प्रस्तावित राजदूत थापाबारे जापान सरकारलाई दोस्रो पत्र, पीआर त्यागेको प्रमाण अझै आएन

संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पठाएका पत्रमा थापाले संसदीय सुनुवाइका क्रममा उल्लेख गरेका व्यक्तिगत विवरणसँगै थप विषयमा सोधखोज गर्न भनिएको छ ।

काठमाडौँ — जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ समयमै सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । संसदीय समितिले सुनुवाइ सकेर निर्णय प्रक्रियामा गएपछि जिज्ञानकुमार थापाको नाम होल्डमा राखेर बैठक स्थगित गरेकामा अब कहिले निर्णयमा पुग्ने भन्ने यकिन भएको छैन ।

उनका सम्बन्धमा बुझ्न भनेर संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई भने एकपछि अर्को पत्र पठाएका छन् । पहिलो पत्रकै जवाफ नआएको अवस्थामा यी निकायले दोस्रो पत्र पठाएका छन् ।

थापाको सम्बन्धमा जापानबाट विवरण संकलन गर्न भनेर सुनुवाइ समितिले दोस्रोपटक पत्र पठाएको छ । सुनुवाइ समितिले पहिलोपटक २५ असोजमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर थापाको पीआरको सम्बन्धमा सोधखोज गरेको थियो । समितिले मन्त्रालय र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई दोस्रो पत्र ९ कात्तिकमा पठाएका छन् । दोस्रो पत्रमा जापानका सरकारी निकायमा थापाको संलग्नताका सम्बन्धमा सोधखोज गरेर विवरण पठाउन भनिएको छ ।

थापाका सम्बन्धमा पहिलोपटक पठाएको पत्रको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै पुगेको छैन । सो सम्बन्धमा पनि सोधखोज गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित दूतावासलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । ‘तहाँ प्रेषित यस मन्त्रालयको मिति २०८३ असोज २६ को पत्रबाट माग गरिएबमोजिम श्री जीज्ञानकुमार थापाले जापानी आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गर्नुभएको प्रमाण हालसम्म प्राप्त नभएको हुँदा सोसमेत माग गरी यथाशीघ्र मन्त्रालयमा पठाइदिने व्यवस्था हुनसमेत निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक ९ मा जापानस्थित दूतावासलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । थापाले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गरेको प्रमाण प्राप्त नभएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले सुनुवाइ समितिलाई दिइसकेको छ ।

जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको प्रमाण नै प्राप्त नभइसकेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराइसकेपछि सुनुवाइ समितिले थापाका सम्बन्धमा थप सोधखोज गर्न भनी दोस्रो पत्र पठाएको हो ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पठाएका पत्रमा थापाले संसदीय सुनुवाइका क्रममा उल्लेख गरेका व्यक्तिगत विवरणसँगै थप विषयमा सोधखोज गर्न भनिएको छ ।

थापाले संसदीय सुनुवाइ समिति र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा कानागावा अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन (केआईएफ), जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन, पब्लिक पोलिसी एन्ड मल्टिकल्चरल अफेयर्स विज्ञका रूपमा काम गरेको उल्लेख गरेका थिए । उनले यी संस्थाहरूमा सन् २००९ देखि २०२६ सम्म काम गरेको लेखेका छन् ।

थापाले जापान सरकारका मन्त्रालय, विश्वविद्यालय एवं अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरेको स्वीकारेका थिए । ‘उक्त जिम्मेवारीका सन्दर्भमा निजले जापान सरकारका निकायहरूबाट कुनै नियुक्ति लिए/नलिएको र सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक या अन्य सुविधा प्राप्त गरे/नगरेको विषयमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त विषयमा स्पष्ट खुलाउने कागजात जापान सरकारको आधिकारिक निकायमा माग गरी समितिसमक्ष उपलब्ध गराइदिनु,’ सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । यही विषय उल्लेख गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशनसहित पत्र लेखेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई लेखेको छ, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिको यसैसाथ संलग्न पत्रबाट माग भइआएको कागजात जापान सरकारको आधिकारिक निकायबाट माग गरी यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

थापाका सम्बन्धमा जापान सरकारबाट माग भएका विवरण प्राप्त हुन कति समय लाग्ने भन्ने निश्चित नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । थापाले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको हो कि होइन भन्ने पहिलो पत्रको जवाफ नै प्राप्त भइनसकेको अवस्थामा त्योभन्दा बढी विवरण माग गरिएको दोस्रो पत्रको जवाफ कहिले प्राप्त हुने भन्ने यकिन नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले भने कात्तिक १९ मा थापाका सम्बन्धमा निर्णय लिइसक्नुपर्ने सीमा छ । नाम प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले समितिले यो समयसीमाभित्र निर्णय आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ को बैठकबाट विभिन्न १३ देशका लागि राजदूतहरूको नाम प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज ७ मा संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका लागि नाम दर्ता गराएको थियो । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ मा समितिमा सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियम २६ (२) मा लेखिएको छ, ‘प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिले कात्तिक १९ गतेभित्र थापाका सम्बन्धमा निर्णय नदिएको अवस्थामा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राजदूत नियुक्तिको बाटो खुल्ने भएको छ । सुनुवाइ समितिले अबको ७ दिनभित्र निर्णय नलिएमा उनलाई स्वतः राजदूत नियुक्त गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाका सम्बन्धमा थप विवरण माग गरिएकाले समय लागिरहेको बताए । ‘थापाको सम्बन्धमा केही थप प्रमाणहरू माग गरेका छौं । जापान सरकारबाट नै विवरण माग गरिएको छ । जापान सरकारबाट आधिकारिक रूपमा ती विवरण प्राप्त भएपछि बैठक बसेर निर्णय गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी ४५ दिन कटाउनेमा जाँदैनौं । हामी समितिबाट निर्णय गर्छौं ।’

सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा थापाका सम्बन्धमा स्वार्थको द्वन्द्वको विषय पनि उठेको सभापति श्रेष्ठले बताए । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति राजदूत पदका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । ‘विदेशी मुलुकको स्थायी/अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको,’ राजदूतको योग्यताबारे लेखिएको छ, ‘नियुक्त हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको ।’

सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दा व्यक्तिका सम्बन्धमा अत्यावश्यक अध्ययन नगर्दाको कारण अहिले ढिलाइ भएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकारले आफ्नो राजदूत, देशको प्रतिनिधि सिफारिस गर्दाखेरि उसको ब्याकग्राउन्ड प्रपरली नहेरिकन पठाएको रहेछ । सरकारले सिफारिस गर्दाखेरिको प्रक्रिया र हेर्ने दायरा एउटा छ । समितिमा आइसकेपछि त हामीले उजुरी माग गर्छौं, उजुरी माग गरेपछि यसको दायरा फराकिलो भयो,’ सभापति श्रेष्ठले भने ।

सभापति श्रेष्ठले स्वतः नियुक्ति गर्नका लागि समितिले बाटो भने नखोल्ने बताए । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति आफैंमा सार्वभौम छ, आफ्नो अधिकारअनुसार काम गर्ने भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ । ४५ दिनभित्र त्यसका सम्बन्धमा निर्णय गर्छौं, रिजेक्ट वा अनुमोदन । कात्तिक १५ देखि १८ सम्म आइसक्छ भन्ने छ,’ उनले भने ।

जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।