निजी क्षेत्र आशावादी भए पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा : कमलेश अग्रवाल

कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन् - बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै १६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम सस्तो ब्याज दरमा उपलब्ध छ । तर पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले ठूल्ठूला योजनाहरू पनि अगाडि सार्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र आशावादी छ, तर अहिले पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छ ।

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरू आधाभन्दा निकै कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन् । कर्जा विस्तार सुस्त छ । सेयर बजार घट्दो छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले लस्कर लगाएर उद्योगी–व्यवसायीलाई भेटे पनि अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतसम्म देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय र बजारको अवस्था, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलगायत विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल सँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे र सीमा तामाङ ले गरेको कुराकानीको सार :

नयाँ सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थिरता हुने भएकाले सरकारले आर्थिक सुधारमा ध्यान दिने भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तपाईंलाई के लाग्छ, अर्थतन्त्र सुधार भएको छ ?

नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षपछि पहिलो पटक कुनै एउटा राजनीतिक दलले झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधारमा टेकेर नै यो बहुमत प्राप्त भएको हो । लामो समयदेखिको नीति र नियतको दलदलमा बल्झिएको नेपालको नियतिलाई नयाँ आयाम दिँदै आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुका रूपमा यो सरकार आएको छ । निर्वाचनका बेला रास्वपाले वाचापत्र ल्याएको थियो । त्यहाँ आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलरबाट तीन हजार डलर र १० वर्षमा ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने आधारमा सरकार आएको हो । यी सबैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई धेरै ठूलो आशा जागेको छ ।

तर, चार महिनामा त्यसको प्रतिफल निजी क्षेत्रले पाउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै १६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम सस्तो ब्याज दरमा उपलब्ध छ । तर पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले ठूल्ठूला योजनाहरू पनि अगाडि सार्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र आशावादी छ, तर अहिले पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छ ।

उच्च ब्याजदर, संकुचित वित्त तथा मौद्रिक नीति, घरजग्गा र सहकारी क्षेत्रमा आएको संकटलगायतका कारणले निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको देखिन्छ । यो सरकारले अघि बढाएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सक्ला ?

सरकारले प्रयास नगरेको होइन, गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको शिथिल अवस्था वर्तमान समयको मात्रै समस्या होइन, कोभिड महामारीयताकै निरन्तरता हो । करिब ६ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग क्षति भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नु कुनै पनि सरकारका लागि जादुको छडी घुमाएजस्तो तत्काल सम्भव हुने विषय होइन ।

कोभिड महामारीपछि हाम्रो अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन हुन सकेन । त्यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै झन्डै २.२५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको जीडीपी वृद्धिदर २.०९ प्रतिशतले नकारात्मक भयो । क्रमशः अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको अवस्था थियो । सोही क्रममा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्न थाल्यो । सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रमाथि पर्ने प्रभावको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी संकुचित नीति लियो । संकुचित वित्त नीति अपनाउँदै सरकारले आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा रोक लगायो । उद्यमी–व्यवसायीलाई समेत व्यापार व्यवसाय विस्तार नगर्नेजस्तो अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । झन्डै डेढ लाखभन्दा बढी उद्यमी–व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आयो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा आठ–नौ लाख उद्यमी–व्यवसायी हुनुपर्ने अवस्थामा डेढ–दुई लाख उद्यमी–व्यवसायी कालोसूचीमा पर्न थालेपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । ब्याजदर इतिहासकै न्यून छ । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको थालनी गरेको तपाईंले नै बताउनुभयो । त्यसो भए निजी क्षेत्रले किन लगानी विस्तार नगरेको त ?

सरकार गठन भएको झन्डै साढे तीन महिनासम्म पनि निजी क्षेत्र र सरकारबीच वा प्रधानमन्त्रीबीच कुनै अन्तर्क्रिया हुन सकेन । आशाले मात्रै त भोलि गएर अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन नि । सरकारले दुई–तीन वटा कामहरू यस्तो गर्‍यो, जसको प्रभाव निजी क्षेत्रमाथि पर्न गयो । सबैभन्दा पहिला त एउटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशका रूपमा ल्यायो । त्यसबाट निजी क्षेत्र अलि कति त्रसित भयो ।

