Trending
Prev Story
Next Story

महिला नेतृत्वमा कर्णालीको ‘कोर्स करेक्सन’

Onlinekhabar •
November 20, 2026 • 12:00 PM
1
1 reads 0 reactions

१३ चैत ०८२ मा गठित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा वादी समुदायबाट पहिलो पटक मन्त्री बनेर सीता वादीले इतिहास रचिन् । कुनै समय परिवारको गुजारा चलाउन आमाबुवासँगै वीरेन्द्रनगर ११ को झुप्राखोलामा बालुवा चाल्दै हुर्किएकी उनी सामाजिक …

महिला नेतृत्वमा कर्णालीको ‘कोर्स करेक्सन’

१३ चैत ०८२ मा गठित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा वादी समुदायबाट पहिलो पटक मन्त्री बनेर सीता वादीले इतिहास रचिन् । कुनै समय परिवारको गुजारा चलाउन आमाबुवासँगै वीरेन्द्रनगर ११ को झुप्राखोलामा बालुवा चाल्दै हुर्किएकी उनी सामाजिक विभेद, अभावलाई पार गर्दै राजनीतिको केन्द्रसम्म आइपुगेकी हुन् । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी सीता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी हुन् ।

यसका अलावा गत असार ७ देखि ११ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट कर्णाली प्रदेश भूगोलबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भइन् सीता । भूगोलको कोटाका पाँच केन्द्रीय सदस्यमध्ये चार जना महिला निर्वाचित भए । सीतासँगै टासी ल्हाजोम (हुम्ला), विनिता कठायत (जुम्ला), मेनुका शाही (दैलेख) निर्वाचित भए ।

उता, कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेबीच सत्ता सहकार्यबाट बनेको नयाँ सरकारमा महिला सहभागिताले कीर्तिमान कायम गरेको छ । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना महिला मन्त्री छन् । अर्थात् मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता ४२.८६ प्रतिशत पुगेको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले आफ्नो दल नेकपाको भागमा परेका तीनवटै मन्त्रालयमा महिला सांसदलाई जिम्मेवारी दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले मिलन खड्का रोकालाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, कल्याणी खड्कालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र हुम्लाकी जुम्कित लामालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । यसअघिका मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत पनि महिला प्रतिनिधित्व नपुग्ने स्थिति थियो ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा पनि महिलाको उपस्थिति निणार्यक बनेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले कुशलतापूर्वक प्रदेशसभा हाँकिरहेका छन् । अर्थात् प्रदेशसभाका दुई सर्वोच्च पदमा महिला नेतृत्व स्थापित भएको छ । नेपालको प्रदेशसभाकै इतिहासमा नन्दा पहिलो महिला सभामुख बनेर कर्णालीबाट इतिहास रचिन् । महिलालाई उपसभामुख, राज्यमन्त्री, उपप्रमुखजस्ता पदमा सीमित गर्ने विगतको अभ्यासलाई कर्णालीले ‘करेक्सन’ गर्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा पनि महिलाको उपस्थिति कोटाभन्दा माथि देखिएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा ३७.५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ ।

दलगत स्वार्थ एवं राजनीतिक खिंचातानीका बीच प्रदेशसभाका बैठकहरुलाई उपलब्धिमूलक ढंगले सञ्चालन गर्नु र मिनी संसदका रुपमा रहेका संसदीय समितिमा लामो समय अड्किएर रहेका विधेयकहरुलाई मूर्त रुप दिने भूमिकामा पनि सभामुख र संसदीय समितिका महिला सभापतिहरुको प्रभावकारी भूमिका देखिन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको पाँचौँ (हिउँदे) अधिवेशनको समापनका क्रममा संसदीय समितिका महिला सभापतिहरुको परिपक्व भूमिका र पहलकदमीको मुक्तकण्ठले गरेको प्रशंसाबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । शाहीले प्रशंसा गरेका ती महिला सांसद थिए, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति दक्षिणा शाही र प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्का । कल्याणी हाल प्रदेश सरकारको प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिन् ।

