बेत्रावती पुगेर भोटेकोशी बाढी विस्थापितसँग भेटेका कांग्रेस सभापति गगन थापाले पुनर्स्थापनाबारे सरकारको दाबी र स्थलगत अवस्थाबीच अन्तर देखिएको भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय समितिमा यस विषय उठाउने बताएका छन् ।
काठमाडौँ — भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापितको पुनर्स्थापनामा सरकारको काम र स्थलगत अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार रसुवाको बेत्रावतीमा विस्थापितलाई भेटेका उनले पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने र आवश्यक ठाउँमा प्रश्न उठाउने बताए ।
आइतबार उनी रसुवाको भोटेकोशी बाढी विस्थापित भेट्न रसुवाको बेत्रावती पुगेका थिए । थापाले सरकारलाई आवश्यक परेको ठाउँमा सहयोग गर्ने र घचघच्याउने बताएका छन् । विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र प्रश्न पनि उठाउने थापाको भनाइ थियो ।
विस्थापितहरूले पुनर्स्थापना लगायतका माग राखेर संघर्ष समिति बनाएको लगायतका विषय आफूलाई जानकारीमा आएको बताउँदै थापाले स्थलगत निरीक्षणपछि प्रतिवेदन बनाएर सरकारसँग कुरा गर्ने बताए । 'अहिले संघर्ष समिति बनाइरहेको सुन्यौं । बसोबास गर्ने ठाउँको निधो नभएकाले ठूलो अन्योल भएको पीडा राखेको सुन्यौं,' थापाले भने, 'हामीले नेपाल सरकारलाई भनेका छौं- दुःखको बेलामा हामीलाई यी विषयमा कुनै अतिरिक्त राजनीति गर्नु छैन तर सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि कर्तव्य हो, सरकारलाई घचघच्याउने पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यसैले हामीले गर्ने ठाउँमा सहयोग गरिरहेका छौं, गर्छौं तर जहाँ घचघच्याउने हो घचघच्याउँछौं ।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल र विश्वका विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्स्थापनामा काम गरेका विज्ञहरूको समूह पनि थापासँगै नुवाकोट र रसुवाको बाढीबाट विस्थापित बसिरहेको ठाउँमा पुगेका छन् ।
सभापति थापाले स्थलगत अध्ययनपछि आफूले उच्चस्तरीय संयन्त्रमा पनि यो विषय राख्ने बताए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा बाढीबाट प्रभावितका विषय उठाउने उनको भनाइ थियो । 'यसै घटना पछाडि रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा सबै पार्टीको सभापतिहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्र पनि छ । यहाँबाट गएपछि विषयवस्तु उठाउन सहज हुने भयो । संसदमा अर्को समिति बनेको छ,' उनले भने । संसद्ले गठन गरेको समितिमा पनि यो विषय राख्ने उनले बताए ।
बाढी विस्थापितका सम्बन्धमा सरकारले गरिरहेको दाबी र स्थलगत वास्तविकता फरक रहेको सभापति थापाको भनाइ छ । 'यहाँको विषयवस्तु बुझेपछि प्रतिवेदन बनाउँछौं र त्यसको आधारमा सरकारसँग बसेर फिल्डमा यो कुरा देखेर आयौं, माथिबाट सबै कुरा ठिक छ भनेर प्रचारप्रसार गरिराखिएको छ तर तल यो ग्याप देख्यौं है, यसमा यो काम गरौं है भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई भन्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई भन्छौं, जुन केन्द्रीय सरकारलाई भन्नुपर्ने हो त्यो केन्द्रीय सरकारलाई भन्छौं, जुन स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने हो त्यो सुझाव दिन्छौं,' थापाले भने ।