भूमि मानिसको जीवनयापनको आधार मात्र होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षा र भविष्यप्रतिको भरोसासँग जोडिएको विषय पनि हो। आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन नहुँदा मानिसले भोग्नुपर्ने असुरक्षा र अनिश्चितता कति गहिरो हुन्छ भन्ने बुझ्न बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ का टंकबहादुर मल्ल र सीता कुमालको अनुभव पर्याप्त छ। वर्षौंदेखि ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्नु एउटा कागजी उपलब्धि मात्र होइन, दशकौंदेखिको सपना पूरा हुनु पनि हो।
२०४५ मा रुकुमबाट बसाइँ सरेर आएका टंकबहादुरले वर्षौसम्म जग्गाको स्वामित्व पाउने आशामा विभिन्न निकाय धाए। पटकपटक सुकुम्बासी फाराम भरे। आयोग बने, आश्वासन बाँडिए, जग्गा नापजाँच भए, तर उनको हातमा लालपुर्जा आएन। दशकौंको प्रतीक्षापछि उनी आफ्नो बसोबासको जमिनको कानुनी मालिक बनेका छन्। सीता कुमालको अनुभव पनि उस्तै छ। उनीहरूजस्ता १० जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउनु राज्यले लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दै आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सकारात्मक सुरुवात हो। तर, यो एक दुई वा केहीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन र बास्तविक भूमिहीनले जमिनको स्वामित्व पाउनु पर्दछ। तर, त्यसको बहानामा सरकारी जग्गाको दुरुपयोग हुनु हुँदैन।
Read full story at source ( nagariknews.nagariknetwork.com )