भोटेकोशी बाढीपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपालका लागि २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । कोषबाट नेपाललाई प्राप्त हुने यो पहिलो सहयोग पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा चाहिने अनुमानित रकमको ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (एफआरएलडी) ले नेपालका लागि २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने निर्णय गरेको छ । सन् २०२२ मा स्थापित कोषबाट हालसम्म कुनै पनि देशलाई रकम वितरण नगरिएका बेला यस निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । तर भोटेकोशी बाढीपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको अवस्थामा यो सहयोग रकम निकै कम हो ।
भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले तत्काल सहयोगका लागि गरेको अपिलपछि कोषले रकम छुट्याउने निर्णय गरेको हो । कोषको बोर्डले यसलाई ‘ऐतिहासिक निर्णय’ भन्दै विपद्मा छिटो र प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्ने आफ्नो क्षमता प्रदर्शन भएको जनाएको छ ।
कोषको रकम प्राप्तिका लागि नेपालले कोषमा औपचारिक वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्राविधिक मूल्यांकन र कोषको बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ । रकम वितरणका लागि भने कोषले कुनै समयसीमा तोकेको छैन ।
नेपालका लागि रकम छुट्याउने निर्णयले कोषबाट आपत्कालीन सहायता खोजिरहेका जलवायु जोखिममा रहेका अन्य देशका लागि पनि नजिर स्थापना गर्न सक्छ । तर यसमा दुई चुनौती छन् । पहिलो, आपत्कालीन रूपमा छुट्याइएको रकमबाट प्रभावित समुदायलाई समयमै सहायता पुर्याउन कठिन हुनु र दोस्रो, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध नहुनु ।
यही पृष्ठभूमिमा कोषको बोर्डले ‘पहिलो विशेष’ बैठक गर्दै विद्यमान बार्बाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटिज (बीआईएम) अन्तर्गत एउटा नयाँ पहल परीक्षण गर्न सहमति जनाएको हो । यसले नेपाललाई जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष (एफआरएलडी) को नियमित आवेदन अवधिबाहिर रहेर कुनै निश्चित विपद्का लागि रकम माग गर्न अनुमति दिन्छ ।
गैरनाफामूलक संस्था रिकोर्स मा ‘जस्ट ट्रान्जिसन’ मामिला हेर्ने सुनील आचार्यले कोषको निर्णय ऐतिहासिक भएको बताए । ‘यो ऐतिहासिक निर्णय ठूलो उपलब्धि हो तर आवश्यकताहरूको विशाल पहाडका अगाडि यो एउटा सानो ढुंगाजस्तै मात्र हो,’ उनले भने ।
कोषले छुट्याएको २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमध्ये १६ लाख डलर अनुगमन खर्चमा जानेछ । यससँगै सम्भावित सहायता रकम २ करोड डलरमा सीमित हुनेछ, जुन नेपालको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुमान गरिएको ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरको ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । प्रारम्भिक मूल्यांकनले परिमाण निर्धारण गर्न सकिने आर्थिक क्षतिलाई मात्रै समेटेको छ । गैरआर्थिक क्षति भने गणना भएको छैन ।
यो रकम विनियोजनले कोषको नियमित वित्तपोषण प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालले यसअघि पेस गरेका तीन वटा प्रस्तावमाथि भने प्रश्न उठाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र ले पेस गरेको एउटा प्रस्ताव मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको थियो ।
छुट्याइएको रकममाथि प्रश्न उठाउँदै कोषको बोर्ड बैठकमा पाकिस्तानका प्रतिनिधि अली तौकिर शेखले भनेका थिए , ‘२ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर नै किन भन्ने कुरा मैले अझै बुझ्न सकेको छैन । योभन्दा बढी वा कम किन हुन सक्दैन ? हामी आफ्ना बीआईएम विनियोजनका आधारमा आवश्यकताहरू पहिल्यै निर्धारण गरिरहेका छौं ।’ बोर्डले भने कोषको उपलब्ध वित्तीय स्रोत सीमित भएकाले पर्याप्त रकम विनियोजनमा बाधा पुगेको जनाएको छ ।
अर्को बोर्ड बैठक पर्खनुको सट्टा कोषको रकम वितरणका लागि छिटो निर्णय गर्नुपर्ने शेखको भनाइ थियो । बैठकमा शेखले भनेका थिए, ‘विशेष बैठक आयोजना गर्न नै निकै लामो समय लागिसकेको छ । नेपालका जनता र नेपाल सरकार अब थप पर्खन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’
सरकारको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) का अनुसार, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै निजी आवासमा भएको क्षति ६ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । ‘२० मिलियन डलरको विनियोजनले बाढीबाट गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा भएको कुल क्षतिको ३० प्रतिशत पनि समेट्दैन । सैद्धान्तिक रूपमा यो स्वागतयोग्य कदम हो तर क्षतिको तुलनामा रकम पर्याप्त छैन,’ क्यान्टरबरी विश्वविद्यालयका वातावरणीय अनुसन्धान वैज्ञानिक सुनील तामाङले भने ।
