४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट बुधबार पूर्वश्रममन्त्रीहरू शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय पक्राउ परे ।
उनीहरूसँगै पक्राउ पर्नेमा श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानून अधिकृत निर्मला गुरुङ पनि छन् । पोखरेल हाल यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुन् ।
पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तर, उनलाई भने प्रहरीले फेला पारेको छैन ।
यसअघि सीआईबीले ४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन मन्त्रीद्वय कुँवर र रायको समेत कनेक्सन देखिएको भन्दै अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तत्कालीन श्रम मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका पूर्व मुख्यसचिव अर्यालको पनि कनेक्सन देखिएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सीआईबीले काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारीलाई पक्राउ गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सीआईबीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्दा उनीहरूको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।
सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रिया मिचेर अधिकार क्षेत्र नाघ्दै विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णयमा उनीहरूको संलग्नता रहेको प्रहरीको आरोप छ ।
श्रमिकलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन बसेको, कानुनी उपचार नगरेको तथा गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अन्तरिम सरकारका मन्त्रीले गठन गरेको अनुगमन समितिको प्रतिवेदन
२०८२ सालको भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । उक्त सरकारमा श्रममन्त्री थिए राजेन्द्रसिंह भण्डारी ।
भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मनपरी शुल्क असुल्ने, परीक्षण नगरी रिपोर्ट दिने र म्यानपावर कम्पनीसँग मिलेमतो गरी श्रमिकलाई ठगी गर्ने गरेको उजुरी व्यापक बढेको भन्दै अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरेका थिए ।
श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा प्रहरी समेतका संलग्नतामा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा विभिन्न अनियमिता भेटिएको दाबी गरेको थियो । सोही आधारमा अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारेर श्रम मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।
समितिले २०८२ को फागुन ५ मा प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । त्यसपछि आएको वर्तमान सरकारले अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा संस्थाका अध्यक्ष कैलाश खड्का लगायतका ४ जनामाथि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विशेष निर्देशन आएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा विभिन्न अनियमितता भेटिएको दाबी रगेको थियो ।
मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी अभिलेख, शुल्क असुली, प्रयोगशालाको अवस्था, कर्मचारीको विवरण तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा कैयौँ संस्थाले निर्धारित मापदण्ड पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नराखेको, परीक्षणको अभिलेख व्यवस्थित नगरेको तथा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नगरी रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको समेत भेटिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको भएपनि केही संस्थाले बढी रकम लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, एकपटकको मात्रै बिल उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य संस्था तथा म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतोमा श्रमिकबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा म्यानपावर कम्पनी न्यू एसओएस एचआर प्रालि र अमृतम बुद्ध मेडिकल सेन्टरबीचको मिलेमतोमा श्रमिकसँग बढी स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क असुलिएको उल्लेख छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणालीमा पनि अनियमितता
अनुगमनका क्रममा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रयोग हुने बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालनका नाममा पनि आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालन गर्ने बेस्टिनेट एसडीएन, बीएचडी र नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबीच भएको सम्झौतामा आर्थिक कारोबार र उपकरण बिक्रीसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएको थियो ।
मलेसियाको दूतावासले सन् २०२० जुन १६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै बायोमेडिकल प्रणाली प्रयोग गर्ने ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बेस्टिनेटलाई तिर्नुपर्ने शुल्कबारे जानकारी गराएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, बायोमेडिकल प्रणालीमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सफ्टवेयर उपलब्ध गराउने म्याक्रो टेक प्रालिले स्वास्थ्य संस्थालाई विभिन्न उपकरण बिक्री गरेको र त्यसमा अस्वाभाविक आर्थिक कारोबार भएको आशंका गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा कैलाश खड्का, धन बहादुर गिरी र रविन्द्र केसीले सिनामंगलमा रहेको क्रिस्टल डाईग्नोष्टिक सेन्टर भएको भवनमा मलेसियन भिसा सेन्टर सञ्चालन गरी मलेसियन दूतावासले भिसा शुल्क ७ सय मात्र लिने गरेकोमा उनीहरूले मलेसिया जाने श्रमिकबाट ७ हजार ७ सय रुपैयाँ लिने गरेको गुनासो आएको उल्लेख छ । सोही आधारमा उनीहरूमाथि यो विषय थप अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो ।
बेस्टिनेटले नेपालको सुनापती पोलिक्लिनिक सेन्टर प्रालि लगायत अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई बायो मेडिकल उपकरण डर्मालोजी फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, सीपीयू, मनिटर, एफडब्लुसीएमएस सफ्टवेयर लगायत प्रयोग गरेवापत ५ हजार अमेरिकी डलर, रिफण्डेबल जम्मा गरेको २ हजार डलर, सर्भिस शुल्क भनेर थप १ हजार डलर गरी ८ हजार अमेरिकी डलरमा सिस्टम बिक्री गरेको र दुवै पक्षबीच सो अनुसारको सम्झौता भएको थियो ।
तर मलेसियन दूतावासले बायोमेडिकलका लागि ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँबारे कुनै पनि सम्झौता उल्लेख नभएको प्रतिवेदन उल्लेख छ । प्रतिवेदनले रिफण्डेबल डिपोजिट भनेर लिएको २ हजार डलर फिर्ता नगरेको, नेपालको कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै पनि जानकारी नगराएको देखिएको उल्लेख छ ।
