[अर्काइभ] राजस्व छल्ने १३० जनाको नाम किटान गर्ने त्यो संसदीय प्रतिवेदन

२०५५ मा गठित संसदीय छानबिन समितिले राजस्व चुहावट र तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा १३० जनाको नाम किटान गरेको थियो । ३ सय ३७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ५६ सरकारी निकायको समन्वयमा तस्करी हुने गरेको र बर्सेनि ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुने गरेको उल्लेख थियो ।

काठमाडौँ — शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ढालेर २०५३ को फागुनमा एमालेको समर्थनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । त्यतिबेला चन्द नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट सहभागी मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए । एक प्रकारले लोकेन्द्रबहादुरलाई गृहमन्त्री गौतमले नै ‘गाइडलाइन’ दिने गरेको चर्चा हुने गर्थ्यो । त्यसमा पनि संसद्‌मा २० सिट रहेको प्रधानमन्त्रीलाई एमाले नेताहरूको दबाबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । चन्द त्यही बाध्यतामा थिए ।

गौतम एमालेभित्र पनि निकै ठूलो आन्तरिक मनमुटावपछि गृहमन्त्री भएका थिए । किनकि एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालसहितका अन्य शीर्ष नेताहरू र गौतमबीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन ।

तर गौतम सरकारमा निकै बलिया मानिन्थे । २०५४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ‘प्रहरीको दुरुपयोग गरेर’ एमालेलाई धेरै सिट जिताउन सफल भएको भन्दै गौतमविरुद्ध सदन र सडकमा चर्को आलोचना भएको थियो । यसबाट एमालेभित्र गौतम सत्ता व्यवस्थापन र कारोबारीमा निकै कुशल मानिएका थिए । गौतममाथि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका थिए ।

आफू शक्तिशाली भएका बेला पदको दुरुपयोग गरेको र राजस्व चुहावटमा पनि उनको भूमिका रहेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको थियो । एमाले केन्द्रीय समितिमा समेत औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नै राखेर गौतमले गरेको बदमासीको सूची पेस गरिएको थियो । उनीमाथि सत्ता टिकाउन र सञ्चालन गर्न राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट पटक–पटक लाग्ने गरेको थियो । संसदीय व्यवस्थामा सरकार सञ्चालनका क्रममा गौतमले अपनाएको विधि ठीक नभएको भनाइ पार्टीका नेताहरूले राखेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा सडक र सदनबाट राजस्व संकलनमा सरकारको उदासीनता देखिएको र गृहमन्त्रीको शक्ति प्रयोग गरेर गौतमको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको आवाज उठेको थियो ।

राजस्व चुहावटसम्बन्धी सडक र सदनमा उठेको सवालका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिनका लागि २०५५ मा संसद्को संयुक्त समिति गठन गरिएको थियो । सांसद परी थापाको संयोजनमा गठित उक्त समितिले त्रिशंकु प्रतिनिधिसभाकालको अन्तिम बैठक २०५५ को पुस २८ मा उक्त प्रतिवेदन संसद्‌मा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा १ सय ३० जनाको नाम तस्करीमा संलग्न रहेको किटान गरिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा अनिल जाटिया, प्रकाश बेगानी, शंकर गोल्यान, आइएल प्रधान, टेकबहादुर गुरुङ, जमिम शाह, दीपक मल्होत्रा, विष्णु जोशी, धोजेन्द्र चौहान, विष्णु गौचन, छबीलाल भुसाल, अशोक सुरेखा, हरि न्यौपाने, दीपक स्वाँर, आनन्द कुमार अग्रवाल, प्रकाश कुमार टिबडेवाला, मदन प्रकाश सराबगी, अनिल कुमार शर्मा, गौरीशंकर खनाल, चौथमल जाटिया, सुवास संघाई, जगदीश अग्रवाल, हरि अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, हरिशंकर खनाल र बनवारीलाल मित्तलको नाम समावेश गरिएको थियो । त्यसबाहेक प्रतिवेदनको हरेक पृष्ठमा राजस्व चुहावटमा संलग्न व्यापारी, उद्योगपति र कर्मचारीको समेत नाम समावेश गरिएको थियो ।

२०५६ वैशाख–जेठमा भएको निर्वाचनबाट चुनिएका सांसदहरूलाई उक्त प्रतिवेदन संसद्को पहिलो बैठक २०५६ असार ६ मा उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर कारबाही अघि बढाउन पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बलराम केसीको संयोजनमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा किटान गरिएका व्यक्तिको बयान लिने र प्रमाण जुटाउने काम भने कार्यदलले २०५६ को अन्त्यबाट सुरु गरेको थियो । केसीको संयोजनमा दोषी भनिएकाहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन कानुनी आधारको खोजी गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको थियो । उनको समितिमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान विभाग आसीकुडा परियोजनाका प्रतिनिधि रहेका थिए । कार्यदल संयोजक केसीले मुख्यतया प्रमाण फेला पारेका दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही चलाउन राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गर्ने बताएका थिए । साथै प्रतिवेदनमा संसदीय समितिले औंल्याएका सरकारी निकायका त्रुटि सच्याउन सुधारात्मक सुझाव दिने उनले बताएका थिए ।

प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार र मुलुकका अन्य भन्सारहरूबाट हुने भ्रष्टाचार र तस्करीबाट मुलुकले ठूलो राजस्व गुमाएको उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री चन्द र गृहमन्त्री गौतम भएका बेला राजस्व चुहावट संस्थागत भएको आरोप लगाइएको थियो । एमालेले त गौतम सत्ताबाट हटेर पार्टी विभाजन गरेपछि २०५६ चैत २६ मा टुँडिखेलबाटै मुलुकका तस्करहरूको सूचीमा गौतमको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । विशेषतः उनलाई सुन तस्करीको आरोप लगाइएको थियो । यसबाट पनि गौतमको गतिविधिविरुद्ध आफ्नै पूर्वसहकर्मीहरू भित्रभित्रै लागिरहेका थिए भन्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्थ्यो । उनलाई तस्कर घोषणा भने चुहावटसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनेपछि गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयसहित ५६ वटा सरकारी निकायको समन्वय तस्करीका लागि हुने गरेको ठोकुवा गरिएको थियो । यसबाट बर्सेनि ४ अर्ब राजस्व नोक्सानी हुने गरेको उल्लेख थियो । राजस्व चुहावट प्रहरीको मिलेमतोविना हुन नसक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । विमानस्थलमा शाही नेपाली वायुसेवा निगमका चालक, परिचालिका, स्वीपरसमेत तस्करी र अवैध धन्दामा संलग्न देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

३ सय ३७ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमा तस्करी नियन्त्रण हुने दाबी गरिएको थियो । संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम हुने गरी त्यतिबेला भएका गतिविधि र राज्यको संलग्नताका विषयमा केन्द्रित भएर पत्रकार गुणराज लुईँटेलले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५७ जेठ ५ मा ‘राजस्व चुहावट छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका दोषीमाथि छानबिन सुरु’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो ।

त्यतिबेला मुख्यतः सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेल निरन्तर चलिरहेको र जसले सक्छ, त्यसले राज्यको संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने होडबाजी नै चलेको थियो । त्यसैले २०५२ भदौदेखि २०५४ चैतसम्म (गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्नुअघि) संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम हुने गरी अनेक हर्कत भएका उदाहरण भेटिन्छन् । यद्यपि राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कारबाही भने भएको पाइएन ।