Trending
Prev Story
Next Story

संसद् छलेर ल्याइने स्वेच्छाचारी अध्यादेशविरुद्धको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन रहन्छ : अर्जुननरसिंह केसी

Onlinekhabar •
November 19, 2026 • 05:00 AM
4
4 reads 0 reactions

३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘संसद् छलेर ल्याइने स्वेच्छाचारी अध्यादेश र सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको चरम पक्षपातपूर्ण नीतिका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनप्रति प्रत्येक लोकतन्त्रवादीको पूर्ण समर्थन’ रहने बताएका …

संसद् छलेर ल्याइने स्वेच्छाचारी अध्यादेशविरुद्धको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन रहन्छ : अर्जुननरसिंह केसी

३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘संसद् छलेर ल्याइने स्वेच्छाचारी अध्यादेश र सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको चरम पक्षपातपूर्ण नीतिका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनप्रति प्रत्येक लोकतन्त्रवादीको पूर्ण समर्थन’ रहने बताएका छन् ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा बैचारिक संगठन खोल्न पाउने लोकतन्त्रको मूल आत्मा भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आलोचनात्मक चेत राख्ने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने नियतले विज्ञापन रोक्नु र अध्यादेशमार्फत प्रेसको आवाज निस्तेज पार्न खोज्नु सरासर अधिनायकवाद र निरंकुशताको अभ्यास हो। लोकतन्त्र र निरंकुशता एकसाथ चल्न सक्दैनन् ।’

जसले व्यक्तिलाई अधिकारविहीन रैती बाट सार्वभौम नागरिकको मर्यादा प्रदान गर्दछ त्यसैलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी छ । यस्ता कदमविरुद्ध एकजुट भई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको पनि उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, प्रेस स्वतन्त्रताको आडमा मौलाउने भ्रामक र पीत पत्रकारितालाई पनि अनियन्त्रित छाड्न नमिल्ने उनको आग्रह छ । कानुन, नियम र पत्रकार आचारसंहिताको परिधिमा रहेर समाजका असहाय तथा आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भएकैले सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अंगको उच्च मर्यादा मिलेको पनि उनले बताएका छन् ।

समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई फौजदारी अभियोग लगाएर मध्य रातमा पकडने, थुन्ने वा सञ्चारगृह नै बन्द गर्ने दमनकारी परिपाटीको सट्टा बेलायत र भारतको अभ्यासझैँ विधिसम्मत देवानी दायित्व को प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘गलत समाचारको सम्पूर्ण नैतिक तथा कानुनी भार समाचारदाता स्वयंले बेहोर्ने गरी कडा आर्थिक क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नु नै सबैभन्दा सन्तुलित विकल्प हो । सुशासनको वास्तविक विशेषता दमनकारी होइन, नियमनकारी प्रेस नीति हो’ उनले लेखेका छन् ।

सुशासनको आवरणमा मनपरीतन्त्र नचलोस् भन्दै उनी थप्छन्, ‘समयले कसैलाई पर्खंदैन, तसर्थ सरकार समयमै सचेत बनोस् ।’

आर्थिक जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कडा बनाउँदा सञ्चारकर्मीहरूमा स्वत: स्वनियमन अभिप्रेरित हुने उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘विभेदकारी विज्ञापन नीति र दमनकारी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्दै आर्थिक उत्तरदायित्वमा आधारित कानुनी संरचना निर्माण गर्नु नै निर्भय, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको वास्तविक निकास हो ।’

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Hamro Patro News
1d ago
विपक्षीको माग बमोजिम संसद् अधिवेशन आह्वानको तयारी भइरहेको हो ?

विपक्षीको माग बमोजिम संसद् अधिवेशन आह्वानको तयारी भइरहेको हो ?

काठमाडौँ । गत कात्तिक १६ गते विपक्षी दलहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायको कार्यशैली र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेक...

#संसद्
Compare →
Ekantipur
2d ago
सात वर्षमा पनि बनेन संसद् भवन, नयाँ सभाकक्षमा बस्ला हिउँदे अधिवेशन ?

सात वर्षमा पनि बनेन संसद् भवन, नयाँ सभाकक्षमा बस्ला हिउँदे अधिवेशन ?

समग्र निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशत पुगेको र इन्टेरियरको काम बाँकी रहेकाले पुससम्म सबै निर्माण कार्य सकिने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको दाबी छ ।

#संसद्
Compare →
Nagarik News
4d ago
अस्ट्रेलियाको संसद् भवनअगाडि आप्रवासन नीतिविरुद्ध प्रदर्शन, ‘मास इमिग्रेसन’ रोक्न माग

अस्ट्रेलियाको संसद् भवनअगाडि आप्रवासन नीतिविरुद्ध प्रदर्शन, ‘मास इमिग्रेसन’ रोक्न माग

अस्ट्रेलियामा बढ्दो आप्रवासनको विरोध गर्दै शनिबार राजधानी क्यानबेरास्थित संसद् भवन अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ ।

#संसद्
Compare →
Bizshala
6d ago
नेतान्याहुलाई  प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने तयारी, संसद्‌मा विधेयक पेस

नेतान्याहुलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने तयारी, संसद्‌मा विधेयक पेस

काठमाण्डौ । इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सीबीच बेन्जामिन नेतान्याहुको अर्को कार्यकाल रोक्न सक्ने कानुनी...

#संसद्
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612