भनिन्छ ‘आकाशको कुनै निश्चित सीमा हुँदैन’, सम्भावना असीमित हुन्छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई पहुँचका सन्दर्भमा भूपरिवेष्ठित नेपालको अवस्था हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, आकाशमा उडान सम्भावना निरन्तर विस्तार भइरहँदा नेपाल प्रवेश गर्ने हवाईमार्गका विकल्प भने किन सीमित छन् ?
नेपालको नागरिक उड्डयन इतिहासमा सन् १९४९ मा भारतका तत्कालीन राजदूत चढेको बिचक्राफ्ट बोनान्जा जहाज तत्कालीन गौचर विमानस्थलमा अवतरण गरेको घटनालाई नेपाल-भारतबीच प्रारम्भिक हवाई सम्पर्कको महत्त्वपूर्ण अध्यायका रूपमा लिइन्छ । त्यसयता दुई देशबीच हवाई सम्बन्धले लामो यात्रा तय गरेको छ । प्रविधि, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका कारण विश्वको हवाई सम्पर्क सञ्जाल निरन्तर विस्तार भइरहेको छ ।
तर, त्यसको तुलनामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशका विकल्प भने अपेक्षित विस्तार हुन सकेका छैनन् । आज पनि नेपाल आउने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडान भारतीय वायुक्षेत्र हुँदै एउटै सिमरा प्रवेशमार्गबाट नेपाल भित्रिनुपर्ने अवस्था कायम छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र सञ्चालनमा रहेको तत्कालीन अवस्थामा यसको भौगोलिक अवस्थिति र धावनमार्गको बनोटका आधारमा सिमरा प्रवेशमार्ग उपयुक्त थियो । तर, बढ्दो हवाई चाप र भैरहवा तथा पोखरामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै थप हवाई प्रवेशमार्ग र सञ्जाल विस्तार आवश्यकता बढेको छ ।
यो लेखमा आमचासोको विषय बनेको थप हवाई प्रवेशमार्ग तथा हवाई सम्पर्क विस्तारको विषय नेपालको मात्र आवश्यकता नभई दुवै देशका लागि पारस्परिक लाभको अवसर हो भन्ने तर्कलाई तथ्यसहित प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, यससम्बन्धी विद्यमान जटिलता र दुवै देशका सरोकार तथ्य र तर्कका आधारमा विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन हित केन्द्रमा राखेर रचनात्मक कूटनीतिक संवाद मार्फत समझदारीको बाटो खोज्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ।
हवाईमार्गको असन्तुलन र विस्तार आवश्यकता
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सात वटा निकास विन्दु उपलब्ध भए पनि प्रवेशका लागि तीन वटामात्र प्रयोगमा छन् । तीमध्ये सिमरा प्रमुख प्रवेश विन्दु हो । सन् २०२४ र २०२५ को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्राप्त हवाई आवागमन तथ्यांक अनुसार करिब ८८ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय आगमन सिमरा भएर हुने गरेको देखिन्छ । यसले नेपालको हवाई प्रवेश मार्गमा रहेको असन्तुलन र एउटै मार्गमाथिको अत्यधिक निर्भरता प्रस्ट हुन्छ ।
यसको असर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र सीमित छैन । पश्चिमतर्फबाट आउने उडानहरूले समेत गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न सिमराकै घुमाउरो मार्ग (डी–रुट) प्रयोग गर्नुपरेको छ । यदि पश्चिम गन्तव्यबाट आउने जहाजहरूलाई महेन्द्रनगरबाट सिधा प्रवेश व्यवस्था हुन सके प्रस्तावित छोटो हवाईमार्ग उपलब्ध भई गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फको उडान दुरी क्रमश: करिब १९० र १४५ नटिकल माइलले घट्न सक्ने देखिन्छ ।
हालको घुमाउरो मार्ग प्रयोग गर्दा यी विमानस्थलसम्म पुग्न क्रमश: करिब २३ र १८ मिनेट अतिरिक्त उडान गर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि, लामो दुरीका उडानमा हावाको दिशा र गति तथा होल्डिङ लगायत कारण वास्तविक समय बचत फरक पर्न सक्छ । तुलनात्मक रूपमा छोटो हवाईमार्गले इन्धन, सञ्चालन लागत, हवाई भाडा, वातावरण प्रदूषण घटाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि यी गन्तव्यको व्यावसायिक आकर्षण बढाउन सक्छ ।
तसर्थ, विद्यमान हवाईमार्गको असन्तुलन कम गर्न र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न थप प्रवेश मार्गको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छ ।
वायुक्षेत्रको सार्वभौमिकता र सहकार्य बाटो
नेपालको प्रस्ताव अनुसार थप हवाई प्रवेशमार्ग सञ्चालन गर्न भारतसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यो विषय प्राविधिक मात्र नभई कानुनी र कूटनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
सन् १९४४ को शिकागो महासन्धि धारा १ ले प्रत्येक देशलाई आफ्नो वायुक्षेत्रमाथि पूर्ण अधिकार दिएको छ । त्यस्तै धारा ६ अनुसार नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित देशको अनुमति आवश्यक हुन्छ । यी व्यवस्था सबै देशका लागि समान रूपमा लागु हुन्छन् र एकअर्काको सार्वभौमिकता तथा सुरक्षा चासोको सम्मान गर्नुपर्ने आधार पनि हुन् । त्यसोभए, प्रत्येक राष्ट्रको वायुक्षेत्रमाथि यस्तो सार्वभौमिक नियन्त्रण कायम रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई पहुँच र सहकार्य कसरी सम्भव हुन्छ त ?
