गृहमन्त्री गुरुङले सूचना आदानप्रदान, संयुक्त उद्धार अभ्यास र लागुऔषधविरुद्ध समन्वित कारबाहीमार्फत दुवै देशका नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन सकिने बताएका छन्।
काठमाडौँ — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दक्षिणी छिमेकी भारत र नेपालले आपसमा मिलेर दुई देशका विद्यमान साझा चुनौती सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् । हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित आलेख मा गृहमन्त्री गुरुङले हालै नयाँ दिल्लीमा आयोजित पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा आफ्नो सहभागिताको प्रसंग जोड्दै नेपाल र भारतले सामना गरिरहेका चुनौती समाधानका लागि मिलेर काम गर्न सकिने बताएका हुन् । गुरुङले आलेखमा सुरक्षा सहकार्य, विपद् पूर्वतयारी, व्यावहारिक कूटनीति, जनस्तरको सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्यलगायत मुख्य विषय उठान गरेका छन् ।
सुरक्षा सहकार्यको सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरुङले सीमापार अपराध, लागुऔषध तस्करी, साइबर अपराध र आतंकवाद नियन्त्रण गर्न गुप्तचर सूचना तथा जानकारी आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । दुवै देशले लागुऔषध तस्करी र दुर्व्यसनको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आफ्नो युवावस्थाको धेरै समय काठमाडौंको चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा बिताएको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले त्यहाँ हुर्किने क्रममा समाजका विभिन्न पक्षलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको र त्यसमध्ये लागुऔषधले व्यक्ति र तिनका परिवारमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे बुझ्न पाएको उल्लेख गरेका छन् ।
लागुऔषध उत्पादन गर्ने, त्यसका लागि लगानी गर्ने र वितरण गर्नेहरूलाई कानुनको पूर्ण दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले पैसाको प्रभाव र राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु नहुने बताएका छन् । लागुऔषधको अवैध कारोबारबाट नाफा कमाउने र दुर्व्यसनसँग संघर्ष गरिरहेका व्यक्तिबीच भने स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेपाल र भारतले गुप्तचर सूचना आदानप्रदान, तस्करीका मार्ग पहिचान, आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान तथा लागुऔषध कारोबारको पछाडि रहेका सञ्जालमाथि कारबाही गरेर सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन सकिने मतसमेत उनले राखेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा आपसी सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको चर्चा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक कठिनाइ नदिई अपराधीले खुला सीमाको दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, समयमै सूचनाको आदानप्रदान र समन्वित अनुसन्धानबाट वैध आवागमनलाई सहज राख्दै अपराधविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही गर्न सकिने विकल्प उनले सुझाएका छन् ।
आतंकवाद र हिंसात्मक अतिवाद नेपाल र भारतका अर्को साझा चुनौती भएको गृहमन्त्रीले बताएका छन् । अतिवादी संयन्त्रले अनलाइन माध्यम, गलत सूचना र व्यक्तिगत असन्तुष्टिको दुरुपयोग गरी जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै दुवै देशका सुरक्षा निकायहरूले सान्दर्भिक सूचना आदानप्रदान गर्दै हिंसाको अनुसन्धान र रोकथाम गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा धार्मिक, जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई राजनीतिक, वैचारिक, आपराधिक वा भूराजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न खोज्ने पक्षहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने गृहमन्त्रीको सुझाव छ ।
विपद् पूर्वतयारीका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, समयमै तथ्याङ्क तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने र संयुक्त उद्धार अभ्यास सञ्चालन गर्न सकिने गृहमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेका छन् ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढीले सीमापारका समुदायलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै उनले जनधनको क्षति कम गर्न भरपर्दो सञ्चार प्रणाली, सीमापार सहयोगका स्पष्ट व्यवस्था र विपद् व्यवस्थापन निकायबीच समन्वय आवश्यक भएको बताएका छन् ।
नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक कालदेखि रहँदै आएका र निरन्तर कायम रहेका सम्बन्धको व्याख्या गर्दै उनले समुदाय, संस्कृति, साझा सम्पदा, व्यापार, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएका सम्बन्धका आधारमा समुदायलाई सुरक्षित बनाउन, व्यवसायलाई सबल बनाउन, समुदायलाई विपद्सँग जुध्न सक्षम बनाउन र अवसरहरूमा पहुँच सहज बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि साझा चुनौतीहरूको समाधान गर्न सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साइबर अपराधको सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल र भारतले सूचनाको तीव्र आदानप्रदान, डिजिटल अनुसन्धानसम्बन्धी सीपको विकास तथा चोरी भएको रकमको स्रोत र गन्तव्य पत्ता लगाउन एवं दोषी पहिचान गर्न प्रभावकारी सीमापार प्रक्रियाको विकास गरेर सहकार्य सुधार गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । डिजिटल सुशासन र प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भारतले हासिल गरेको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि दुवै देशका प्रहरी, अनुसन्धानकर्ता र प्राविधिक विज्ञबीच व्यावहारिक आदानप्रदान बढाउनु आवश्यक भएको गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।
दुई देशको सहकार्यले व्यवसायी र श्रमिकका लागि थप अवसर पनि सिर्जना गर्नुपर्ने गृहमन्त्री गुरुङले सुझाव दिएका छन् । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँगको भेटको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले नेपाली निर्यातकर्ताले भारतीय मानक ब्युरो (ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स—बीआईएस) बाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा भोग्नुपरेका कठिनाइबारे धारणा राखेका बताएका छन् ।
नेपाल र भारतले सहमत गुणस्तर तथा सुरक्षा मापदण्डको अधीनमा रहेर एकअर्काका उत्पादन प्रमाणीकरणलाई पारस्परिक मान्यता दिने सम्भावनाबारे छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अनावश्यक लागत घटाउन, एउटै उत्पादनको बारम्बार परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र दुवै देशका व्यवसायीलाई व्यापार गर्न सहज बनाउन सकिने गृहमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेका छन् ।
अनिल बोगटी रेडियो कान्तिपुरमा आवद्ध छन् ।
