विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको शनिबार दुुई दशक पूरा हुँदै छ । १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि विद्रोही पक्षबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सरकार पक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको थियो । योसँगै देशभर चलेको द्वन्द्व अन्त्य त भयो तर सम्झौताले परिकल्पना गरेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु र माओवादी द्वन्द्वमा सहभागी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन हुनु शान्ति प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि द्वन्द्वपीडितका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै अधुरै रहेको द्वन्द्वपीडित रामकुमार भण्डारी बताउनुहुन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर दुई दशक बित्दा उक्त प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( gorkhapatraonline.com )