महासन्धिले एकातिर राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कोतिर धारा ४४ (च) र (छ) ले पनि पारस्परिक हित, समान अवसर र सहकार्यका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको विकास गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । त्यसैले नेपाल–भारत हवाईमार्गको विषयलाई पनि यी दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्दै आपसी समझदारी र प्राविधिक सहकार्यबाट समाधानतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्ध, हवाईसेवा सम्झौता तथा पारस्परिक लाभ
नेपाल–भारत सम्बन्ध राजनीतिक र सरकारी तहमा मात्र नभई खुला सिमाना, धर्म, संस्कृति, भाषा र पारिवारिक सम्बन्धबाट जोडिएको जनस्तरको प्रगाढ सम्बन्धमा आधारित छ । व्यापार, शिक्षा, उपचार, तीर्थयात्रा र पर्यटनका लागि दुवै देशका नागरिकबीच हुने आवागमनले हवाई सम्पर्कको सामाजिक तथा आर्थिक महत्त्व बढाएको छ ।
हवाईसेवा सम्झौता अनुसार दुवै देशका वायुसेवाले प्रतिहप्ता ३० हजार एकतर्फी सिट उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । सन् २०२६ को नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृत उडान तालिका अनुसार भारतीय वायुसेवाको क्षमता उपयोग ग्रीष्मकालमा ५८ देखि ६१ प्रतिशत (जहाजको सिट क्षमता अनुसार फरक पर्ने) र हिउँदमा ४९ देखि ५२ प्रतिशत छ भने भारतीय विमानस्थलमा उडान गर्ने एकमात्र नेपाल वायुसेवा निगमको ८ देखि १४ प्रतिशतमात्र छ ।
सन् २०२५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई आवागमन (३४ हजार ६ सय) मा भारतीय गन्तव्यमा मात्र भारतीय वायुसेवाको हिस्सा २०.६ प्रतिशत छ भने सबै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य समेट्दा पनि नेपाल वायुसेवा निगमको हिस्सा करिब १० प्रतिशत हुन आउँछ ।
यी तथ्यांकले हवाईसेवा सम्झौतामा दुवै देशका वायुसेवालाई समान सिट क्षमता उपलब्ध भए पनि त्यसको उपयोग र बजार हिस्सामा ठूलो असमानता रहेको देखाउँछन् । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा भारतीय वायुसेवाको उल्लेखनीय उपस्थिति र बजार पकड रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
भारतको हवाई यातायात रणनीतिले क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने, साना सहरहरूलाई विमानस्थल सञ्जालमा जोड्ने, ठूला विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई केन्द्र (हब) का रूपमा विकास गर्ने तथा वायुसेवाको क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
नेपाल भारतका लागि महत्त्वपूर्ण हवाई बजार हो । तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमित क्षमताका कारण भारतीय वायुसेवाले नेपालतर्फ उपलब्ध सिट क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय वायुसेवाका लागि नयाँ बजार र गन्तव्य विस्तारका अवसर बन्न सक्छन् ।
भैरहवाले भारतका बोधगया, सारनाथ/वाराणसी र कुशीनगरलाई लुम्बिनीसँग जोडेर बौद्ध पर्यटन सर्किटको विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ भने पोखराले प्राकृतिक तथा साहसिक पर्यटन मार्फत भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने सम्भावना बोकेको छ ।
यसअतिरिक्त भारतले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन नीति २०१६ मार्फत पारस्परिकताका आधारमा सार्क राष्ट्रहरू तथा दिल्लीबाट ५ हजार किलोमिटरभन्दा टाढा रहेका देशहरूसँग खुला आकाश सम्झौता गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको थियो ।
भारतको खुला आकाश सम्बन्धी नीतिगत प्रस्ताव क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क विस्तारप्रतिको सकारात्मक पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । तथापि, वर्तमान सन्दर्भमा यस्तो नीतिगत उदारतालाई नेपाल–भारत दुवै देशको राष्ट्रिय हित र व्यावसायिक सम्भावनासँग जोडेर अघि बढाउँदा हवाई सम्पर्क विस्तारसँगै दुवै देशले साझा आर्थिक लाभ लिन सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ ।
