पोलैपिच्छे गुजुल्टिएका त कतै लत्रेका तार। सडक किनारका अव्यवस्थित र जीर्ण पोल। एकातिर दुर्घटनाको जोखिम, अर्कातिर सहरी सौन्दर्यमा आँच। केही समयअघिसम्म पोखराको मुख्य राजमार्ग र छेउछाउका बस्तीमा आँखा बिझाउने दृश्य थिए यी। तर अहिले पोखराका केही ठाउँको अवस्था फेरिएको छ।
अस्तव्यस्त बिजुलीका पोल र तार हटाइएपछि सडक खुला देखिएको छ। सहरको सौन्दर्य पनि फर्केको छ। तद्रयाङ–तुन्द्रुङ रूपमा लत्रेका र गुजुमुज्ज तारको चेपबाट हिमाल चिहाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। बिजुलीको तारसँगै टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तारको व्यवस्थापन पनि सँगै अघि बढेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार वर्षअघि विद्युतीय तार भूमिगत गर्न थालेपछि पोखराको मुख्य सहरी क्षेत्र तारको जञ्जालबाट मुक्त भएको हो।
पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत पोखरामा २२३ किमी क्षेत्रमा विद्युतीय तार जमिनमुनि बिछ्याउने काम भइरहेको हो।
आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर आनन्द सुवेदीका अनुसार १६५.७ किमी तार बिछ्याइसकिएको छ। ५५.२ किमीमा विद्युत् प्रवाहसमेत भइसकेको उनले बताए।
‘पोखरामा आयोजनाको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ, आउँदो वैशाखभित्रमा काम सक्ने लक्ष्य छ’, इन्जिनियर सुवेदीले भने, ‘छ हजार घरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत् सेवा पुर्याइनेछ।’
पोखरा महानगरपालिका–१४ चाउथेदेखि कुँडहर, अमरसिंहचोक, बुद्धचोक र सेती पुलसम्म पृथ्वी राजमार्ग क्षेत्रका ४०० बढी घरमा सोही प्रणालीबाट विद्युत् सेवा पुगिसकेको उनले बताए।
सेती पुलदेखि पृथ्वीचोक, सभागृहचोक, सिर्जनाचोक, जिरो किलोमिटर हुँदै लेकसाइड जोड्ने मुख्य सडकमा पनि तार बिछ्याउने काम सकिएको उनको भनाइ छ।
लेकसाइडका भित्री सडकमा पनि तार बिछ्याइसकेर अब बिजुली जोड्नमात्र बाँकी रहेको उनले बताए। अहिले सभागृहचोकदेखि न्युरोड हुँदै चिप्लेढुङ्गा र सिर्जनाचोकदेखि नागढुङ्गा हुँदै लेकसाइडको तालबाराही मन्दिरतर्फ जोडिने सडकको केही खण्डमा तार बिछ्याउने काम भइरहेको छ।
‘सेती पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले पृथ्वीचोकतर्फ बिछ्याइएको तारमा तत्काल विद्युत् प्रवाह गराउन सकिएको छैन’, इन्जिनियर सुवेदीले भने, ‘पुलको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै बाँकी ठाउँमा पनि भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत् सेवा पुग्छ।’
आयोजनाले मुख्य राजमार्गसँगै सहायक सडकसम्म तार बिछ्याउने काम गरिरहेको छ। बिजुलीको तारसँगै टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइएको हो।
‘विद्युत्सँगै केबल र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका तार पनि एकैसाथ भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ, पहिले रहेका ओभरहेड प्रणालीका सबै तार हटाइएको छ’, इन्जिनियर सुवेदीले भने। आयोजनाले पहिलो चरणमा पोखराका मुख्य सहरी क्षेत्र र पर्यटकको बढी आवतजावत हुने ठाउँलाई लक्षित गरी तार भूमिगत गरेको हो।
पोखरामा तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ खर्च हुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिएको इन्जिनियर सुवेदीले बताए।
दुई वर्षमा काम सक्नेगरी सन् २०२२ को जनवरीमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले निर्माणको ठेक्का पाए पनि त्यसको १५ महिनापछि मात्र पोखरामा तार बिछ्याउने काम सुरु भएको थियो।
इन्जिनियरिङ डिजाइन र उपकरण खरिदमा समय लागेकाले काम ढिलो सुरु भए पनि बिचमा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण आयोजनाको भौतिक प्रगति सुस्त देखिएको इन्जिनियर सुवेदीले बताए।
विद्युतीय तार भूमिगतसँगै जीर्ण पोल र तार हटाएपछि स्वच्छ र हराभरा पोखराको सौन्दर्यमा पनि टेवा पुगेको छ। अव्यवस्थित तथा जीर्ण विद्युत् पोल र तारको व्यवस्थापनले दुर्घटनाको जोखिम पनि कम हुने जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख सुजितकुमार देवकोटाले बताए।
उनका अनुसार अव्यवस्थित तार र पोलका कारण हुने दुर्घटनाबाट मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। सवारीसाधन पोलमा ठोक्किएर र करेन्ट लागेर त्यस्ता दुर्घटना हुने गरेको छ।
‘अव्यवस्थित तार र पोल हटाउँदा विद्युतीय दुर्घटनामात्र नभएर सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि घट्छ’, उनले भने, ‘पोखरा सहरभरि नै विद्युतीय तार भूमिगत गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुने थियो।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रले पोखरा उपत्यकाभरका पुराना पोल र तार विस्थापनका ठूलो बजेट चाहिने जनाएको छ।
चार दशकअघिको विद्युत् लाइनलाई विस्थापित गरी नयाँ राख्नुपर्ने अवस्था रहेको केन्द्रको भनाइ छ। प्राधिकरणले काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरजस्ता ठूला सहरमा तार भूमिगत गर्ने योजना सञ्चालन गरिरहेको छ।
पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत भरतपुरमा १५६.३३ किमी क्षेत्रमा विद्युतीय तार भूमिगत गरिएको इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए।
भरतपुरमा ९५ प्रतिशत काम सकिएको उनको भनाइ छ। पोखरा र भरतपुर गरी आयोजनको कुल भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत पुगेको उनले बताए।
भूमिगत तार बढी क्षमतायुक्त र भरपर्दो मानिन्छ। महँगो प्रणाली भए पनि ग्राहकको बढ्दो माग र बिजुलीको चाप थेग्न भूमिगत प्रणाली उपयुक्त रहेको इन्जिनियर सुवेदीले बताए। पोखरा उपत्यकाभरको विद्युतीय तार जमिनमुनि बिछ्याउन पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट चाहिने उनको भनाइ छ।
‘यो महँगो परियोजना हो, एकैसाथ ठुलो लगानी गर्न सरकारले पनि सक्दैन, प्रभाव र उपयोगिता हेरेर पोखराका अरु ठाउँमा पनि यो काम विस्तार हुन्छ’, उनले भने। प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा पोखरा र भरतपुरमा यो आयोजना सञ्चालन गरेको हो। रासस
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ १२:१६ बुधबार
