२ मङ्सिर, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) दाखिलासम्बन्धी विवरण र आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएर सेवा प्रदान गरिरहेका सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग यस्तो विवरण माग गरेको हो ।
प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी विवरण माग गरेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (५) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकसँग दस्तुर दाखिलासम्बन्धी विवरण माग गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले राससलाई जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मासिक रूपमा इन्टरनेट बिक्रीबाट प्राप्त आय, मर्मतसम्भारबाट प्राप्त आय, उपकरण बिक्रीबाट प्राप्त आय र अन्य आयको छुट्टाछुट्टै विवरण पेस गर्न भनेको छ ।
त्यसैगरी, यी सबै शीर्षकको कुल आय, दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम र दाखिला मितिसमेत खुलाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो दस्तुर दाखिला गरेको भए त्यसबापत बुझाएको ब्याजको रकम पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले प्रत्येक महिनाको आय र त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था स्पष्ट हुने गरी विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ । यसबाट सेवा प्रदायकको आय, सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने दस्तुर र वास्तविक रूपमा दाखिला भएको रकमबीचको अवस्था परीक्षण गर्न सकिनेछ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटलगायत दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अनुमतिप्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले एकअर्काको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क अर्थात् इन्टरकनेक्सन चार्जमा यस्तो दस्तुर लाग्दैन । त्यस्तै, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ऐनको उपदफा (३) अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर दाखिला नगरेमा बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाएर असुल गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन र प्रशासनिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग आय तथा राजस्व दाखिलाको विस्तृत विवरण माग गरेको हो ।