अपराध अनुसन्धानमा विद्युतीय सामग्रीको पासवर्ड खुलाउने विषय अभियुक्तलाई आफैंविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पार्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडिने भएकाले पासवर्डलाई सधैं भौतिक वस्तु वा औंठाछापजस्तै मानिनु हुँदैन।
अपराध अनुसन्धान राज्यको कानुनी दायित्व हो । जसमा तथ्य पत्ता लगाउने, प्रमाण संकलन गर्ने, कसुरदार पहिचान गर्ने र अभियोजन अगाडि बढाउने कार्य पर्छ । मोबाइल फोन, ल्यापटप, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय वालेट महत्त्वपूर्ण प्रमाण बनेकाले यस्ता उपकरणको कानुनबमोजिम खानतलासी, बरामद र परीक्षण राज्यको वैध चासो हो । तर अनुसन्धान गर्ने अधिकार भए पनि सबै उपाय स्वत: कानुनसम्मत हुँदैनन् । विधि, संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ । अभियुक्तलाई मोबाइलको पासवर्ड वा विद्युतीय खाताको गोप्य विवरण खुलाउन बाध्य पार्नु प्राविधिक विषय मात्र होइन, आत्मदोषारोपणविरुद्धको मौलिक अधिकारसँग पनि जोडिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २० (७) अनुसार कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिँदैन । यसको अर्थ, अभियुक्तले हरेक प्रश्नको उत्तर दिन इन्कार गर्न सक्छ वा राज्यले विद्युतीय प्रमाण संकलन गर्नै पाउँदैन भन्ने होइन । तर व्यक्तिगत ज्ञान वा मानसिक जानकारी प्रकट गराएर उसैविरुद्ध प्रमाण लिन खोजिएमा धारा २० (७) को दायरा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनुपर्छ । त्यसैले पासवर्ड मागिएका सबै अवस्थालाई एउटै दृष्टिले नहेरी पासवर्ड माग्नु र खुलाउन बाध्य पार्नुबीचको भिन्नता छुट्याएर संवैधानिक परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
मोबाइलको पासवर्ड : प्राविधिक संकेत कि व्यक्तिगत ज्ञानको अभिव्यक्ति?
बाहिरबाट हेर्दा पासवर्ड अक्षर, अंक वा संकेतको संयोजन मात्र देखिए पनि कानुनी दृष्टिले यसलाई खुलाउन लगाउँदा कहिले उपकरण खोल्ने प्राविधिक प्रक्रिया मात्र पूरा हुन्छ, कहिले अभियुक्तलाई आफ्नो मानसिक जानकारी वा खातामा नियन्त्रणबारे बताउन बाध्य पारिन्छ । यस्तो जानकारी उसैविरुद्ध प्रमाणको कडी बन्न सक्ने भए सामान्य भौतिक प्रमाणसरह मानेर संवैधानिक प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले मुख्य प्रश्न पासवर्ड गोप्य छ कि छैन भन्ने होइन, खुलाउँदा अभियुक्तले व्यक्तिगत ज्ञान प्रकट गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यसले उसलाई कुनै तथ्यसँग जोड्छ कि जोड्दैन र प्राप्त जानकारी उसैविरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । आफ्नो ज्ञान प्रयोग गरी आफैंविरुद्ध प्रमाण जुटाउन बाध्य पारिएमा आत्मदोषारोपणविरुद्धको अधिकारको प्रश्न गम्भीर बन्छ । त्यसैले पासवर्डलाई सधैं भौतिक वस्तु वा औंठाछापजस्तै मानिनु हुँदैन।
पासवर्ड खुलाउन लगाउनु र मोबाइल फोन बरामद गरी प्राविधिक परीक्षण गर्नु फरक कार्य हुन सक्छन् । यस्तै, कुन सिद्धान्त लागू हुने भन्ने कुरा तथ्य, बाध्यताको प्रकृति र लागू कानुनमा भर पर्छ । यस विषयमा संकेत भद्रेश मोदीविरुद्ध सीबीआई मुद्दामा १८ डिसेम्बर २०२३ मा दिल्ली उच्च अदालतको आदेश महत्त्वपूर्ण छ । पासवर्ड नदिनुलाई असहयोग गरेको भनेर प्रस्तुत गरिएकामा अदालतले भारतीय संविधानको धारा २०(३) का आधारमा परिस्थितिअनुसार पासवर्ड खुलाउन बाध्य पार्न नसकिने ठहर गर्यो । आदेशको मूल महत्त्व अनुसन्धानमा सहभागी हुनुपर्ने अपेक्षा र आफैंविरुद्ध प्रमाण दिन बाध्य नपारिने संवैधानिक सीमाबीचको भिन्नतामा छ।