प्रतिबद्धतामै सीमित द्विपक्षीय संवादको एक दशक
नेपालले थप हवाई प्रवेशमार्गका लागि सन् २०१४ देखि निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण क्रममा यो विषय उठेपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई छलफल गरी ६ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्तरमै २०१६, २०१८ र २०२२ मा द्विपक्षीय वार्ता पनि भए । २०२३ को प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणमा पनि यो विषय पुन: उठाइयो । यसका साथै, पोखरा तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलमा आईएलएस (इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम) सञ्चालनका लागि भारतीय सहमति जुटाउने पहल पनि भएको देखिन्छ ।
यी विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक तथा दुवै मुलुकका प्राविधिक निकायबीच पटक–पटक संवाद हुँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक १६ जुन २०१८ मा दुवै देशका उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्पन्न बैठकले प्राविधिक सुरक्षा मूल्यांकन गरी महेन्द्रनगर, जनकपुर र विराटनगरलाई दुईतर्फी बनाउने सहमति भए पनि २०२६ सम्म आइपुग्दा पनि थप हवाई प्रवेशमार्गबारे ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
भैरहवाको आईएलएस र सीमापार समन्वयको अर्को पक्ष
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिकूल मौसम तथा न्यून भिजिबिलिटी (८ सय मिटर वा कम) मा सुरक्षित अवतरण सहज बनाउन आईएलएस जडान गरिएको हो । तर, यस प्रणाली मार्फत जहाज अवतरण गराउँदा सुरक्षा जोनका केही भूभाग भारतीय वायुक्षेत्रमा पर्ने भएकाले भारतले यसलाई गोरखपुरस्थित एयर डिफेन्स जोनको सुरक्षा चासोसँग जोड्दै आएको बुझिन्छ ।
यद्यपि, यो प्रणालीको सहज सञ्चालनका लागि नेपालले यसअघि नै भारतीय समकक्षीहरूसँगको विभिन्न चरणका वार्तामा औपचारिक अनुरोध समेत गर्दै आएको हो ।
सामान्यतया जहाजले अर्को देशको हवाई क्षेत्रमा अनावश्यक प्रवेश गर्दैन । तर, मौसम प्रतिकूलता वा उडान सुरक्षाको आवश्यकताका कारण निर्धारित मार्गबाट केही बाहिरिने भई अर्को देशको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपाल र भारतका जहाजहरू पनि आवश्यकता अनुसार एकअर्काको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उदाहरण छन् । यस्ता मौसमका कारण डेभिएसन यदाकदा हुँदा दुवै देशका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलबीच आपसी समन्वय, पूर्वसूचना र स्पष्ट कार्यविधि मार्फत सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन ।
हवाई क्षेत्रको संरचना, सैन्य गतिविधि, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली तथा नागरिक उड्डयनबीचको समन्वय कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि संवेदनशील विषय हुन् । त्यसैले थप हवाई प्रवेशमार्ग विस्तारका सन्दर्भमा दुवै पक्षका जायज सुरक्षा चासो र संवेदनशीलता गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ ।
भारतले महेन्द्रनगर लगायत सम्भावित प्रवेश मार्गसँग सम्बन्धित हवाई क्षेत्र व्यवस्थापन र सुरक्षाका विषयमा चासो राख्नु स्वाभाविक भए पनि यसको अर्को पक्षलाई समेत समान गम्भीरता साथ हेर्न आवश्यक छ ।
हाल नेपालको अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिमरा प्रवेशमार्गमा केन्द्रित हुँदा एउटै मार्गमा हवाई चाप र निर्भरता बढेको छ । अहिले पनि व्यस्त समय र मौसमी प्रतिकूलताको अवस्थामा लामो एयर होल्डिङ भएकै छ । यही रूपमा बढ्दै जाने हो भने हवाई यातायात व्यवस्थापनमा जटिलता थपिनुका साथै सुरक्षा जोखिम समेत बढ्ने देखिन्छ ।