शाही र खड्काले नेतृत्व गरेका समिति लामो समयदेखि किनारा लाग्न नसकेका महत्वपूर्ण विधेयकमा सहमति जुटाएर पारित गराउन सफल भए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भनेझैँ लामो समयदेखि समितिमा थन्किएका महत्वपूर्ण विधेकयहरू सर्वसम्मतिमा पास गराएर उनीहरूले आफ्नो क्षमता कानुन निर्माण गर्ने तहमा देखाएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत कालीकोटबाट निर्वाचित भएकी सांसद शाहीले एक वर्षदेखि रोकिएका तीनवटा विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत पास गराउन सफल भइन् ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ८ लाख ६६ हजार ५८२ महिला र ८ लाख २८ हजार ३०७ पुरुष छन् । अर्थात् पुरुषभन्दा महिलाको संख्या ३८ हजार २७५ बढी छ । जनसंख्यामा मात्र होइन, पछिल्लो समय प्रदेशको सत्ता, नीति निर्माण र प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत महिलाको उपस्थिति विस्तार हुँदै गएको छ । कर्णालीको राजनीतिकजस्तै प्रशासनिक संरचनामा महिलाको अर्थपूर्ण र सशक्त सहभागिता बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत राधिका अर्याल प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् । जसको कमान्डमा प्रदेशको निजामती प्रशासन चलिरहेको छ ।

नेतृत्वमा महिलाले पद मात्र ओगटेका छैनन्, उनीहरुले महिलामैत्री नीति निर्माणमा पहलकदमी लिने गरेका थुपै्र उदाहरण छन् । कर्णाली प्रदेशसभाले महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, उत्थान र सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य गर्दै दलित समुदायको मानवअधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण र जीवनस्तर सुधार गर्न दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन ऐन, २०८१ पारित भएको छ ।

यस्तै महिलालाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर र सबल बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री महिला आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८० महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८१ रहेका छन् । प्रदेश सरकारका योजना, नीति र प्रशासनिक क्रियाकलापहरूलाई सीमान्तकृत वर्ग, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका समुदायमैत्री बनाउन लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण निर्देशिका/परिवर्तित नीति लागू गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र महिला, बालिका, विपन्न, वृद्धलाई लक्षित गरी थुप्रै लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् । एउटा उदाहरण हो, छोरी बचत खाता । यस अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरमा जन्मिएका एक हजारभन्दा बढी छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको छ ।

गर्भवती तथा सुत्केरीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ‘हेलो गर्भवती आमा’ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले फोनमार्फत परामर्श, स्वास्थ्य सल्लाह र सुत्केरी पूर्व/पछिको जानकारी घरमै उपलब्ध गराउँछन् । गर्भवतीका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स, नि:शुल्क भिडियो एक्स–रे र पाँच शैयाको महिला तथा बालबालिका नगर अस्पताल सञ्चालित छ । योसँगै महिलाका लागि नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड, गर्भवतीका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा, नि:शुल्क भिडियो एक्सरे कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ ।

हिजोसम्म के खाऊँ के लाऊँ भन्ने टिठलाग्दो अवस्था र गरिबीका कारण औषधि उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने कहालीलाग्दो उनीहरुको जीवनमा यो परिवर्तन आउनुको एउटै कारण हुन्– वीरेन्द्रनगरको नेतृत्व गरिरहेकी मोहनमाया ढकाल । जो २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगरको उपप्रमुख निर्वाचित थिइन् । उपप्रमुख हुँदा राम्रो काम गरेकै परिणामस्वरुप २०७९ को निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा नै निर्वाचित भइन् । उपप्रमुख हुँदा अधुरो छोडेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने अवसर पाइन् । एक घर एक महिला रोजगार कार्यक्रमदेखि हेलो गर्भवती आमा, छोरी जन्म बचत खाता, नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड र महिला किसानलाई मेसिनरी वितरणसम्मका दर्जनौँ कार्यक्रम उनको कार्यकालमा संस्थागत भएका हुन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले महिला स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, जसबाट विपन्न महिलालाई अटो रिक्सा तालिम, ५० प्रतिशत ऋण र ५० प्रतिशत अनुदानमा व्यवसाय सुरु गर्ने सकिन्छ । हालसम्म ३६ जना महिला अटो चालकका रूपमा स्वरोजगार भइसकेका छन् भने कतिपयले मासिक ३० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन् ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले पनि दलित, विपन्न जनजाति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएकाहरुका लागि कूल अनुदानको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । रिताकुमारी शाही अध्यक्ष र देवी भण्डारी उपाध्यक्षगरी दुवै महिलाले हाँकेको दैलेखेका भैरवी गाउँपालिकाले पनि एकल महिलाका लागि जीविकोपार्जन तथा गृहिणीका लागि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी आयस्तर बढाउने नीति लिएको छ । शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा रहेका अभिभावकविहीन तथा दलित बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग गर्न विद्यार्थीको सहारा अध्यक्ष कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ ।

