३० असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै आयोजनाको निर्माण मोडललाई लिएर फेरि अलमल भएको हो ।
काठमाडौँ — १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारको अस्थिर नीतिका कारण पुनः अन्योलमा परेको छ । ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै आयोजनाको निर्माण मोडललाई लिएर फेरि अलमलिएको छ ।
गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनालाई अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा अघि बढाउने उल्लेख थियो । त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकार फेरिएपिच्छे र बजेट आउने क्रमसँगै आयोजना निर्माणको मोडल निरन्तर परिवर्तन हुँदा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना अलमलमा परेको हो ।
बजेटमार्फत प्राधिकरण गठनको घोषणा भएपछि पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायले प्राधिकरण मोडलमा आयोजना नबन्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत आपत्ति जनाएका थिए । हालसम्म आयोजनामा भएको खर्चलाई सरकारको लगानीका रूपमा गणना गरी बाँकी रकमका लागि आह्वान गर्न उनको सुझाव थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक तर्जुमाको स्वीकृति दिएपछि पुनः टिप्पणी गर्दै उपाध्यायले लेखेका छन्, ‘सरकारमा लालबुझक्कडको बाहुल्य रहेछ । बुढीगण्डकी बनाउन प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने निर्क्योल गरेछन् । भनेपछि टाउको दुख्दा घुँडामा तेल घस्नुपर्छ भनेर सिकाएछन् ।’
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको उक्त आयोजना २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको सुरुआती लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर निर्माण सकिनुपर्ने तोकिएको समय नजिकिँदासमेत ९ वर्ष बितिसक्दासम्म निर्माणको ढाँचा नै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी भने स्वीकृत भइसकेको लगानी मोडालिटी छाडेर प्राधिकरण गठनका नाममा अल्झिन नहुने बताउँछन् । ‘लगानीको मोडल स्वीकृत भएर आयोजना अघि बढिसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ संरचनाका नाममा अल्झाउनु हुँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हिउँदको ऊर्जा संकट समाधानका लागि हामीलाई जलाशययुक्त आयोजनाको टड्कारो आवश्यकता छ । प्राधिकरण बनाउन ऐन, कानुन निर्माणदेखि संरचना खडा गर्दासम्म लामो समय लाग्ने भएकाले यसले कामको गति सुस्त बनाउँछ ।’
भदौ २०८२ मा गठित अन्तरिम सरकारले आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको थियो । २ माघ २०८२ र १२ फागुन २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय ढाँचा स्वीकृत गरेपछि ९ चैत २०८२ मा मन्त्रालयले प्रवर्द्धक ‘बुढीगण्डकी कम्पनी’ लाई आयोजना अघि बढाउन औपचारिक पत्र पठाएको थियो । तर लगत्तै बनेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएसँगै ल्याइएको पहिलो बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुढीगण्डकीलाई प्राधिकरण मोडलमा अघि बढाउने घोषणा गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण रजौरियाले जनाए । तर, विधेयक निर्माण र नयाँ संरचना गठनको प्रक्रिया चले पनि चालु काम र ठेक्कापट्टा नरोकिने उनको दाबी छ ।
‘प्राधिकरण विधेयक बन्दै गर्छ तर पहिले नै अघि बढेका ठेक्का र निर्माणका काम रोकिँदैनन्,’ उनले भने, ‘विधेयक पारित भएर नयाँ संरचना बनेपछि साविकका सम्पूर्ण दायित्व र कामहरू सोही प्राधिकरण मातहत हस्तान्तरण हुनेछन् ।’ दीर्घकालीन रूपमा एकीकृत जग्गा विकास, पूर्वाधार निर्माण र सहर विकासका योजनाहरू समेट्न विधेयक ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्ने यस आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान छ । निर्माण अवधिको ३२ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत वित्तीय मोडालिटीअनुसार कुल लागतमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रहनेछ ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । निर्माणको अन्तिम चरण वा आयोजना सम्पन्न भएपछि वित्तीय सूचकहरूका आधारमा सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरी कर्जाको भार घटाउने वा सेयर संरचना पुनःसंरचना गरिने योजना छ ।
स्वीकृत लगानी ढाँचाअनुसार सरकारका तर्फबाट इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । सरकारले हालसम्म मुआब्जा वितरणलगायतमा गरेको ४६ अर्ब रुपैयाँलाई कम्पनीको सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिसकिएको छ । अब सरकारले थप २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । बाँकी रकमका लागि विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, पूर्वाधार करको रकम उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाउने रणनीति बनाइएको छ ।
यसका अतिरिक्त अनिवार्य तरलता अनुपात (एसएलआर) मा गणना हुने गरी सरकारको सहजीकरणमा ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गरिनेछ, जुन बैंक, बिमा कम्पनी तथा सार्वजनिक कोषहरूले खरिद गर्न सक्नेछन् । बाँकी १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मार्फत जुटाउने मोडालिटीमा उल्लेख छ ।
सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।
