.jpg)
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह र वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।
बाराका सांसद अरविन्द साहसिहत जाँचचोकी पुगेका समिति सभापति आशिष गजुरेलसहितको अनुगमन टोलीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन भइरहेका यी बन्दरगाहहरूको भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय अवस्था तथा सञ्चालन प्रक्रियाबारे जानकारी लिएका हुन्।
इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीबीच एकीकरण भएपछि हाल यी बन्दरगाहहरू पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्।
एकीकृत पछिको सञ्चालन अवस्था, व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र सुधारका सम्भावनाबारे जानकारी लिन अनुगमन गरिएको हो।
अनुगमनका क्रममा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव मोहन झा तथा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालक कम्पनी टीआरएस लजिपार्कका व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरेलगायतसँग समितिले छलफल गरेको थियो।
छलफलका क्रममा बन्दरगाहका प्रवेशद्वार २४ घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चालक कम्पनीहरूले आग्रह गरेका थिए।
यस विषयमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति गजुरेलले आवश्यक सहजीकरणका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अनुरोध गरेका थिए।
हाल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा औसतमा मासिक ११० वटा मालवाहक रेल आउने गरेका छन् भने वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीमा दैनिक औसत ८०० वटा मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन्।
यी तथ्याङ्कले मुलुकको आयात–निर्यात तथा पारवहन व्यवस्थापनमा वीरगञ्जका दुवै पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखाउँछन्।
अनुगमनका क्रममा प्रतिनिधिहरूले दुवै बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार, सञ्चालन प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।
विशेषगरी रेलसम्बन्धी पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, रेल सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा मालसामानको ढुवानी प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिएको समिति सभापति गजुरेलले जानकारी दिए।
नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा रेलमार्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले मल आयातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया सहज, छरितो र व्यवस्थित बनाउन पनि सभापति गजुरेलले निर्देशन दिए।
भन्सार प्रक्रिया प्रभावकारी हुँदा मालवस्तुको ढुवानी समय घटाउन तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सभापति गजुरेलले वीरगञ्जका सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकीमा प्रयोग भइरहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले निजी क्षेत्रको दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता र लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके पूर्वाधार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिने बताए।
वीरगञ्जका बन्दरगाहको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने पहलले आयात–निर्यात, पारवहन सेवा तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८३ १३:२३ मंगलबार
