मल अभावका कारण मधेश प्रदेशका किसान आलु र तोरी खेतीको क्षेत्रफल घटाउन बाध्य भएका छन्।
आलु र तोरी लगाउने मुख्य समयमा आवश्यक पर्ने डिएपी र पोटास मल नपाउँदा खेती प्रभावित भएको हो। मल अभावले उत्पादन घट्ने र आन्तरिक माग पूरा गर्न आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने किसानको चिन्ता छ।
मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका किसानले ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु र ३६ हजार ७०० हेक्टरमा तोरी खेती गरेका थिए।
उक्त क्षेत्रफलबाट पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन आलु र ३९ हजार ५०० मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको थियो।
आलु र तोरी खेतीका लागि आवश्यक मल खोज्दै किसान स्थानीय कृषि सामग्री पसलदेखि बजारसम्म भौँतारिनुपरेको छ। नेपाली बजारमा मल नपाएपछि कतिपय किसान भारतीय बजारसम्म पुग्ने गरेका छन् तर भारतबाट मल ल्याउँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीले मलसहित किसानलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
सरकारले डिएपी मलको बिक्री वितरणमा लगाएको रोक्का कारण किसानले समयमै मल पाउन नसकेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकारको भदौ १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएको भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्म डिएपी मल बिक्री वितरण नगर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि किसानका लागि खरिद गरेर ल्याइएको मलसमेत गोदाममा थन्किएको थियो।
मल नपाएपछि आलुको बिउ फाल्नुप र् यो
बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–६ बेल्हियाका किसान प्रभु साहले मल अभावका कारण आलुको बिउ खेर गएको बताए। उनले कोल्ड स्टोरबाट ल्याएको आलुको बिउ काटेर रोप्ने तयारी गरेका थिए तर रोप्न आवश्यक डिएपी र पोटास मल खोज्दाखोज्दै बिउ कुहिएपछि फाल्नुपरेको उनले बताए। ‘पसलमा डिएपी र पोटास मल सजिलै पाइन्छ भन्ने सोचेर आलुको बिउ काट्न लगाए। बिउ काटेर मल किन्न तीन दिन खोज्दा पनि मल भेटिएन’, साहले भने।
तीन दिनको दौडधुपपछि उनले चार बोरा डिएपी र तीन बोरा पोटास मल खरिद गरेको बताए। उनका अनुसार सामान्य अवस्थाभन्दा बढी मूल्य तिरेर मल किन्नुपरेको थियो। अनुदानको डिएपी मलको ५० किलोको बोरालाई तीन हजार रुपैयाँसम्म पर्नेमा चार हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको उनले बताए।
पोटास मलको बोरासमेत सामान्य मूल्यभन्दा बढी तिरेर किनेको साहको भनाइ छ। मल ल्याएर काटिएको आलुको बिउ हेर्दा करिब ५० किलो कुहिएको पाइएपछि खेतमै फाल्नुपरेको उनले बताए। ‘पहिले कहिल्यै यसरी मलका लागि दौडधुप गर्नुपरेको थिएन। यसपालि महँगोमा किन्नुपर्यो, त्यसमाथि बिउसमेत खेर गयो’, उनले दुःखेसो गरे।
मधेश प्रदेशमा असोज र कात्तिक आलु तथा तोरी खेती लगाउने मुख्य समय हो। धान काटेपछि पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका किसानले आलु र तोरीलगायतका हिउँदे बाली लगाउन थाल्छन्। यही समयमा मल नपाउँदा खेतीको काम प्रभावित भएको किसान बताउँछन्।
मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जयकुमार यादवले संघीय सरकारले डिएपी मलको बिक्री वितरणमा रोक लगाएका कारण किसानले समस्या भोग्नुपरेको बताए। उनका अनुसार संघीय सरकारले रोक हटाएपछि क्रमशः किसानले मल पाउने अवस्था बनेको छ।
पर्याप्त डिएपी र पोटास उपलब्ध नहुँदा यस सिजनको आलु र तोरी खेती प्रभावित हुन सक्ने सचिव यादवले बताए। किसानको आवश्यकताअनुसार रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिएकाले प्रदेश सरकारले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको उनले जानकारी दिए। ‘रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाएर जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ’, यादवले भने।
यद्यपि किसानको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउनु चुनौती बनेको छ। धान, गहुँ र मकै खेतीका बेला पनि मल अभाव भोग्दै आएका किसानले आलु र तोरी लगाउने समयमा समेत उस्तै समस्या सामना गर्नुपरेको छ।
मल, गुणस्तरीय बिउ, सिँचाइ र उत्पादित उपजको उचित मूल्य नपाउँदा कृषि पेसाप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको किसानको गुनासो छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिमा पर्याप्त राहत नपाउँदा पनि खेतीलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको उनीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा ३५ हजार हेक्टरमा आलु खेती गरिएको थियो। त्यसबाट करिब पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो।
जिल्लागत विवरणअनुसार बारामा सात हजार ४५० हेक्टरमा आलु खेती हुँदा एक लाख २१ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। पर्सामा तीन हजार ४०० हेक्टरमा खेती गरी ६० हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन गरिएको थियो।
सर्लाहीमा दुई हजार ९०० हेक्टरबाट ४६ हजार ५०० मेट्रिक टन र रौतहटमा दुई हजार ३०० हेक्टरबाट ४४ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै धनुषामा पाँच हजार ४०० हेक्टरबाट ७० हजार मेट्रिक टन, महोत्तरीमा चार हजार १०० हेक्टरबाट ६६ हजार मेट्रिक टन, सिरहामा तीन हजार १०० हेक्टरबाट २७ हजार मेट्रिक टन र सप्तरीमा ६ हजार ७०० हेक्टरबाट ८३ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार बारा प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आलु उत्पादन हुने जिल्ला हो।
तोरीतर्फ प्रदेशका आठ जिल्लामा ३६ हजार ७०० हेक्टरमा खेती गरिएको र त्यसबाट ३९ हजार ५०० मेट्रिक टन उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्लागत विवरणमा सर्लाहीमा करिब ६ हजार हेक्टरबाट ६ हजार ४०० मेट्रिक टन, धनुषामा तीन हजार ४०० हेक्टरबाट तीन हजार ४०० मेट्रिक टन र सिरहामा दुई हजार ५०० हेक्टरबाट दुई हजार ५०० मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी बारामा तीन हजार ६०० हेक्टरबाट तीन हजार ७०० मेट्रिक टन, रौतहटमा आठ हजार ९०० हेक्टरबाट नौ हजार २०० मेट्रिक टन, महोत्तरीमा दुई हजार ७०० हेक्टरबाट तीन हजार २०० मेट्रिक टन, सप्तरीमा दुई हजार ३०० हेक्टरबाट दुई हजार १०० मेट्रिक टन र पर्सामा सात हजार १०० हेक्टरबाट आठ हजार ८०० मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
आलु र तोरीको उत्पादन बढाउनुपर्ने समयमा मल अभावले खेती प्रभावित भएपछि यस सिजनमा उत्पादन घट्न सक्ने जोखिम बढेको छ। समयमै आवश्यक मल उपलब्ध गराउन नसकिए किसानको लागत बढ्ने, उत्पादन घट्ने र उपभोक्ताले आयातित उपजमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ १२:१६ बुधबार
_4SVxpcc4WG.jpg)