सन्तोष फाफटविरुद्ध महाराष्ट्र राज्यको सिद्धान्त तथा संकेत भद्रेश मोदीविरुद्ध सीबीआई मुद्दाका आदेशले अभियुक्तले स्वीकार नगरेकै आधारमा अनुसन्धानमा असहयोग ठहर गर्न नमिल्ने भनेका छन् । तर प्रमाण नष्ट गर्ने, झूटो सूचना दिने वा अनुसन्धानमा वास्तविक अवरोध पुर्याउने कार्य भएमा त्यसको छुट्टै कानुनी मूल्यांकन हुनुपर्छ भनिएको छ।
भारतको सर्वोच्च अदालतको संविधानपीठले दिएको सेल्वीविरुद्ध कर्नाटक राज्य मुद्दा आत्मदोषारोपणविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिर हो । यसमा नार्को विश्लेषण, पोलिग्राफ र मस्तिष्कको विद्युतीय प्रतिक्रियासम्बन्धी परीक्षण व्यक्तिको इच्छाविरुद्ध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो । अदालतले धारा २०(३) को संरक्षणलाई अदालतमा बयान दिँदाको अवस्थामा मात्र सीमित नगरी अनुसन्धानको चरणमा जबर्जस्ती लिइने व्यक्तिगत साक्ष्यसम्म विस्तार गर्यो । साथै व्यक्तिको व्यक्तिगत ज्ञानबाट प्राप्त साक्ष्य र सामान्य भौतिक प्रमाण संकलनबीच भिन्नता छुट्याउँदै, बाध्यतापूर्वक लिइएको साक्ष्यले व्यक्तिलाई अपराधसँग जोड्न वा प्रमाणको कडी बन्न सक्छ भने त्यसको संवैधानिक परीक्षण आवश्यक हुने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो।
सेल्वी मुद्दाले मोबाइलको पासवर्डको प्रश्न प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय गरेको थिएन तर यसको सिद्धान्त विद्युतीय पासवर्डको विवादमा उपयोगी हुन सक्छ । पासवर्ड खुलाउँदा अभियुक्तले आफूलाई कुनै खातासँग जोड्ने, त्यसको नियन्त्रण स्वीकार गर्ने वा आफूविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने प्रमाणसम्म पुर्याउने जानकारी दिनुपर्ने भए आत्मदोषारोपणको प्रश्न उठ्न सक्छ । तर सबै पासवर्ड खुलासा स्वत: आत्मदोषारोपण हुन्छ भन्न मिल्दैन, पासवर्डको प्रकृति, मागको उद्देश्य, बाध्यताको स्वरूप र प्राप्त जानकारीको कानुनी महत्त्व पनि हेर्नुपर्छ । यसले अनुसन्धानको वैध अधिकारलाई निषेध नगरी मौलिक अधिकारको संरक्षणमा जोड दिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २०(७) ले कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यहाँ ‘साक्षी हुनु’ शब्दावलीलाई अदालतमा उभिएर मौखिक बयान दिनेसम्म मात्र सीमित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत ज्ञान वा जानकारी खुलाउन बाध्य पारेर उसैविरुद्ध प्रमाण संकलन गरिन्छ भने यसले आत्मदोषारोपणविरुद्धको अधिकारको सारलाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले संविधानको उद्देश्य प्रभावकारी हुने गरी यो प्रावधानको व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क गर्न सकिन्छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले कानुनी अधिकार प्रयोग गरी प्रमाण संकलन गर्नु र अभियुक्तलाई आफैंविरुद्ध साक्ष्य दिन बाध्य पार्नु फरक कुरा हुन् । मोबाइल फोन बरामद गर्ने, खानतलासी गर्ने वा विद्युतीय प्रमाणको प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्यको वैधता विद्यमान कानुन र प्रक्रियाका आधारमा हेरिन्छ । तर पासवर्ड खुलाउन बाध्य