काठमाण्डौ । बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएपछि अब नेपाल र चीनबीच यसको निर्माण, लगानी र प्राविधिक मोडालिटीबारे निर्णायक छलफलको तयारी भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनाली नेतृत्वको नेपाली टोली यही विषयमा छलफल गर्न चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको छ।
टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कमलकुमार साहसहित अन्य प्राविधिक अधिकारी सहभागी छन्। नेपाली र चिनियाँ पक्षबीच बिहीबार औपचारिक बैठक हुने कार्यक्रम छ।
चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा करिब ४२ महिना लगाएर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तयार गरिएको हो। बेइजिङ बैठकमा चिनियाँ पक्षले प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने र परियोजनालाई अब कुन चरणमा लैजाने भन्नेबारे छलफल हुने बताइएको छ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार केरुङबाट रसुवा र नुवाकोट हुँदै काठमाडौंको टोखासम्म आउने रेलमार्गको लम्बाइ करिब ७२ किलोमिटर हुनेछ।
रेलमार्गमा चार स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो स्टेसन केरुङमा, रसुवा र नुवाकोट खण्डमा दुईवटा तथा अन्तिम स्टेसन काठमाडौंको टोखामा रहने प्रारम्भिक योजना छ।
सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष यसको भूगोल हो।
प्रारम्भिक अध्ययनमा प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ९८ प्रतिशत खण्ड सुरुङ र उच्च पुलमा आधारित हुने देखाइएको छ। बाँकी भागमा पुल तथा सीमित खुला ट्र्याक रहनेछ।
जटिल हिमाली भूगोलका कारण रेलमार्ग निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर करिब ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।
रेल विभागका अनुसार अहिले देखाइएको २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक अनुमान मात्रै हो। आयोजनाको वास्तविक लागत, निर्माण प्रविधि, लगानीको मोडालिटी र कार्यान्वयन संरचना भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
डीपीआर तयार गर्न करिब दुई वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
बेइजिङमा हुने बैठकमा सम्भाव्यता अध्ययनका निष्कर्ष, लागत, प्राविधिक जटिलता तथा डीपीआरको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय मुख्य एजेन्डा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रेलमार्ग प्रस्ताव गरिएको रसुवागढी–भोटेकोशी क्षेत्र हालै ठूलो बाढीबाट प्रभावित भएको छ।
भदौ १० गते आएको बाढीले सडक तथा सीमा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि अब रेलमार्गको डीपीआरमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, नदी कटान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम अझ गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार आगामी विस्तृत अध्ययनमा भोटेकोशी बाढीले उठाएका नयाँ प्राविधिक प्रश्न, सुरक्षाका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति समेटिनुपर्नेछ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भए नेपाल–चीनबीचको स्थल कनेक्टिभिटीमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल नेपाल–चीन व्यापार तथा आवागमन मुख्य रूपमा सडक नाकामा निर्भर छ। रसुवागढी, तातोपानी र कोरला नाका बारम्बार बाढीपहिरो र मौसमजन्य जोखिमबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा रेलमार्ग सञ्चालनमा आए नेपाललाई चीनसँग जोड्ने थप भरपर्दो यातायात विकल्प बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर परियोजनाको लागत अत्यन्तै ठूलो हुनु, करिब पूरै मार्ग सुरुङ र उच्च पुलमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था तथा प्राकृतिक जोखिमका कारण केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग नेपालको सबैभन्दा जटिल र महँगो पूर्वाधार परियोजनामध्ये एक बन्ने देखिन्छ।
अब बेइजिङमा हुने नेपाल–चीन बैठकले यो परियोजना अध्ययनमै सीमित रहने कि डीपीआर र निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने भन्ने दिशाबोध गर्नेछ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