महिला नेतृत्वले भुइँतहका महिलाको जीवनमा कस्तो बदलाव ल्याउँछ भन्ने अर्को उदाहरण हो जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका । जहाँ कान्तिका सेजुवालको मेयरको कार्यकालमा छोरी पढाऊ, छोरी बचाऊ, महिला साक्षरता, सिलाइ–बुनाइ र कृषि–पशुपालनमूलक आयआर्जन तालिम, छाउपडीविरुद्धको कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो ।

महिलाहरुले हाँकेका स्थानीय तह डोजरे विकास, राजनीतिक पूर्वाग्रह र साँघुरो प्रशासनिक घेराभित्र मात्र सीमित छैनन् । उनीहरु सामाजिक तथा कल्याणकारी सरकारको अवधारणामा केन्द्रित देखिन्छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पिताम्बर ढकालको बुझाइमा राजनीतिक पार्टीहरूले संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न प्राय: प्रमुख/अध्यक्षमा पुरुष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला उठाउने अभ्यास गरे पनि हाल नेतृत्वमा रहेका महिलाले कोटाको पदभन्दा माथि उठेर आपूmलाई अब्बल सावित गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारमा बजेट तर्जुमाको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्थाले कर्णालीका स्थानीय तहमा विनियोजन हुने बजेटको प्राथमिकता नै बदलिदिएको छ । पुरुष जनप्रतिनिधिहरूले सडक, भवन, पुल आदिजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास ठानिरहेका बेला महिला जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक विकास, मानवीय पुँजी निर्माण र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

पञ्चायतकालदेखि २०६३ सालसम्म स्थानीय निकायका संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व छिटपुट मनोनयनमै सीमित थियो । निर्वाचित नेतृत्वमा महिला पुग्ने बाटो व्यवहारमा कठिन थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहका दुई प्रमुख पदमध्ये नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्‍यो । वडा समितिमा पाँचमध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य सहित कम्तीमा दुई महिला सदस्य रहने प्रावधान संविधानमा छ ।

संवैधानिक बाध्यताका कारण नेपालको स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या एकैचोटि हजारौँको हाराहारीमा पुग्यो । जुन संघीयताअघिका गाविस/नगरपालिका प्रणालीमा कल्पना समेत गर्न सकिँदैनथ्यो । वडा तहमा त महिला उपस्थिति संवैधानिक ग्यारेन्टीका कारण अनिवार्य नै छ, तर नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षजस्तो कार्यकारी तहमा महिला अझै अपवाद नै छन् ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको आधिकारिक तथ्याङ्कले कर्णालीका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी कुल ७९ स्थानीय तहमध्ये जम्मा दुई पालिका अहिले महिलाको नेतृत्वमा छ । उनै वीरेन्द्रनगरकी मोहनमाया ढकाल (भण्डारी) र दैलेखको भैरवी गाउँपालिका रिताकुमारी शाही । गत चुनावमा ७९ जना प्रमुख पदमा जम्मा ८ जना महिलालाई मात्र दलहरुले उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सारेका थिए । तीमध्ये दुई जना मात्र सफल भए ।

महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरुले कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्णालीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट कुल १३८ जना उम्मेदवारमध्ये १३२ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । तीमध्ये महिला उम्मेदवार जम्मा ११ जना मात्रै थिए । हुन त यो संख्या पनि विगतका दुई चुनावभन्दा बढी हो । किनकि यसअघिसम्म बढीमा ३ जना महिला उम्मेदवार बनेका कर्णालीमा यस पटक ११ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।

कर्णालीका १० जिल्लाका १२ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेकामध्ये दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जित्दै बासना थापा कर्णालीबाट संघीय चुनाव जित्ने पहिलो र एक मात्र महिला बनिन् । २०४८ सालदेखि चुनाव लड्दै आएका, चुनावी राजनीतिका चतुर खेलाडीलाई पछि पार्दै बासनाले जित हात पारिन् । उनी प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको भूमिकामा सदनमा आफ्ना सांसदहरुको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि २०७४ मा पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ८२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । तीमध्ये ३ जना मात्र महिला उम्मेदवार थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा कुल ७४ जनाको उम्मेदवारीमा पाँच जना मात्र महिला उम्मेदवार थिए । यस हिसाबले उम्मेदवारीमा पनि महिलाको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कर्णालीका २४ क्षेत्रबाट १३३ जना उम्मेदवारमध्ये ३ जना तथा २०७९ मा आइपुग्दा कुल ११७ जना पुरुष उम्मेदवारका भीडमा ३ जना महिलाले मात्र उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका थिए ।