नेपालमा २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन आउनुअघि कृषि, साना उद्योग, परम्परागत व्यापार र पुस्तौनी हस्तान्तरणबाट वैध तरिकाले आर्जित ठूलो धनराशिलाई राज्यले प्रणालीगत रूपमा अभिलेखीकरण नगर्दा आज निजी क्षेत्रमा ठूलो अन्योल र त्रास सिर्जना भएको छ । लामो समयको संक्रमणकाल र स्पष्ट स्रोत–प्रमाणीकरण नीतिको अभावमा वर्षौंदेखि वैध रूपमा जोडिएको पुर्ख्यौली सम्पत्ति र नगद कारोबारलाई समेत शंकाको घेरामा पार्ने र प्रहरी धरपकड वा छानबिनको डर देखाउने वातावरण बनेको छ, जसले गर्दा उद्यमी–व्यवसायीहरू भौतिक कारबाहीभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक त्रासले गर्दा लगानी र कारोबार गर्न हिचकिचाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले व्यवसायीलाई पहिला सुन्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर व्यवहारमा सरकारले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गरेको देखिँदैन । यसमा निजी क्षेत्रको बुझाइ के हो ?

अदालतबाट अनुमति ल्याएर थुन्न सक्ने व्यवस्थाले मर्यादित र व्यावसायिक वातावरण बन्दैन । अनुसन्धानका क्रममा नै एउटा उद्यमी–व्यवसायीलाई खोरमै राखिदिन्छ । जहाँ चोर, डाँका, लफंगा हुन्छ । त्यहाँबाट छुटेर आए पनि आर्थिक अपराध प्रमाणित हुने/नहुने थाहा हुँदैन । त्यसपछि उसको मनोबल यति खस्किन्छ कि जतिसुकै ठूलो लगानीकर्ता भए पनि लगानी गर्न चाहँदैन । त्यसपछि आफ्ना सन्तानलाई बाहिर लगानी गरेर पठाउँछ । त्यसकारण यसलाई अविलम्ब रोक लगाई मर्यादित व्यावसायिक वातावरण बनाउने गरी अघि बढाउनुपर्छ । मर्यादित व्यावसायिक वातावरण भएन भने अब निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहित हुँदैन भनेर भनिसकेका छौं । सरकारले बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ, तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन । ६ वर्ष अगाडिको नीतिगत अस्पष्टता र अदूरदर्शीका कारणले उद्यमी–व्यवसायीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसकारण जुनसुकै नीतिहरू आउनुभन्दा अगाडि नियामकीय प्रभाव मूल्यांकन होस् ।

अहिले सरकार र नियामक निकायले के के काम गरे भने निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन हुन्छ ?

आज निजी क्षेत्रसँग पुँजी निर्माण छैन । ७० प्रतिशत बैंकको लगानी गर्न कमसेकम ३० प्रतिशत त आफ्नो लगानी गर्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रसँग त्यसकै समस्या छ । साना मझौला उद्यमी–व्यवसायीको सम्पत्तिको क्षय भइसकेको छ । बैंकले दिन प्रतिदिन निजी क्षेत्रको सम्पत्ति लिलाम गरिरहेको सूचनाहरू आइरहेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुँजी निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यो भनेको वास्तविक उद्यमी–व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालीकरण नगरी हुँदैन । उद्यमी–व्यवसायीहरू व्यावसायिक नाफा/नोक्सान बेहोर्न तयार हुन्छन् । व्यवसायको नाफा/नोक्सान तथा जोखिम वहन गर्ने क्षमता त हामीमा हुन्छ । तर नीतिगत कारणले यदि क्षति हुन्छ भने त्यसले निजी क्षेत्रलाई अत्यन्त निरन्तर बनाउँछ । नीतिगत कारणले निजी क्षेत्रले बेहोर्न पर्ने क्षति हो ।

एकातिर अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार लागिरहेको छ भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर लगानी विस्तार गर्न सकिरहनुभएको छैन । यस्तो अवस्थालाई विदेशी लगानीकर्ताले कसरी हेरेका छन् ?

विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउनै गाह्रो छ । बाहिरिन, नाफा लैजान पनि उत्तिकै गाह्रो छ । अहिले पनि त्यसमा सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले एकद्वार नीति वा नयाँ हिसाबले विदेशी लगानी ऐनलाई परिमार्जन गर्न लागिरहेको छ । केही समयपछि त्यो अवस्था आउँछ । अर्को भनेको विदेशी लगानीका लागि मुद्रा अवमूल्यन हो । भारतीय मुद्रासँग हाम्रो स्थिर विनिमय दर छ । भारतीय मुद्राको अवमूल्यन हुनेबित्तिकै हामीले हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले लगानीकर्ताले ‘हेजिङ’ खोज्छन् ।

बाढीपहिरोले गर्दा धेरै भन्सार नाकामा अवरोध छ । नाकामा पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा शुल्क तिर्नुपर्ने, भन्सारै एमआरपी लगाउनुपर्नेलगायत व्यवस्थाले पनि व्यवसायीले सहज रूपमा व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् भन्ने छ । व्यवसायको अवस्था के हो ?

