२०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरव घोषणा भएको आयोजना अहिलेसम्म भौतिक निर्माणमा प्रवेश नगर्दा लागत र प्राप्त हुने लाभ दुवै बढ्दै गएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको मात्रै हो, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति वास्तवमा लघुताभास हुने किसिमको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको यो आयोजनाको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको भए २०८३/८४ भित्र सम्पन्न भइसक्ने थियो । तर, यतिबेला आयोजना भौतिक रूपमा निर्माणाधीन अवस्थामा समेत छैन । त्यति मात्रै होइन, कसले कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलबाट व्यतीत हुँदै आएको छ ।
नेपालमा ठूला आयोजनाहरू पनि कसरी अलमलमा पर्छन् र प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ कसरी धकेलिँदै जान्छन् भन्ने बलियो सन्दर्भ बुढीगण्डकी आयोजना हो । यसअघि विभिन्न तरिकाले निर्माण गर्ने भनिए पनि प्रगति नदेखिएको यो आयोजनालाई अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा अघि बढाउने वर्तमान सरकारको तयारी छ । यसले पुनः मतान्तर सिर्जना गरेको छ र अन्योल बढाएको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाले नयाँ आयोजना खोजेको होइन, बरु भौतिक प्रगति खोजेको छ भन्नेमा सबै प्रस्ट हुनुपर्छ ।
समय बित्दै जाँदा यो आयोजनाको लगानी भने बढ्ने भएको छ । आयोजनाको सुरुआती लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । अब भने अनुमानित लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो आयोजना लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र खोस्ने चक्रमा फसेको थियो । जेठ २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्पर्धाबिना नै चीनको गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसनलाई दिने निर्णय लिएको थियो । उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सो निर्णयलाई खारेज गरिदिएका थिए । देउवापछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने र पुनः गेजुवालाई नै आयोजना सुम्पिए । ओलीपछि पुनः प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गेजुवाबाट खोसेर नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय लियो ।
‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी’ पनि स्थापना गरियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । २०८३/८४ को बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा अघि बढाउने बताए । ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । कानुनदेखि संरचनासम्म निर्माण पूरा गर्दा कति समय बित्ने हो, प्रस्ट छैन । यी सबै पृष्ठभूमिले एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजना कसरी नीतिगत अस्थिरतामा फसिरहेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
ठूला वा साना आयोजनाका आफ्नै विशिष्ट महत्त्व हुन्छन्, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको भने विशिष्ट महत्त्व छ । जलाशययुक्त आयोजना हुनु यसको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो । यस्तो आयोजनामा पानीको भण्डारण गरेर आवश्यकताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा नियमित अवस्थामा पनि बिहान र बेलुका विद्युत्को बढी माग हुन्छ । बर्खायाममा भन्दा हिउँदमा बढी हुन्छ । त्यसैले उपभोग मात्रै होइन, उद्योगलाई चाहिने प्रशस्त विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि नियमित विद्युत् चाहिन्छ ।
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना अपरिहार्य छ । अहिले नेपालमा कुलेखानी मात्रै जलाशययुक्त आयोजना हो, बाँकी सबै ‘रन–अफ–द–रिभर’ आयोजना हुन् । यस्ता आयोजनाबाट निकालिने विद्युत् नदीको पानीको बहावमा निर्भर रहन्छ । हिउँदमा नदीको पानी घट्दा विद्युत् उत्पादनमा पनि घट्छ । बर्खामा विद्युत् खेर जाने, हिउँदमा क्षमताअनुसार उत्पादन नहुने स्थिति बन्छ । उत्पादनको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । त्यसैले कुलेखानीजस्तै जलाशययुक्त र भरपर्दो जलविद्युत् आयोजनाको आवश्यकता पहिल्यैदेखि महसुस गरिएको हो । त्यसैले पनि यो आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
त्यस्तै, बुढीगण्डकी १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । अहिले नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा ४२०० मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । विभिन्न कारणले क्षति पुग्दा २७०० मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । यससँग तुलना गर्दा बुढीगण्डकीको उत्पादन झन्डै एक तिहाइ हुन आउँछ । यो आयोजना पूरा हुँदा नेपालको विद्युत् क्षमता ठूलो हुनेछ । बढ्दो आन्तरिक माग र भारत तथा बंगलादेशसम्म हुन थालेको विद्युत् व्यापारको पृष्ठभूमिमा यस्तो आयोजनाले धेरै सहयोग पुर्याउन सक्छ । भोटेकोशी बाढीले सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन थुप्रै आयोजनामा क्षति पुर्याएको पृष्ठभूमिमा यस्ता आयोजनाले बलियो ‘ब्याकअप’ दिन सक्थ्यो ।
दोस्रो, ठूलो आर्थिक लागतको आयोजना सफलतापूर्वक निर्माण पूरा गर्न सक्दा जलविद्युत् वा अन्य सबै किसिमका आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा नेपालको आत्मविश्वासमा बढोत्तरी आउने थियो । तर, सधैं चर्चा भइरहने तर भौतिक प्रगति शून्यमै रोकिने दुष्चक्रमा आयोजना फसिरहेको छ । कुनै पनि आयोजनाको काम सुरु गरिसकेपछि बीचमा अनपेक्षित समस्या आउनु र त्यसलाई समाधान गर्नु एउटा पाटो हुन सक्छ । तर, बुढीगण्डकीको हकमा भने सुरुवातमै अलमल भइरहेको छ ।
समय बित्दै जाँदा यो आयोजनाको लगानी भने बढ्ने भएको छ । आयोजनाको सुरुआती लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । अब भने अनुमानित लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले हालसम्म मुआब्जा वितरणलगायतमा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै, आयोजनाकै लागि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार विकास कर पनि उठाएको छ । तर आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु नहुँदा त्यसको औचित्य पनि स्थापित हुन सकेको छैन ।
यसरी समयमै आयोजना निर्माणको मोडल नटुंगिँदा एउटा महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको निर्माण कार्य झन्डै एक दशकसम्म सुरु नै हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, यस्तो आयोजनाबाट प्राप्त हुने बहुपक्षीय लाभ पनि धकेलिँदै गइरहेको छ । त्यसैले सरकारले सरोकारवालासँग समन्वय गरेर प्रभावकारी मोडल अपनाउने, लगानी सुनिश्चित गर्ने र आयोजनाको भौतिक प्रगतिलाई तीव्रता दिने दृढता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