संघीयतायताका करिब ९ वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने कर्णालीका महिला जनप्रतिनिधिले प्रमाणित गरेका छन्– अवसर पाउँदा महिला नेतृत्वले स्थानीय नीति र बजेटका प्राथमिकता तत्काल परिवर्तन गर्न सक्छ । मोहनमाया ढकाल र कान्तिका सेजुवालका कार्यक्रमहरू यसका ठोस उदाहरण हुन् । महिला नेतृत्वका धेरै सकारात्मक पाटाहरू भए पनि कर्णालीका महिला जनप्रतिनिधिको यात्रा सहज छैन । उनीहरूले हरेक पाइलामा चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ।

त्यसमाथि जबसम्म कार्यकारी नेतृत्वमै महिलाको उपस्थिति सामान्य बन्दैन र दलित, जनजाति तथा दुर्गम क्षेत्रका महिला प्रतिनिधिलाई नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्ने बाटो सजिलो हुँदैन, तबसम्म संघीयताले ल्याएको संख्यात्मक फड्कोलाई ठूलो उपलब्धि मान्न हतार हुनेछ ।

(लेखक कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकार हुन्)

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 5 other independent news outlets reported on this story.

5 Publications
Ekantipur
7h ago
कर्णालीमा राष्ट्रिय खेलकुद, पाँच जिल्लाले एउटा खेलको पनि मौका पाएनन्, लुम्बिनीमा पाँच खेल

कर्णालीमा राष्ट्रिय खेलकुद, पाँच जिल्लाले एउटा खेलको पनि मौका पाएनन्, लुम्बिनीमा पाँच खेल

प्रदेशका लागि यो गौरव र उत्सवको विषय हो । तर, प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा कर्णालीकै जिल्लाहरूमा भने राष्ट्रिय खेलकुदको रौनक पुग्न सकेको छैन । प्रतियोगिताका धेरै खेल कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमै केन्द्रित छन् ।

#कर्णाली
Compare →
Hamro Patro News
1d ago
‘अब चुप लागेर नबस्नुहोस्’ भन्दै युवालाई नेतृत्वमा आउन ज्ञानेन्द्र शाहीको आह्वान, जारी गरे पाँच पृष्ठको अपिल (पुर्णपाठ)

‘अब चुप लागेर नबस्नुहोस्’ भन्दै युवालाई नेतृत्वमा आउन ज्ञानेन्द्र शाहीको आह्वान, जारी गरे पाँच पृष्ठको अपिल (पुर्णपाठ)

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पाँच पृष्ठको अपिल जारी गर्दै आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि अघि सर्न पार्टीका युवालाई आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष पदमा उम...

#नेतृत्व
Compare →
Nagarik News
1d ago
पार्टी नेतृत्वमा म मात्रै विकल्प होइन, अरू आउनुहुन्छ भने पनि समर्थन गर्छु : ज्ञानेन्द्र शाही

पार्टी नेतृत्वमा म मात्रै विकल्प होइन, अरू आउनुहुन्छ भने पनि समर्थन गर्छु : ज्ञानेन्द्र शाही

आगामी प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै पार्टीको विचारलाई भविष्यसम्म स्थापित गर्ने उद्देश्यले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

#नेतृत्व
Compare →
Bizshala
2d ago
सिटिजन्स बैंकको मधेश प्रदेशमा नेतृत्व विकास कार्यक्रम सम्पन्न

सिटिजन्स बैंकको मधेश प्रदेशमा नेतृत्व विकास कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले मधेश प्रदेशका आफ्ना कर्मचारीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने...

#नेतृत्व
Compare →
Arthasansar
6d ago
कर्णालीले चितवनलाई हरायो, हुसेन तलतको अलराउण्ड प्रदर्शन

कर्णालीले चितवनलाई हरायो, हुसेन तलतको अलराउण्ड प्रदर्शन

हुसेन तलतको अलराउण्ड प्रदर्शनमा कर्णालील याक्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा आइतबार भएको खेलमा चितवन राइनोजलाई २४ रनले पराजित गरेको...

#कर्णाली
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612