बेस्टिनेट र सुनापतिबीच सन् २०१४ मे १५ मा सामान खरिद बिक्री गरी सम्झौता भएको, ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थासँग पनि सम्झौता भएकोमा एकाएक २०७५ साल फागुन ०६ गते माइक्रोटेक कम्पनी खडा गरी प्रति श्रमिकबाट ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ लिने गरेर संगठित रुपमा कम्पनी खडा गरी विभिन्न निकायहरूलाई आफु अनुकूलका पत्रहरू लेख्न लगाई अर्बौंको ठगी गरेको देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
माईक्रोटेक कम्पनी खडा गर्नुको उद्देश्य देखिनै अनुसन्धान गरी ठगीमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन थप अनुसन्धानको लागि सीआईबीमा पठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
म्यानपावर र मेडिकलको मिलेमतोमा श्रमिक ठगी
अनुगमन टोलीले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा श्रमिक ठगी गर्न म्यानपावर कम्पनी र स्वास्थ्य संस्थाबीच संगठित मिलेमतो भएको आशंका गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा केही म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आफूले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा मात्र परीक्षण गर्न बाध्य पार्ने गरेको उल्लेख छ ।
यसले श्रमिकलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने विकल्पबाट वञ्चित गरेको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाहरूले वास्तविक परीक्षणको तुलनामा कम संख्यामा परीक्षण गरेको देखाउने, गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिने र श्रमिकलाई पटक–पटक परीक्षण गराएर आर्थिक भार थप्ने गरेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण, हाजिरी रजिस्टर, पोसाक तथा परिचयपत्र, प्रयोगशालाको गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी अभिलेख, उपकरण मर्मतसम्भार र परीक्षणसम्बन्धी आवश्यक कागजातसमेत व्यवस्थित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कतिपय संस्थाले स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नियमित विवरण अद्यावधिक नगरेको र स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयमा पेस नगरेको पाइएको छ ।
अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पठाउन सिफारिस
अनुगमन टोलीले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भएको ठगी, आर्थिक अनियमितता, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित आशंका देखिएका विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा कैलाश खड्का, धनबहादुर गिरी र रविन्द्र केसीलगायत व्यक्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा कम्पनीका कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा श्रमिकसँग बढी रकम असुल्ने, म्यानपावर कम्पनीसँग मिलेमतो गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा अनियमितता गर्ने स्वास्थ्य संस्था तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले सन् २०१७ देखि २०२६ को अनुगमन गर्ने बेलासम्म ३६ वटा संस्थाले ८ लाख ५३ हजार व्यक्तिको एक्सरे गरेको पाइएको थियो ।
मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपेको भन्दै २०७५ मा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यतिबेला विष्टले मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अनावश्यक सिन्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित ३६ मेडिकल व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेका थिए । केही व्यवसायी पक्राउ परे भने खड्का राजनीतिक शक्तिको आडमा जोगिएका थिए ।
विष्टपछि मन्त्री बनेकाहरूले सिण्डिकेटलाई ब्यूँताउँदै निश्चित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था गरेको प्रतिवेदनको बुझाईएको थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको गैर्हकानुनी ठगीलाई तत्कालीन मन्त्रीद्वयले साथ दिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
दुवै मन्त्रीको कार्यकालमा गैर कानुनी असुलीलाई मद्दत पुग्ने गरी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
२०७६ मङ्सिरमा रामेश्वर राय यादव श्रममन्त्री भएका थिए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य यादव तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका थिए ।
२०७७ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा उनले राजीनामा दिएर सरकार छाडेका थिए । त्यसपछि बनेको सरकारमा १३ असार २०७९ मा शेरबहादुर कुँवर श्रममन्त्री बनेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री भएका उनले ६ महिना सो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।
उनीहरूको पालामा नीतिगत निर्णय गर्दै संगठित अपराध गरेको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान गर्दै आएको हो ।
निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान बढ्यो : श्रममन्त्री यादव
पूर्वमन्त्रीसहितका अधिकारीहरू पक्राउ परेपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा शुल्क व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पाएको विशेष निर्देशनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उक्त निर्देशन तथा मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययनका क्रममा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले प्रचलित कानूनविपरीत शुल्क व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधि गरेको सन्दर्भमा गहन अनुसन्धानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रमार्फत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुरोध गरिएको बताए । सोही आधारमा सीआईबीले ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा तत्कालीन पदाधिकारी तथा व्यवसायीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यपरक ढंगले अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिकमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको संगठित ठगी, आर्थिक शोषण र गैरकानूनी गतिविधि सरकारलाई स्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ । बेथिति अन्त्य गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको शुद्धीकरण र प्रणालीगत सुधार गर्न सरकार दृढ रहेको बताए । अनुसन्धान कार्यलाई पूर्ण सहयोग पु¥याउँदै श्रमिकमैत्री, पारदर्शी र भरपर्दो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए ।
धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।