रसुवाको स्याफ्रुबेंसीका बासिन्दासमेत रहेका तामाङका अनुसार बाढीले बढी क्षति पुर्याएका बस्ती माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छन् । ‘ती गाउँहरूमा बाढी आउनुअघि पूर्वसूचनासमेत पुगेन,’ उनले भने ।
कोषको बजेटभन्दा आठ गुणा बढी रकम माग गर्दै १ सय १९ देश ले प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् । बजेट अत्यन्तै सीमित रहेकाले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित अन्य देशले नेपालले पटक–पटक सहायता पाउँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
अघिल्ला प्रस्तावहरूमाथि डिसेम्बरमा हुने कोषको दसौं बैठकमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सहकार्य गर्ने अति कम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्षका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले बताए । कोषको रकम केमा खर्च हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सम्भवतः यो पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा लगानी गरिनेछ ।’ मनोसामाजिक परामर्श दिने, विस्थापित समुदायलाई सहयोग गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने र आपत्कालीन तयारी गर्नेलगायत गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवम् हानि तथा नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य महेश्वर ढकालले कोषबाट प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार परिचालन हुने कान्तिपुर लाई बताए । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक निकाय र मन्त्रालयहरूसँगको परामर्शमा प्रस्ताव तयार गरिने उनले जानकारी दिए । ‘सहयोग रकम स्थानीय तहमा पुग्ने शतप्रतिशत सुनिश्चितता हुनेछ । भोटेकोशी बाढीपीडितका प्राथमिकता हेरेर खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण पूर्वाधार वा जीविकोपार्जनमा परिचालन हुनेछ ।’
समुदायलाई केही सेकेन्डमै पूर्वसूचना र केही घण्टाभित्रै प्रतिकार्य आवश्यक परिरहेका बेला जलवायु न्याय भन्नाले विपद्पछि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कति प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने विषय पनि भएको वातावरणीय अनुसन्धान वैज्ञानिक तामाङले बताए । ‘मानिसहरू अझै अस्थायी सेल्टरमै बसिरहेका छन् । आफन्तको अन्तिम संस्कारका लागि समेत उनीहरूले पैसा पाएका छैनन् । त्यसैले रकम हस्तान्तरणको प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे ।
कोषबाट स्वीकृति पाए सन् २०२७ को मार्चअघि नै रकम निकासा हुने अपेक्षा गर्न सकिने मञ्जित ढकालले बताए । कोषको बोर्डको ११औं बैठक नेपालमै आयोजना हुने तय भएको छ । तर रकम निकासा हुने समयबारे यकिनसाथ भन्न कठिन रहेको उनले बताए ।
जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूले पनि कोषको निर्णयलाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए । किनभने यसले जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्पछि कोषबाट आपत्कालीन सहायता माग्ने विषयमा नजिर कायम गर्न सक्ने थियो । बोर्डले नेपालबाट प्राप्त सिकाइलाई कोषको दीर्घकालीन कार्यप्रणालीमा समेट्ने विषयमा ‘मूल्यांकन गर्ने’ बताएको छ । तर यस निर्णयलाई स्थायी द्रुत सहायता संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छैन । बोर्डको यो कदम ‘धेरै विकासशील देशहरूको भावनाविपरीत’ रहेको शेखको भनाइ छ ।
द्रुत रूपमा रकम उपलब्ध गराउने संयन्त्रको वकालत गर्दै आएका मुलुकहरूका लागि नेपाल मामिलाले कोषबाट सहयोग पाउने ढोका भने खुलेको संकेत गर्छ । तर मुख्य चुनौती ढोका खोल्नु मात्र नभई कोषलाई कसरी दिगो बनाइराख्ने भन्ने हो ।
लस एन्ड ड्यामेज कोलाबोरेसन (एलएन्डडीसी) की जनसम्पर्क प्रमुख ब्रेन्डा म्वालेले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘बोर्डले छिटो रेस्पोन्स गर्न सक्ने प्रक्रिया विकास गर्न सक्छ । तर, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोतबिना कोषले अपेक्षित काम गर्न सक्दैन ।’ एलएन्डडीसीले कोषलाई दिगो बनाउन जलवायु क्षति करलगायत थप वित्तीय स्रोत जुटाउने उपायहरू पहिचान गर्दै आएको छ । ‘जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्न विश्वमा पर्याप्त पैसा छ,’ म्वाले भन्छिन्, ‘हामीसँग अभाव भएको भनेको ती स्रोतलाई जलवायु कार्यतर्फ निर्देशित गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति हो ।’
शुभेच्क्षा पौडेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको इन्टरप्राइज टिममा कार्यरत छिन् । उनी वातावरण र जलवायु परिवर्तनबारे रिपोर्टिङ गर्छिन् ।
