गत १८ र १९ वैशाख सरकारले बागमती नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा तिलगंगा क्षेत्रका बस्तीका घरटहरा पनि भत्काएको थियो । सोपश्चात् स्थानीयले गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेटअगाडि धर्नामा दिँदै आएका छन् ।
काठमाडौं — तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी–१३) का स्थानीयले १७८ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गेटअगाडि धर्ना दिइरहेका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै उनीहरूले कोष अगाडी धर्ना दिएका हुन् । सरकारले आफूहरूलाई कुसुमवासीको व्यवहार गरेर रातारात घरटहरा भत्काएर अन्याय गरेको उनीहरूको आरोप छ । गत १८ र १९ वैशाख सरकारले बागमती नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा तिलगंगा क्षेत्रका बस्तीका घरटहरा पनि भत्काएको थियो । सोपश्चात् स्थानीयले गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेटअगाडि धर्नामा दिँदै आएका छन् ।
आफूहरू सुकुमवासी नभई लालपुर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा कर तिरेका कागजातसहित बसोबास गरिरहेका नागरिक भएको उनीहरूको दाबी छ । स्थानीय सुदर्शन गौतमले सरकारले आफूहरूलाई अन्याय गरेको आरोप लगाए । विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास गराउनुपर्ने वा आफूहरूको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पाँच वटा बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी गोठाटार मुलपानी क्षेत्रमा पुनर्वास गराउने गरी स्थानीयसँग सम्झौता गरेको थियो । चार वटा बस्ती स्थानान्तरण भए पनि आफूहरूलाई भने राज्यले अन्याय गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रभावित परिवारले स्थानान्तरणको विकल्प स्वीकार गरे पनि सरकारले त्यसअनुसार व्यवस्था नगरेको हो । उनले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने भएमा आफूहरूलाई गोठाटार क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नभए बस्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । बस्ती भत्काउने निर्णय छिटो गर्ने सरकारले प्रभावितलाई न्याय दिन भने ढिलाइ गरेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार स्थानीयको सम्पत्ति २०५३ सालदेखि रोक्का रहेको छ ।
घरटहरा भत्किएपछि परिवारहरू थप समस्यामा परेको उनले बताए । उनले प्रभावित परिवारसँग जग्गासम्बन्धी कागजात, वडा कार्यालयको प्रतिवेदन, महान्यायाधिवक्ताको राय तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालगायतका आधार रहेको दाबी गर्दै ती कागजातका आधारमा समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे ।
गौतमका अनुसार प्रभावित पक्षले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँगको छलफलमा आवश्यक कागजात र सम्झौतासम्बन्धी प्रमाण पुनः बुझाएको छ । मन्त्रीले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी नपाई घर भत्काएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिएको उनले बताए । स्थानीयका अनुसार उनीहरूको समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभामा समेत उठाइएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले पनि संसद्मा प्रभावित नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने विषय उठाएको गौतमको भनाइ छ । यद्यपि, लामो समयसम्म माग सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ‘हेलो सरकार’मा समेत निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायबाट ठोस निर्णय नआएको बताए । शान्तिपूर्ण धर्नाबाट सुनुवाइ नभए थप आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
प्रभावित स्थानीयले आफूहरूले अतिरिक्त सुविधा नभई पहिले भएका निर्णय कार्यान्वयन र न्यायोचित पुनर्वास मात्रै मागेको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले घरटहरा भत्काउनुअघि र पछि अपनाएका प्रक्रिया तथा आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
(66).jpg)
