ग्रिन कोशी परियोजना, हिन्दुकुश हिमालय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना र लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु कार्य परियोजना स्वीकृत भएका हुन् ।
काठमाडौँ — कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग अनुकूलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि पेस गरेका तीनवटै बहुआयामिक परियोजना जलवायु अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको उच्च माग रहेको र कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा पनि नेपालद्वारा प्रस्तुत तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनुलाई मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । यो सफलताले नेपालको पर्यावरण क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पुग्ने क्षति कम गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
ग्रिन कोशी परियोजना, हिन्दुकुश हिमालय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना र लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु कार्य परियोजना स्वीकृत भएका हुन् ।
ग्रिन कोशी परियोजना : प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको यस परियोजनाका लागि अमेरिकी डलर ९९ लाख २७ हजार ७५० वित्तीय सहयोग स्वीकृत भएको छ । यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष रहेको छ ।
हिन्दुकुश हिमालय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना : हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र सुदृढ बनाउँदै समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यका साथ 'हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन तथा बाढी र पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण' परियोजना स्वीकृत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) कार्यान्वयन निकाय रहेको यस परियोजनाका लागि अमेरिकी डलर ३ करोड वित्तीय सहयोग प्रस्ताव तथा स्वीकृत भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु कार्य परियोजना : लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ पेस गरिएको यस परियोजनाका लागि अमेरिकी डलर ४९ लाख ९८ हजार ७०७ वित्तीय सहयोग स्वीकृत भएको छ । यसको कार्यान्वयन निकाय युएन ह्याबिटाट रहेको छ ।
पेस गरिएका सबै परियोजना स्वीकृत भएकाले नेपालको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र स्थानीय स्तरमा समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा ठोस सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको जलवायु कार्यप्रतिको प्रतिबद्धतालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै देखाएको विश्वासका लागि मन्त्रालयले हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ । -कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जानकारीका आधारमा यो समाचार तयार पारिएको हो।
