नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय दलका पूर्वप्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सांसदहरूले विधेयकमाथि दर्ता गरेका संशोधन प्रस्ताव सभामुखबाट स्वविवेकका आधारमा अस्वीकृत हुने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत बर्तौलाले कानुन निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका कमजोर पारिन नहुने बताएका हुन्। सांसदहरूले प्रस्तुत गर्ने संशोधन प्रस्तावले विधेयकलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय, व्यावहारिक र जनउत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ।
संसद् जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने र गुणस्तरीय कानुन निर्माण गरिने सर्वोच्च विधायिकी संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका सबै विधेयकका प्रावधान सही, पूर्ण र त्रुटिरहित हुन्छन् भन्ने नहुने बताएका छन्।
विधेयकमा रहेका त्रुटि सच्याउने, अपूर्ण प्रावधानलाई समृद्ध बनाउने तथा जनताको आवश्यकता र सार्वजनिक एवं राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सांसदहरूको भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले विधेयकमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र संशोधन गर्नु सांसदहरूको विशेषाधिकार मात्र नभई विधायिकी कर्तव्य र संसदीय जिम्मेवारीसमेत भएको उनको भनाइ छ।
सभामुखलाई संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने अधिकार भए पनि त्यो असीमित हुन नहुने बताएका छन्। नियमावलीले स्पष्ट रूपमा निषेध नगरेका विषयलाई समेत निषेधितझैँ व्याख्या गर्ने, सम्बन्धित संशोधनलाई असम्बन्धित ठहर गर्ने वा स्पष्ट प्रस्तावलाई अस्पष्ट भन्दै अस्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिले सांसदहरूको विधायिकी सक्रियता र भूमिकालाई संकुचित गर्छ।
विधेयकमाथि प्रस्तुत गरिएका सबै संशोधन स्वीकार हुनैपर्छ भन्ने नभए पनि प्रत्येक संशोधनलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलमार्फत नियमसम्मत, तर्कसंगत र निष्पक्ष ढङ्गले परीक्षण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
सांसदहरूलाई विधेयक अध्ययन गर्न, विज्ञसँग परामर्श लिन र अनुसन्धानका आधारमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बर्तौलाले उनीहरूको मेहनत नै निरर्थक हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको क्षति कुनै एक सांसदमा मात्र सीमित नहुने बताएका छन्। यसले समग्र संसदीय प्रणालीलाई नै असर गर्ने उनको भनाइ छ।
सरकार विधेयकको प्रस्तावक भए पनि त्यसको गुणस्तरीय परीक्षण, परिमार्जन र परिष्करण गर्ने थलो संसद् भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले ल्याएका विधेयक आवश्यक छलफल र संशोधनबिना जस्ताको तस्तै पारित गर्नु संसद्को उद्देश्य नभएको बताएका छन्।
‘सरकारका विधेयकलाई परिमार्जन र समृद्ध बनाउने सार्वभौम अधिकार संसद्ले जहिल्यै सुरक्षित गर्नुपर्छ। किनकि संसद् प्रभावकारी भए मात्र कानुन गुणस्तरीय हुन्छ र कानुन गुणस्तरीय भए मात्र लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी बन्छ’, उनले आफ्नो धारणामा उल्लेख गरेका छन्।
बर्तौलाले पछिल्लो समय सरकारले लगातार अध्यादेशमार्फत सांसदहरूको नियमित विधायिकी भूमिकालाई निष्क्रिय पार्ने काम गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। अर्कोतर्फ, सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्ताव नै सभामुखबाट अस्वीकृत हुने अवस्था देखिनुले संसद्को प्रभावकारिता, गरिमा र सांसदहरूको विधायिकी मनोबलबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताएका छन्।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३ १६:४७ बिहीबार
