संसदीय समितिले प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम अनुमोदन नगरेपछि सरकारको सिफारिसमै प्रश्न उठेको छ ।
काठमाडौँ — रास्वपा नेतृत्वको सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूतका लागि १३ जनालाई सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले महिला हिंसा र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गम्भीर उजुरीपछि गिरीबहादुर सुनार र चूडामणि खरेलको नाम भने अस्वीकृत गरेको छ। संसदीय समितिले प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम अनुमोदन नगरेपछि सरकारको सिफारिसमा प्रश्न उठेको छ ।
सुनार र खरेल किन अस्वीकृत भए ? जान्नुहोस् ५ कारण
१. महिला हिंसासम्बन्धी गम्भीर उजुरी
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध एक महिलाले हिंसा, धम्की र मानसिक यातना दिएको आरोपसहित उजुरी दिएकी थिइन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा पीडित महिलाले भिडियो कलमार्फत समितिमा आफ्नो भनाइ राखेकी थिइन् । सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार यही उजुरीका आधारमा सुनारको नाम अस्वीकृत गरिएको हो ।
२. धम्की र निजी तस्बिर दुरुपयोगको आरोप
उजुरीमा सुनारले महिलालाई धम्की दिने, आत्महत्या गर्न दबाब दिने तथा उनका निजी तस्बिर आफन्त र ओशो तपोवनका संन्यासीलाई पठाएको आरोप लगाइएको थियो । समितिले सुनारसँग सम्बन्धित विगतका विवरणसमेत तीन सरकारी निकायबाट मागेर अध्ययन गरेको जनाएको छ । सुनारले भने आफूमाथि महिला हिंसाको आरोप अस्वीकार गर्दै जातीय हिंसा भएको दाबी गरेका थिए ।
३. आर्थिक लेनदेन र अनियमिततासम्बन्धी उजुरी
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलविरुद्ध विगतका आर्थिक लेनदेन तथा अनियमिततासम्बन्धी विवरण आएको समितिले जनाएको छ । सभापति श्रेष्ठका अनुसार काम मिलाइदिने वा योजना पारिदिने भन्दै पैसा लिएको, तर काम नगरेको र रकम पनि फिर्ता नगरेको भन्ने विवरण प्राप्त भएका थिए ।
४. म्यानपावर व्यवसायसँग जोडिएको आर्थिक कारोबार
खरेलको म्यानपावर कम्पनीसमेत रहेको र त्यससँग सम्बन्धित कारोबारमा गाउँका मानिसबाट पैसा लिइएको भन्ने जानकारी समितिमा आएको थियो । आर्थिक कारोबारसम्बन्धी यी विवरणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै समितिले उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सभापति श्रेष्ठले बताएका छन् ।
५. राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता र आचरणमा प्रश्न
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले तोकेको योग्यता पूरा भए–नभएको विषयमा सुनुवाइ समितिले प्रश्न उठाएको थियो । सुनार र खरेलका हकमा प्राप्त उजुरी तथा विवरणका आधारमा समितिले नाम अस्वीकृत गरेको जनाएको छ । यस घटनाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएका उम्मेदवारको पनि संसदीय सुनुवाइमा पृष्ठभूमि, आचरण र योग्यतासम्बन्धी परीक्षण हुने देखाएको छ ।
जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।
