प्रहरी हेडक्वाटरमा ५ घण्टादेखि पीसीसी बैठक जारी, उठ्यो संगठनविरुद्ध प्रहार भएको प्रसंग

१२ कात्तिक, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज (बिहीबार) बसेको पीसीसी (पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी) बैठकमा प्रहरी नेतृत्वविरुद्ध चौतर्फी प्रहार भएको प्रहरीभित्र सामूहिक एकता हुनुपर्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ ।

दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब १५ मिनेट ढिला गरी सवा २ बजे बसेको थियो । साँझ ७ बजेसम्म गरी पाँच घण्टाभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको बैठकमा प्रहरीभित्र अनुशासनहिनता मौलाएको, संगठन र नेतृत्वविरुद्ध प्रहरीभित्रैबाट पनि मिडिया ट्रायल भएको लगायतका विषयहरूमा गहन छलफल भएको एक सहभागीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

प्रहरीभित्रको एकता कायम राख्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वविरुद्ध भएका प्रहारमा सबै प्रहरी अधिकारी एकजुट हुनुपर्ने भन्दै छलफल भएको हो ।

सरकार–आईजीपी दानबहादुर कार्कीबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेको र राजीनामा दिन दबाब दिएको खबर बाहिर आएसँगै सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको ती सहभागी एक अधिकृतले बताए ।

‘नेतृत्वमाथि संकट आएकाले सबैजना सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने–नजाने भन्ने विषय समेत उठ्यो’ ती अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने । जो आईजीपी भए पनि संगठन भने सधैं एकताबद्ध हुनुपर्ने भन्दै एकजुट भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानुपर्ने भन्दै विषय उठान भएको ती अधिकृतको भनाई छ ।

आवश्यक पर्दा सामूहिक निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सम्भत यति लामो पीसीसी बैठक नै पहिलो हो । अहिले पनि यो बैठक जारी छ । पीसीसी बैठक अघि बुधबार मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कार्कीले भर्चुअल माध्यमार्फत प्रहरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन सम्बोधन गरेका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल रुपमा उनले सात वटै प्रदेश कार्यालयका प्रमुखहरू, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयहरू, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रहरू, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण तथा प्रदेश प्रहरी गणहरू, जिल्ला प्रहरी परिसरहरू, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू र मातहत मुद्दा चल्ने इकाइसम्मका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिए ।

अघिपछि भन्दा उनी बुधबार निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको एक अधिकारी बताउँछन् । नागरिकको सेवामा पूर्णरुपमा समर्पित भई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका आईजीपी कार्कीले केही व्यक्ति भने संगठन र प्रमुखको विरुद्धमा लागेको भन्दै कडा रुपमा चेतावनी दिएको ती अधिकारीको भनाई छ ।

‘केही व्यक्तिलाई लक्षित नै गरेर उहाँ (आईजीपी)ले चेतावनी नै दिनुभयो । संगठनका विरुद्धमा मिडिया ट्रायल गराउने, संगठन प्रमुखका विरुद्धमा लेख्न लगाउने हकर्त अब सैह्य हुँदैन’ आईजी कार्कीको भनाईलाई उद्धृत गर्दै ती अधिकृतले भने । सबैको गतिविधि संगठनले नजिकबाट नियालेको बताउँदै आईजीपी कार्कीले कडा शब्दमा चेतावनी दिएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका आईजीपी कार्कीले बिहीबारलाई पीसीसी (पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी)को बैठक बोलाए । यो बैठक कुनै पूर्वनिर्धारित भने थिएन।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारदेखि सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरी, त्यसको छानबिन गर्न बनेको उपसमिति, बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग देखिएको सम्पर्क लगायत जस्ता कारण र सरकार–आईजीपीबीचको सम्बन्धका कारण पीसीसी बैठकलाई लिएर निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

सरकार–आईजीपीबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेको खबर सार्वजनिक भएकै समयमा पीसीसी बैठक बसेको थियो । त्यसमाथि पीसीसी बैठकमा काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत डीआईजी र एआईजी सहभागी हुँदै आएकोमा पहिलो पटक यो बैठकका लागि भन्दै हेडक्वाटर सातै प्रदेशका प्रमुख तथा डीआईजीहरूलाई समेत बोलाएको थियो । बुधबार नै प्रदेशका डीआईजीहरूलाई मध्यान्ह १२ बजेभित्र हेडक्वाटर आइपुग्न भनिएको थियो ।

त्यसपछि आज सातै प्रदेशका डीआईजीहरू काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूसँगै उपत्यकामा कार्यरत एसएसपी, डीआईजी, एआईजीहरूसहितलाई राखेर दिउँसो २ बजेदेखि आईजीपी कार्कीले पीसीसीको बैठक बसाए । नीतिगत निर्णय तथा छलफलका विषयहरूमा प्रहरीको पीसीसी बैठक बस्ने गर्छ ।

तर यो बैठकमा कुनै नीतिगत निर्णय भन्दा पनि संगठन प्रमुखका विषयमा बाहिर आएका समाचार र प्रधानमन्त्रीकोमा सामूहिक रुपमा जानुपर्ने विषय उठान भएको छ ।

बैठकमा सहभागीहरूले आ–आफ्नो धारण राख्दै आएका छन् । सो क्रममा केहीले भने सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीकोमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले पटक पटक आईजीपीको राजीनामा माग्नेदेखि बर्खास्तीसम्म गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । संसदीय समितिमा सांसद कार्की र आईजीपीबीच नोकझोक समेत परेको थियो । आईजीपीले हामी कस्ता व्यक्तिबाट शासित हुँदैछौं भन्दै धारणा राखेका थिए ।

यो पोशाक खरिदको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी परेको थियो ।

नेपाल प्रहरीले गत माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । दुवैतर्फ गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीले भूगोल अनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उनीहरूले ४० दिनको अवधिको पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्च बापत रकम पाएका थिए ।

सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोशाक वापत रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली भेगमा खटिनेले ११ हजार ५ सय, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको थियो ।

प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाँउमा जान र फर्कन तयारी खर्च भनी ८ सय ४८ रुपैयाँ र चार दिन तालिम हुँदा खाजा वापतको एकमुष्ठ १२ सय रुपैयाँ पनि दिएको थियो । अहिले विवादमा परेको खर्च पोशाक बापतको रकमको हो ।

यता दुवै प्रहरी संगठनले भने पोशाक खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।