काठमाडाैँ। नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल सम्बन्धमा कात्तिक १२ गते सार्वजनिक भएका समाचारले न्यायपालिकाको निष्पक्षता, न्यायिक आचरण, इजलास गठनको पारदर्शिता तथा न्यायप्रशासनप्रतिको सार्वजनिक विश्वासका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। न्याय के कसरी गरिँदो रहेछ र न्यायिक स्वाधीनता के कसरी बिलखबन्दमा पारिँदो रहेछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यस्ता विवादमा न्यायिक स्वाधीनता र न्यायिक जवाफदेहिताबिच उचित सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । न्यायाधीशविरुद्ध समाचार प्रकाशित हुनु आफैँमा दोष प्रमाणित हुनु होइन । जसरी प्रत्येक व्यक्तिलाई शंकाको सुविधा प्राप्त हुन्छ, त्यसरी नै न्यायाधीशलाई पनि शंकाको सुविधा उपलब्ध हुनु पर्दछ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( ratopati.com )
