Trending
Prev Story
Next Story

जलवायु न्यायले ढोका खोल्छ, विश्वसनीयताले पुँजी भित्र्याउँछ

Nagarik News •
November 18, 2026 • 03:50 AM
2
2 reads 0 reactions

यी छलफलमा एउटा सन्देश पटक पटक दोहोरियो- पुँजी उपलब्ध छ, तर त्यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि विश्वसनीय कार्ययोजना, मापन गर्न सकिने उपलब्धि र अनुमानयोग्य प्रतिफल आवश्यक छ।

जलवायु न्यायले ढोका खोल्छ, विश्वसनीयताले पुँजी भित्र्याउँछ

अन्टाल्यामा आयोजित कोप-३१ का क्रममा मैले आफ्नो धेरैजसो समय बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा हरित संक्रमणका लागि पुँजी परिचालन गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा बिताएँ। हामीले सामान्यतया पछ्याउने जलवायु वार्ताका औपचारिक सत्रभन्दा यी छलफल निकै फरक थिए। मेरा लागि यी कुराकानी निकै ज्ञानवर्द्धक र उपयोगी रहे।

यी छलफलमा एउटा सन्देश पटक पटक दोहोरियो- पुँजी उपलब्ध छ, तर त्यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि विश्वसनीय कार्ययोजना, मापन गर्न सकिने उपलब्धि र अनुमानयोग्य प्रतिफल आवश्यक छ।

सबै प्रकारका जलवायु वित्त एउटै ढाँचामा परिचालित हुँदैनन्। जलवायु अनुकूलन तथा जलवायुजन्य हानि र क्षतिको सम्बोधनका लागि अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तपोषणको आवश्यकता निरन्तर रहनेछ। तर जब छलफल निजी पुँजी, संस्थागत लगानी र व्यावसायिक वित्ततर्फ मोडिन्छ, तब प्रश्नहरू पनि बदलिन्छन्। लगानीको व्यावसायिक आधार के हो? जोखिम र प्रतिफललाई कसरी पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सकिन्छ?

व्यावसायिक लगानीकर्ताभन्दा फरक उद्देश्य र कार्यादेश भएका विकास बैंक तथा जलवायु कोषहरूले समेत आफ्नो पुँजी प्रभावकारी रूपमा परिचालन भइरहेको, परियोजनाहरू वित्तीय दृष्टिले सम्भाव्य रहेको र तिनबाट प्राप्त नतिजा मापन गर्न सकिने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ।

यी छलफल सुनिरहँदा मेरो मनमा बारम्बार नेपालको कुरा आइरह्यो। क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने नेपालको सम्भावना निकै ठुलो छ। तर सम्भावना, जलवायु जोखिमप्रतिको संवेदनशीलता र महत्वाकांक्षी लक्ष्यले मात्रै लगानी आकर्षित गर्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। लगानी आकर्षित गर्न त देशले आफ्ना महत्वाकांक्षालाई वास्तविक लगानीका अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

यसका लागि नेपालमा अहिले एउटा बलियो आधार तयार भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा आएको छ। सरकारका धेरैजसो सदस्य युवा र उत्साही छन्। रसुवागढी बाढीपछि हाम्रा सांसदहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। कोप-३१ मा नेपालबाट पाँच जना मन्त्रीको सहभागिता हुनु पनि राजनीतिक चासो र प्रतिबद्धताको महत्त्वपूर्ण संकेत हो। अब म यो राजनीतिक ऊर्जा ठोस नीति र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भएको हेर्न चाहन्छु।

यसको आवश्यकता किन छ भन्ने कुरा तथ्यांकले नै स्पष्ट पार्छ। नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) २०२१-२०५० ले जलवायु अनुकूलनका लागि देशलाई ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। यसको ठुलो हिस्सा समुदाय, पूर्वाधार र जनजीविकाको संरक्षणमा खर्च हुनेछ, जसबाट प्रत्यक्ष वित्तीय प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

यो आवश्यकता अनुदानबाट मात्रै पूरा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, विकास वित्त र निजी लगानीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने मिश्रित तथा उत्प्रेरक वित्तपोषणका संरचना विकास गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, जलवायु न्यूनीकरणतर्फ सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट वा सोभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने हाम्रो महत्वाकांक्षा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) मा समेटिएको छ। उक्त दस्तावेजले सन् २०३५ सम्मको जलवायु न्यूनीकरणसम्बन्धी लागत ७३.७४ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरेको छ। यसमध्ये करिब ८५ प्रतिशत अर्थात् ६२.९२ अर्ब अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा निर्भर छ।

यी निकै ठुला रकम हुन्। तर वित्तपोषणको सही संरचना निर्माण गर्न सक्यौँ भने यिनै रकम नेपालका लागि ठुलो अवसर पनि बन्न सक्छन्।

म यो विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्छु। मैले ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेको छु, जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामा लगानी गरेको छु र अहिले जलवायु तथा विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्ने संस्थाहरूसँग पनि संलग्न रहने अवसर पाइरहेको छु। यही अनुभवका आधारमा मैले नेपालको सम्भावनालाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेकी छु।

