जलवायु परिवर्तनका असर नियन्त्रणका लागि विश्वका राष्ट्रले बनाएका योजना र गरेका प्रतिबद्धता उत्सर्जन घटाउन पर्याप्त नभएको निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायले निकालेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसिसिसी) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेका तीन प्रतिवेदनले जलवायु नीति निर्माणमा विश्वका सरकारहरूले सक्रियता बढाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औंल्याएको छ।
राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) र द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले जलवायु कार्यलाई अर्थतन्त्र र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गरिएको देखाएका छन् तर प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा पनि विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती वैज्ञानिक आवश्यकताभन्दा निकै कम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले जलवायु कार्यले सुरक्षित समुदाय, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र घरपरिवारको लागत घटाउन मद्दत गर्ने बताए। स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र जलवायु उत्थानशीलतामा लगानी बढाउने दिशामा धेरै देश अघि बढे पनि सामूहिक प्रगति अझै पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ।
‘एनडिसी सिन्थेसिस रिपोर्ट २०२६’ मा सन् २०२४ जनवरी १ देखि २०२६ अगस्ट ३१ सम्म पेरिस सम्झौताका १५४ पक्षराष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने १२७ नयाँ राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता अभिलेख गरिएका छन्। यी प्रतिबद्धताले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ७० प्रतिशत समेट्छन्।
नयाँ प्रतिबद्धतामा उत्सर्जन कटौती, जलवायु अनुकूलन, वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, हानि तथा नोक्सानी र न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमणजस्ता विषय समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
जलवायु नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय तथा क्षेत्रीय सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि बढेको छ। अघिल्ला प्रतिबद्धतामा ७० प्रतिशत पक्षराष्ट्रले सरोकारवालाको सहभागिता गराएकोमा नयाँ प्रतिबद्धतामा यस्तो सहभागिता ९८ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रतिबद्धताहरू विस्तारित भए पनि अझै पनि उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य पर्याप्त छैन। प्रतिवेदनअनुसार हालका प्रतिबद्धताले सन् २०३५ सम्म सन् २०१९ को तुलनामा विश्वव्यापी उत्सर्जन करिब ६ प्रतिशत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सबै प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि कटौती करिब ९ प्रतिशत मात्र पुग्ने अनुमान छ। यसले जलवायु परिवर्तनको गति नियन्त्रण गर्न थप महत्वाकांक्षी लक्ष्य र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको देखाउँछ।
‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना प्रगति प्रतिवेदन २०२६’ नाम दिइएको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका असरको सामना गर्न योजना बनाउने र ती योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमताबिच ठुलो अन्तर रहेको देखाएको छ। यस वर्षको अक्टोबर २० सम्म १४६ देशले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको प्रक्रिया सुरु गरेका वा अघि बढाएका छन्। तीमध्ये ८१ विकासशील देशले योजना पेस गरेका छन्। यसमा २९ अति कम विकसित देश र १७ साना टापु विकासशील राष्ट्र छन्।
योजना तयार पारिए पनि तदनुरुप आवश्यक काम अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परियोजना प्रस्ताव तयार पार्न, स्वीकृति प्राप्त गर्न र स्वीकृत रकम सम्बन्धित देशसम्म पुर्याउन अनेकन अवरोध छन्। वित्तीय पहुँचमा सीमितता, थोरै मान्यताप्राप्त संस्थामाथिको निर्भरता र रकम स्वीकृत तथा निकासा हुन लाग्ने लामो समयले अनुकूलनका काम प्रभावित भएका छन्।
विकासशील देशका लागि जलवायु वित्तको उपलब्धता र पहुँच अझै प्रमुख चुनौती रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। स्वीकृत परियोजनाको रकम समयमै उपलब्ध नभए त्यसले समुदायको सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलता बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ।
जलवायु वित्तसम्बन्धी दुई प्रतिवेदनले विश्वव्यापी लगानी बढे पनि विकासशील देशले आवश्यक रकम प्राप्त गर्न अझै कठिनाइ भोगिरहेको देखाएका छन्।
‘सेभेन्थ बायएनुअल असेसमेन्ट एन्ड ओभरभ्यु अफ क्लाइमेट फाइनान्स फ्लोज’ अनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा विश्वव्यापी जलवायु वित्तको वार्षिक औसत ३२ प्रतिशतले बढेर १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ तर वित्त वितरण असमान छ र जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तको अभाव कायमै छ।
विकसित देशले विकासशील राष्ट्रलाई वार्षिक एक खर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताको प्रगतिसम्बन्धी अर्को प्रतिवेदनले सन् २०२० देखि २०२४ सम्म उपलब्ध गराइएको तथा परिचालित गरिएको वित्त बढेको देखाएको छ।
एउटा स्रोतको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२, २०२३ र २०२४ मा उक्त लक्ष्य पूरा भएको छ। रकमको गणना गर्ने तरिकामा भिन्नता, वित्तमा पहुँच र त्यसको लागतसम्बन्धी समस्या कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदनको संश्लेषणले पनि जलवायु नीति कार्यान्वयनमा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको सहभागिता बढेको देखाएको छ। यसअघिको प्रतिवेदनपछि थप ३० देशले प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
अहिलेसम्म १३७ पक्षराष्ट्रले पेस गरेका यस्ता प्रतिवेदनले विश्वव्यापी उत्सर्जनको करिब ८५ प्रतिशत समेट्छन्। सन् २०२० देखि २०२२ सम्म ६१ पक्षराष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यतर्फ प्रगति हासिल गरेका थिए।
यसै वर्षको नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) यी चुनौती सम्बोधन गर्ने अवसर हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनमा उत्सर्जन कटौती, अनुकूलन, जलवायु वित्त र न्यायपूर्ण संक्रमणसम्बन्धी वार्तासँगै स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार, मिथेन उत्सर्जन नियन्त्रण र फोहोर न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइने अपेक्षा छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन निकायका अनुसार अबको मुख्य चुनौती प्रतिबद्धता घोषणा गर्नु मात्र नभई त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। विशेषगरी विकासशील देशले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच पाउने र स्वीकृत रकम समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था नभएसम्म जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३ ०७:२६ बिहीबार