हाम्रो दक्षिणतिर खुला सीमानाका छ । नेपाल र भारतको मूल्यमा २०/२५ प्रतिशतको फरक पाउनुहुन्छ भने उपभोक्ताले सीमापारिबाट किनेर ल्याउन सक्छन् । तपाईंले जतिसुकै कडाइ गरे पनि रोक्न सकिँदैन । यो खुला सिमानाबाट हुने अवैध आयातलाई रोक्ने भनेको नीतिगत रूपमा हाम्रा भन्सारका दरहरू त्यही हिसाबले समायोजन गरिनुपर्छ । आज उपभोक्तालाई भन्सार दर, मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तःशुल्क भन्नुहोस्, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव त मूल्यमा परेको हुन्छ । उच्च करका दरहरूले गर्दा सीमानाका मूल्यमा धेरै ठूलो फरक परेको छ । सरकारले जबसम्म करका दरहरू घटाउदैन, तबसम्म यो अवस्था चलिरहन्छ । नीतिगत सुधार गरेमा मात्रै खुला सीमानाकाका बजार बन्द हुन्छ । त्यसपछि नेपालमा व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आयातमुखी र रेमिट्यान्समा निर्भर देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले कस्तो आर्थिक नीति र सुधारको मार्गचित्र अघि बढाउनुपर्छ ?

हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बढी निर्भर छौं । भएका उत्पादनमूलक क्षेत्र, आन्तरिक स्रोत र प्राकृतिक स्रोतको पर्याप्त उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो निर्यातमा परिरहेको छ । त्यसकारण हामीले दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नैपर्छ । अहिले हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले विदेशमा काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा यो देश चलिरहेको छ । झन्डै १५ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आइरहेको छ । त्यो भनेको हाम्रो पसिना निर्यात गरेर आएको आम्दानी हो । व्यावसायिक क्रियाकलापबाट हामीले त्यसको तुलनामा त्यति ठूलो आम्दानी गर्न सकेका छैनौं ।

अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारका पछिल्ला गतिविधिले पुँजी पलायनलाई समेत बढावा दिएको भन्ने छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

पानी र लगानीको प्रकृति उस्तै हुन्छ, जुन दिशातर्फ सहज हुन्छ त्यतै बग्छ । सरकारले लगानी आउनू भनेकै भरमा लगानी आउँदैन । विश्व खुला अर्थतन्त्रतर्फ गइसकेकाले पुँजीलाई कुनै देशको सीमा वा बोर्डरले रोक्न सक्दैन । पछिल्ला घटनाक्रमले पुँजी पलायनलाई बढावा दिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र साढे ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि कायम गर्न नसके यहाँ पुँजी टिकाउन गाह्रो हुन्छ र निजी क्षेत्र पनि फस्टाउन सक्दैन । त्यसैले विदेशी लगानीले द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन खोज्छ । त्यसैले स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि सरकारले ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले जस्तै स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि लगानीको सुरक्षा र संरक्षणको सुनिश्चितता आवश्यक छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेको उधारो असुलीसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सके त्यसले पनि पुँजी निर्माणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा सेयर बजार अपेक्षाअनुसार किन बढ्न सकेन ?

नेपालको सेयर बजारलाई नै ‘स्पेकुलेटिभ’ बजार बनाइएको छ । एउटै कम्पनीको सेयरले एउटै प्रतिफल दिने भएकाले त्यसको मूल्य पनि एउटै हुनुपर्ने हो । तर सार्वजनिक र प्रमोटर सेयरको मूल्यमा ठूलो अन्तर राखिएको छ । प्रमोटर सेयरलाई सार्वजनिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न नपाउने, बिक्रीमा विभिन्न प्रतिबन्ध र तीन वर्षको लकिङ पिरियडजस्ता व्यवस्थाले सेयरको आपूर्ति सीमित बनाएको छ । यसले बजारमा सट्टेबाजी बढाएको छ । जबसम्म यस्ता आपूर्ति नियन्त्रण र अवरोध हटाइँदैनन्, सेयर बजार पारदर्शी बन्न सक्दैन ।

यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।

सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।