३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘संसद् छलेर ल्याइने स्वेच्छाचारी अध्यादेश र सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको चरम पक्षपातपूर्ण नीतिका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनप्रति प्रत्येक लोकतन्त्रवादीको पूर्ण समर्थन’ रहने बताएका छन् ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा बैचारिक संगठन खोल्न पाउने लोकतन्त्रको मूल आत्मा भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आलोचनात्मक चेत राख्ने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने नियतले विज्ञापन रोक्नु र अध्यादेशमार्फत प्रेसको आवाज निस्तेज पार्न खोज्नु सरासर अधिनायकवाद र निरंकुशताको अभ्यास हो। लोकतन्त्र र निरंकुशता एकसाथ चल्न सक्दैनन् ।’
जसले व्यक्तिलाई अधिकारविहीन रैती बाट सार्वभौम नागरिकको मर्यादा प्रदान गर्दछ त्यसैलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी छ । यस्ता कदमविरुद्ध एकजुट भई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको पनि उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, प्रेस स्वतन्त्रताको आडमा मौलाउने भ्रामक र पीत पत्रकारितालाई पनि अनियन्त्रित छाड्न नमिल्ने उनको आग्रह छ । कानुन, नियम र पत्रकार आचारसंहिताको परिधिमा रहेर समाजका असहाय तथा आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भएकैले सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अंगको उच्च मर्यादा मिलेको पनि उनले बताएका छन् ।
समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई फौजदारी अभियोग लगाएर मध्य रातमा पकडने, थुन्ने वा सञ्चारगृह नै बन्द गर्ने दमनकारी परिपाटीको सट्टा बेलायत र भारतको अभ्यासझैँ विधिसम्मत देवानी दायित्व को प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘गलत समाचारको सम्पूर्ण नैतिक तथा कानुनी भार समाचारदाता स्वयंले बेहोर्ने गरी कडा आर्थिक क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नु नै सबैभन्दा सन्तुलित विकल्प हो । सुशासनको वास्तविक विशेषता दमनकारी होइन, नियमनकारी प्रेस नीति हो’ उनले लेखेका छन् ।
सुशासनको आवरणमा मनपरीतन्त्र नचलोस् भन्दै उनी थप्छन्, ‘समयले कसैलाई पर्खंदैन, तसर्थ सरकार समयमै सचेत बनोस् ।’
आर्थिक जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कडा बनाउँदा सञ्चारकर्मीहरूमा स्वत: स्वनियमन अभिप्रेरित हुने उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘विभेदकारी विज्ञापन नीति र दमनकारी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्दै आर्थिक उत्तरदायित्वमा आधारित कानुनी संरचना निर्माण गर्नु नै निर्भय, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको वास्तविक निकास हो ।’