विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार साउनयता ५ हजार ८५१ आवेदन परेका छन् भने ३ हजार १०५ विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् ।
काठमाडौं — विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेका नेपाली विद्यार्थीले अनलाइन प्रणालीबाटै समकक्षता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । आयोगले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा तीनमहिने प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्दै साउनयता अनलाइनबाट समकक्षता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको जनाएको हो ।
त्यसयता समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि ५ हजार ८५१ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । आवेदन स्वीकृत भएका ५ हजार ३७० जनाले शुल्कसमेत बुझाएका छन् । आयोगका प्रवक्ता तथा निर्देशक केदारप्रसाद आचार्यले ३ हजार १०५ जनाले प्रमाणपत्र लिएको र अन्य आवेदनहरू प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । ‘सबै काम अनलाइनबाटै हुन्छ । आवेदन दिने, स्वीकृत भएपछि शुल्क बुझाउने र प्रमाणपत्र पनि अनलाइनबाटै डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै त्रुटि भए मात्र विद्यार्थी सानोठिमीस्थित आयोगको कार्यालयमा आउनुपर्छ ।’
समकक्षता निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन गरिएकाले विदेशमा पढेका विद्यार्थीलाई सहज भएको आयोगका अध्यक्ष खड्गबहादुर केसीले बताए । ‘नेपाली विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र द्रुत बनाउन पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विद्यार्थीहरू सेवा लिन भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई यथाशक्य छिटो, प्रभावकारी र झन्झटरहित रूपमा समकक्षता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्य सुनिश्चित गरिएको छ ।’
यसअघि विदेशी डिग्रीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता वितरण गर्दै आएको थियो । गत वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनमा संशोधन गर्दै समकक्षतासम्बन्धी काम आयोगलाई दिइएको थियो । यद्यपि, समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत नहुँदा अहिलेसम्म त्रिविको नियमअनुसार नै समकक्षता निर्धारण हुँदै आएको छ । नियमावली स्वीकृतिका लागि १६ असोजमा शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरिएको आयोगले जनाएको छ । नियमावली स्वीकृत भएपछि समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने सेवा थप छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने आयोगको दाबी छ ।
आयोगले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० संशोधन प्रक्रिया समेत अघि बढाएको जनाएको छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र उच्च शिक्षाको दायरा व्यापक विस्तार भएकाले सोहीअनुसार ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालिएको अध्यक्ष केसीले जनाए । ऐन संशोधनमा सरकारलाई सुझाव दिन पूर्वअध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ ।
त्रिविलाई पुनर्संरचना गर्दै पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस (पीएन) लाई स्वायत्तता दिने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार त्रिविको ठूलो आकार, विद्यार्थी संख्या र परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशस्थित आंगिक क्याम्पस पीएनलाई स्वायत्ततासहित उपाधि प्रदान गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्न कार्ययोजनामा छलफल अघि बढाइएको छ । एक दशकअघिदेखि त्रिविको पुनर्संरचना गर्ने र विभिन्न प्रदेशका केही क्याम्पसलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्रिविले कानुन संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याउँदा पुनर्संरचनाको काम पन्छाउँदै आएको थियो ।
अनुसन्धानात्मक जर्नलहरूको वर्गीकरणलाई पुनः निरन्तरता दिने र विद्यावारिधि (पीएचडी) को न्यूनतम मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने आयोगले घोषणा गरेको छ । यसका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञ कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाएको अध्यक्ष केसीले बताए । सन् २०१८ मा स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार पहिलो पटक सन् २०२४ मा जर्नलहरूको वर्गीकरण भएको थियो । त्यसपछि हुन नसकेको वर्गीकरणलाई निरन्तरता दिने आयोगले जनाएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित पीएचडी कार्यक्रमको विश्वसनीयता र गुणस्तर बढाउन त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन शंकर खनालको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति र स्वदेशी अनुसन्धानमूलक जर्नलहरूको गुणस्तर मापन तथा वर्गीकरणका लागि भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख नारायण अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
देशभरका २९ विश्वविद्यालय तथा सोसरहका प्रतिष्ठान, १ हजार ५ सय क्याम्पस, अन्य प्राज्ञिक निकाय र व्यावसायिक संस्थाहरूबाट समेत विभिन्न अनुसन्धानात्मक जर्नलहरू प्रकाशन हुँदै आएका छन् । जर्नलहरूको थप स्तरीकरण गर्ने उद्देश्यले वर्गीकरणलाई निरन्तरता दिन लागिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । विद्यावारिधिका लागि उम्मेदवार र शैक्षिक संस्थाको योग्यता, पूर्वसर्त, अनुसन्धान सुपरिवेक्षक, सर्त, अनुसन्धान नैतिकतालगायतका मापदण्ड तोकिएको आयोगले जनाएको छ । हालसम्म विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ अनुसार हुने व्यवस्था छ ।
आयोगको प्रगति विवरणमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नीट) सञ्चालनको तयारी गरिएको उल्लेख छ । उच्च शिक्षामा अध्यापन र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्वीकृत राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा सञ्चालन नियमावली–२०८२ बमोजिम परीक्षाको पाठ्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि र वित्तीय मापदण्ड निर्माणको काम भइरहेको जनाइएको छ । उक्त व्यवस्था लागू भए उच्च शिक्षाको जुनसुकै तहमा पठनपाठन गराउने अध्यापकले उक्त परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।