पार्दा व्यक्तिगत ज्ञानको अभिव्यक्ति हुन सक्ने भएकाले त्यसको संवैधानिक वैधता छुट्टै परीक्षणको विषय हुन्छ । भारतीय संविधानको धारा २०(३) र नेपालको धारा २०(७) बीच आत्मदोषारोपणविरुद्धको संरक्षणमा समानता भए पनि भारतमा विकसित हरेक व्याख्या नेपालमा स्वत: लागू हुँदैन । निष्कर्ष नेपालको संवैधानिक पाठ, कानुन, अदालतका नजिर र अनुसन्धान प्रक्रियाका आधारमा निकाल्नुपर्छ । भारतीय आदेशलाई नेपालको संविधानको प्रत्यक्ष व्याख्याका रूपमा होइन, तुलनात्मक न्यायिक सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।
पासवर्ड माग्नु र खुलाउन बाध्य पार्नुबीचको भिन्नता
यस विषयमा कानुनी बहस गर्दा अनुसन्धानकर्ताले पासवर्ड मागेको तथ्य मात्रले संविधान उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन । कुनै अनुसन्धानकर्ताले कानुनबमोजिम अनुरोध गर्नु, कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाले जानकारी दिनु, कानुनले अधिकार दिएको अवस्थामा न्यायिक आदेश वा अन्य वैध प्रक्रियामार्फत विद्युतीय सामग्रीमा पहुँच प्राप्त गर्नु र अभियुक्तलाई धम्की, अनुचित दबाब वा अन्य बाध्यकारी उपायबाट पासवर्ड खुलाउन लगाउनु फरक अवस्था हुन् । पासवर्ड नदिएमा गैरकानुनी परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की अभियुक्तलाई दिइन्छ, संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको कारण मात्र अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोप लगाइन्छ वा उसलाई आफ्नो व्यक्तिगत ज्ञान प्रयोग गरेर आफूविरुद्ध प्रमाण उपलब्ध गराउन बाध्य पारिन्छ भने धारा २० (७) को प्रश्न गम्भीर हुन्छ।
तर कुनै उपकरणको पहुँच प्राप्त गर्न अनुसन्धान निकायले अपनाएको प्रत्येक वैधानिक विधि आत्मदोषारोपणविरुद्धको अधिकारविपरीत हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । यसैले राज्यको अनुसन्धान अधिकार र व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारबीचको द्वन्द्वलाई कुनै एक पक्षलाई पूर्ण प्राथमिकता दिएर होइन, कानुन, बाध्यताको प्रकृति, प्राप्त गर्न खोजिएको प्रमाण र संवैधानिक संरक्षणको उद्देश्यका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ । पासवर्ड खुलाउन बाध्य पारिएको अवस्थामा अदालतले सो कार्य वास्तवमै व्यक्तिको ज्ञानमा आधारित साक्ष्य उपलब्ध गराउन लगाइएको हो कि होइन भन्ने परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २० (७) को सन्दर्भमा पासवर्ड खुलाउन गरिएको माग स्वैच्छिक थियो वा बाध्यकारी, त्यसले अभियुक्तलाई आफ्नै व्यक्तिगत ज्ञानबाट आफैंविरुद्ध प्रमाण दिन बाध्य पार्छ कि पार्दैन र अनुसन्धानमा वास्तविक अवरोध थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सेल्वीविरुद्ध कर्नाटक राज्यको सिद्धान्तले पनि बाध्यकारी रूपमा व्यक्तिगत साक्ष्य लिनुको संवैधानिक वैधता परीक्षण गर्नुपर्ने देखाउँछ । यद्यपि आत्मदोषारोपणविरुद्धको अधिकार विद्युतीय प्रमाणको अनुसन्धानबाट पूर्ण उन्मुक्ति होइन । उपकरण परीक्षण गर्नु, तेस्रो पक्षबाट अभिलेख लिनु र अभियुक्तलाई व्यक्तिगत ज्ञान प्रकट गर्न बाध्य पार्नु फरक अवस्था हुन् । भारतीय न्यायिक सिद्धान्त नेपालको धारा २० (७) को व्याख्याका लागि तुलनात्मक आधार बन्न सक्छन् । अनुसन्धान प्रभावकारी हुनुपर्छ तर मौलिक अधिकारभन्दा माथि होइन।