हवाई सुरक्षा कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित विषय होइन । नेपाल र भारतबीच आवतजावत गर्ने तथा दुवै देशको हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्ने सबै जहाज तथा यात्रु सुरक्षा साझा सरोकारको विषय हो ।
सार्वभौम राष्ट्रहरूबीच हवाई सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशीलता रहनु स्वाभाविक छ । तर, सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्दै प्राविधिक सहकार्य र हवाईमार्ग विस्तार अघि बढाउन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छन् । युरोपमा ‘सिंगल युरोपियन स्काई’ अवधारणा अन्तर्गत अघि बढाइएका क्षेत्रीय प्रयास तथा केही अपवाद बाहेक भूराजनीतिक संवेदनशीलता हुँदाहुँदै पूर्वी एसियाका कतिपय देशबीच नियमित हवाई सम्पर्क कायम भएका उदाहरण छन् ।
नेपाल आउने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडानले अहिले पनि भारतीय वायुक्षेत्र प्रयोग गरिरहेकाले नेपाल–भारतबीच प्रवेशमार्ग सीमितता बाहेक अन्य समस्या भएको अवस्था पनि होइन । त्यसैले उक्त अभ्यास र दुवै देशबीचको ऐतिहासिक र जनस्तरको प्रगाढ सम्बन्धले पनि नेपाल र भारतबीच हवाई आवागमनमा विद्यमान सहकार्य थप व्यवस्थित र विस्तार गर्न सकिने पर्याप्त आधार देखाउँछ ।
अन्त्यमा, सिमरा केन्द्रित हवाईमार्गको बढ्दो उडान चाप व्यवस्थापन गर्न तथा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिक रूपमा चलायमान बनाउन थप उपयुक्त हवाई प्रवेशमार्ग एवं भारतीय सहरहरूसँगको सिधा उडान सम्पर्क अपरिहार्य छ । यसलाई नेपालको एकल आवश्यकता मात्र नभई दुवै देशको साझा हित र अवसरका रूपमा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
भैरहवा र पोखराबाट भारतीय वायुसेवाहरूले समेत नयाँ बजार विस्तार र व्यावसायिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना यस सहकार्यको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विशेषगरी लुम्बिनी, पोखरा तथा भारतका धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोडिँदा दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध र जनस्तरको विश्वास पर्यटन, व्यापार तथा आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण हुनेछ ।
हवाईमार्ग विस्तार र सीमा क्षेत्रको उडान सुरक्षा दुवै मुलुकका साझा सरोकार हुन् । तसर्थ, एकअर्काको सार्वभौमिकता र सुरक्षा संवेदनशीलता सम्मान गर्दै विगतका संवाद र सहमतिलाई मूर्तरूप दिनु आवश्यक छ । यदि सुरक्षा नै प्रमुख चासो हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मार्गदर्शन अनुसार सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन गरी दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने तहमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अबको मुख्य अपेक्षा यी दुवै विमानस्थलको व्यावसायिक आवश्यकता र नेपालको दीर्घकालीन उड्डयन हित ध्यानमा राख्दै उपयुक्त उचाइको पश्चिमी हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध हुनु, गौतमबुद्ध विमानस्थलको आईएलएस सञ्चालनका लागि आवश्यक सहमति जुट्नु र अझ महत्त्वपूर्ण विषय, भैरहवा तथा पोखरालाई क्षेत्रीय हवाई सञ्जालसँग जोड्नु हो ।
यस दिशामा उच्च राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राविधिक सहकार्यको माध्यमबाट ठोस निर्णय लिँदै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हवाई रणनीति अघि बढाएर यस पहललाई ऐतिहासिक बनाउने सुनौलो अवसर छ ।
(लेखकसँग हवाई यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रको तीन दशक लामो अनुभव छ । उनले नागरिक उड्डयनका समसामयिक विषयमा विश्लेषणात्मक लेखन गर्दै आएका छन् ।)