्थ्यो । तर, कार्कीलाई सहर गएर पढ्ने हुटहुटी थियो । कक्षा ९ मै पढ्दै गर्दा उनले परिवारको सहमतिबिना घर छाडे र काठमाडौं आए । उनीसँग एउटा च्यातिएको झोला मात्र थियो । छिमेकी दर्जी भोटे दमाईले त्यो झोला सिलाइदिएका थिए ।

वर्षौंपछि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा डीआईजी रहेका बेला कार्की भोटे दमाईको ८४औं जन्मदिनमा गाउँ पुगे । उनले दर्जीलाई २० हजार रुपैयाँ दिए । भोटे दमाईको ३० पुस २०८२ मा निधन भएपछि कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली लेखे । ‘भोटे दमाई दाइसँगको मेरो सम्बन्ध औपचारिक थिएन । तर, मलाई यहाँसम्म ल्याउने यात्रामा उहाँको योगदान अतुलनीय र अविस्मरणीय छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘सानै उमेरमा काठमाडौं आउँदा उहाँले सिलाइदिनुभएको त्यही च्यातिएको झोला बोकेर म आएको थिएँ । मेरो शिक्षा र जीवनको यात्रामा उहाँको त्यो सानो सहयोगले खेलेको ठूलो भूमिका म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ ।’

कार्कीले ललितपुर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरे । त्यसपछि आरआर क्याम्पसमा पढे । उनले मानविकी, शिक्षा र कानुनमा उच्च शिक्षा हासिल गरे । अंग्रेजी राम्रो भएकाले उनका शुभेच्छुकहरूले उनलाई परराष्ट्र सेवामा जान सुझाएका थिए । उनी लोकसेवा आयोगको तयारी पनि गरिरहेका थिए । तर, प्रहरी सेवाको परीक्षा तयारी गरिरहेका एक साथीले उनलाई प्रहरीमा जान प्रेरित गरे । आवेदन फाराम भर्ने शुल्कसमेत ती साथीले नै तिरिदिए ।

कार्की १८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकका रुपमा सेवा प्रवेश गरे । त्यसको केही समयमै उनी द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा खटिए । ‘तालिम सकिनेबित्तिकै द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा जान इच्छुक को छ भनेर सोधियो । कसैले हात उठाएन,’ कार्कीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘मलाई आफैंलाई अफ्ठ्यारो लाग्यो । त्यसपछि मैले हात उठाएर म जान्छु भनेँ ।’

उनी संकटकालको समयमा एक्लै दाङको भालुबाङतर्फ लागे । झोलामा पेस्तोल र लाठी थियो । पछि उनलाई माओवादी विद्रोहीको बलियो प्रभाव रहेको रोल्पामा खटाइयो । पछि बढुवा हुँदै एसएसपी बनेपछि उनले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व गरे । त्यतिबेला नेपाली युवालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणको अनुसन्धान अदालतसम्म पुगेको थियो ।

डीआईजी हुँदा उनी केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता भए र लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । २३ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले उनलाई उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि २४ कात्तिकमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई आईजीपी नियुक्त गर्‍यो ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा कार्कीले ‘गुन्डागर्दी’का रूपमा चिनिएका सानुभाइ भनिने युवराज गुरुङलाई हत्कडी लगाएर ठमेल क्षेत्रमा सार्वजनिक रूपमा हिँडाएका थिए । कार्कीका लागि यसको उद्देश्य डरका भरमा दबदबा कायम गर्न खोज्ने गुन्डा नाइकेको सामाजिक हैसियत भत्काउनु थियो । यसबाट उनले आफूलाई ‘कडा स्वभाव’का प्रहरी अधिकारीका रूपमा चिनाउन खोजे । यद्यपि, गुरुङ त्यस घटनापछि समेत उस्तै कसुरमा पक्राउ परे ।

कार्की गीतकार पनि हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरी संगठनभित्र देखिएको निराशाका बेला उनले ‘आमा... म त खरानीबाट उठेर आएँ’ बोलको गीत लेखे । त्यसले उल्लेख्य चर्चा पनि भयो । त्यसअघि उनले ‘हर नगरी, नेपाल प्रहरी’ बोलको गीत लेखेका थिए ।

आईजीपी नियुक्ति भएपछि गृह मन्त्रालयमा आयोजित दर्ज्यानी चिह्न लगाउने समारोहमा उनी भावुक भएका थिए । उनले ‘म सर्वप्रथम राष्ट्र र नागरिकका सेवाका क्रममा वीरगति प्राप्त गर्नुभएका...’ भन्दै गर्दा वाक्य पूरा गर्न सकेनन् । उनले रुमाल निकालेर आँसु पुछे ।

१६ चैत २०८२ मा पहिलोपटक गृहमन्त्रीका रूपमा सुधन गुरुङ प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेका थिए । त्यस क्रममा कार्की प्रहरीका समस्याबारे बताउँदा फेरि भावुक भए । ‘यो पोसाकलाई निलोभन्दा कालो भन्न रुचाउँछु, धान गोदामको पालेले लगाउनेभन्दा अलि राम्रो होस् भन्ने मेरो चाहना हो,’ उनले भनेका थिए । त्यो वाक्य पूरा गर्दा उनी भावुक भए । गृहमन्त्री गुरुङ तत्काल आफ्नो कुर्सीबाट उठे र अरूलाई पनि उठ्न आग्रह गर्दै ताली बजाए । त्यस अवसरमा गुरुङले नेपालमै प्रहरीको पोसाक उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने योजना पनि सुनाएका थिए । तर, त्यो योजना त्यसपछि अघि बढेको छैन ।

अपराधीप्रति कडा देखिने र संगठनमाथि आलोचना हुँदा पछि नहट्ने कार्की प्रहरीको पोसाक, सहकर्मी र कर्तव्यमा ज्यान गुमाएका प्रहरीप्रति भने असामान्य रूपमा भावुक देखिन्छन् । ‘उहाँ दुईपटक भावुक हुनुभयो । कतिपयले त्यसलाई मजाक बनाए । तर, उहाँले व्यक्त गरेको कुरा प्रहरीले लामो समयदेखि मनभित्र दबाएर राखेका समस्याको अभिव्यक्ति हो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् ।

उनको कार्यकालको हालसम्मका गतिविधि हेर्दा देखिएका आईजीपी कार्की राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने अस्वभाविक आदेशप्रति आपत्ति जनाउन सक्छन्, निर्णय केही समय रोक्न सक्छन्, लिखित आदेश माग्न सक्छन् । तर, माथिबाट दबाब आएपछि अघि बढ्छन् । र, पटक–पटक त्यहीँ आएर कुनै किसिमको सम्झौतामा उनको अडान टुंगिएको देखिन्छ ।

गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।