सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको विधिलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच मतभेद छ। विवाद समाधानका लागि छलफलमा रहेका चार प्रमुख पक्ष यस्ता छन्।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेपछि यसको विधि र अधिकारबारे बहस चर्किएको छ। संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई रोस्टरबाट चार न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था गरे पनि छनोटको स्पष्ट आधार नतोकेकाले विवाद उत्पन्न भएको हो।
अहिले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरूबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।
१. प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था — संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित उनले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। केही न्यायाधीशले यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायाधीश तोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
२. वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन — सर्वोच्चका केही न्यायाधीश र नेपाल बारका अध्यक्षले रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसले विगतको अभ्यास पालना हुने र पारदर्शिता कायम हुने उनीहरूको तर्क छ।
३. गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश छनोट — बहुमत न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिले पनि गोलाप्रथा वा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने विकल्पमा सहमति जनाएका छन्।
४. नियमावलीमार्फत दीर्घकालीन व्यवस्था — सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि नियमावलीमार्फत गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार नियमित इजलासमा गोलाप्रथा लागू भएजस्तै संवैधानिक इजलासमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् : संवैधानिक इजलास गठन अझै अन्योलमा
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
