भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन नागरिक र सहकारी पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । मन्त्री रावलले भूमिहीन नागरिक तथा सहकारी पीडितसँग प्रत्यक्ष भेटेर समस्या सुन्न आएको बताइन्। जनताको समस्या सुन्नमात्रै नभई सरकारले गरिरहेका काम तथा आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउने उद्देश्य रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘जनताले मन्त्रीलाई भेट्न आउनुभन्दा मन्त्री नै जनताको घरदैलोमा पुगेर समस्या सुन्नुपर्ने मान्यताअनुसार सरकारले नयाँ कार्यशैली अघि बढाएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका क्रममा देखिएका कानुनी जटिलता र नीतिगत अवरोध हटाइएर आएका छौँ। हामीले सुरुवात गरेका हौँ, अब यसलाई तीव्रता दिने चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिसकेका छौँ। आगामी दिनमा थप सुधार आवश्यक देखिए त्यसलाई पनि सच्याएर अगाडि बढ्छौँ । पीडितको हकमा उहाँहरूलाई जतिसक्दो चाँडो न्याय दिन सरकार तत्पर छ। नीति खराब भए नीति सच्याउनुपर्छ र नियत खराब भए त्यसलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।'
नागरिकका थप गुनासा सुन्ने र समस्या समाधानको समयसीमाबारे जानकारी गराउने प्रयाससमेत गरिने उनले बताइन्। उनले सहकारी पीडित बचतकर्तालाई न्याय दिन सरकार सक्रिय रहेको बताइन्। सहकारीसम्बन्धी केही कानुनी अस्पष्टता हटाउन अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै कसले के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्न आवश्यक सुधार अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । चितवनसहित देशभरिका भूमिहीन नागरिक र सहकारी पीडितका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्ने बताइन्।