जलवायु न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनु र त्यसका लागि निरन्तर पैरवी गर्नु हाम्रो दायित्व हो। तर जलवायु जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुने चुनौतीबारे प्रभावकारी ढंगले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्नु जलवायु वित्त जुटाउने प्रक्रियाको आधा काम मात्रै हो। बाँकी आधा काम भनेको हामी पुँजी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न, व्यवहार्य परियोजना विकास गर्न, लगानीको सुरक्षा गर्न र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्षम छौँ भन्ने प्रमाणित गर्नु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले हाम्रो लगानीसम्बन्धी महत्वाकांक्षालाई हामी आफैँले भन्दा बढी गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।

यस क्रममा मैले बारम्बार उठ्ने चार वटा विषयलाई विशेष महत्त्वका साथ लिएको छु।

मैले सबैभन्दा पहिले प्राथमिकता दिने विषय यही हो।

दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठुलो अवरोधमध्ये एउटा सरकारी निकायले सम्झौताको व्याख्या आफूअनुकूल बदल्न सक्छ, पुँजी लगानी भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्न सक्छ, आफ्ना दायित्व पूरा गर्न ढिलाइ गर्न सक्छ वा वर्षौँसम्म विवाद समाधान नगरी राख्न सक्छ भन्ने आशंका हो। यस्तो आशंकाले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

नेपालका प्रारम्भिक विदेशी जलविद्युत् लगानी तथा प्रारम्भिक लगानी कोषहरूले पटक पटक सामना गर्नुपरेको छानबिन र अनिश्चिततालाई नजिकबाट नियालेपछि म यो कुरा भनिरहेकी छु। यस्ता घटनाको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ फैलिन्छ, किनकि उनीहरू एक अर्कासँग निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छन्। नेपालप्रतिको उनीहरूको धारणा सफल परियोजनाले मात्रै निर्धारण गर्दैन; सुरुवाती जोखिम मोलेर नेपालमा लगानी गर्नेहरूलाई राज्यले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले पनि त्यसलाई आकार दिन्छ।

सरकारबाट म केही स्पष्ट प्रतिबद्धता सुन्न चाहन्छु। विद्यमान सम्झौताहरूको पूर्ण पालना गरिनेछ। नियममा हुने परिवर्तन भविष्यमा लागू हुनेछन्, विगतमा भइसकेका सम्झौतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी लागू गरिनेछैनन्। सहमत व्यावसायिक सर्तहरूलाई मनोमानी ढंगले पुनरावलोकन गरिनेछैन। ठुला लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा विश्वसनीय विवाद समाधानका संयन्त्र समावेश गरिनेछन् र जायज विवादहरू तोकिएको समयसीमाभित्र समाधान गरिनेछन्।

ठुलो प्रारम्भिक लगानी आवश्यक पर्ने र दशकौँसम्म सञ्चालनमा रहने जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सौर्य ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि यी विषय झनै महत्त्वपूर्ण छन्। विकास बैंक वा पूर्वाधार कोषका लागि सम्झौता र कानुनी वातावरणप्रतिको विश्वासले कुनै परियोजनामा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नै निर्धारण गर्न सक्छ।

पहिलेदेखि नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरू नै आफ्ना सम्झौताको पालना हुने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा छन् भने हामीले अर्बौं डलरको हरित लगानी कसरी भित्र्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई बुझ्न कठिन हुन्छ।

२. वित्तीय आवश्यकताको सूची होइन, तयार परियोजनाको सूची

नेपालमा जलवायु रणनीति, लक्ष्य र नीतिगत दस्तावेजको कमी छैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले वास्तवमै लगानी गर्न सक्ने गरी पर्याप्त तयारी गरिएका परियोजनाको सूची भने हामीसँग छैन भन्ने मलाई लाग्छ।

वित्तीय आवश्यकता प्रस्तुत गर्नु र लगानीका लागि तयार परियोजना प्रस्तुत गर्नु दुई बिलकुलै फरक कुरा हुन्।

कुनै परियोजना लगानीयोग्य हुनका लागि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको हुनुपर्छ, भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुनुपर्छ, लगानीकर्ता वा प्रवर्द्धक विश्वसनीय हुनुपर्छ, जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ, वित्तीय नमुना बलियो हुनुपर्छ, आम्दानीको स्रोत स्पष्ट हुनुपर्छ र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। साथै, परियोजनामा रहेका जोखिमहरूको इमानदार मूल्यांकन गरिएको हुनुपर्छ।

यस्ता परियोजनाको सूची तयार गर्न मन्त्रालयहरू, निजी क्षेत्र, विकास बैंक र जलवायु कोषहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने एउटा समर्पित हरित अर्थतन्त्र लगानी टोली गठन भएको म हेर्न चाहन्छु।

यो काम जलविद्युत्मा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन। प्रसारण पूर्वाधार, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, दिगो कृषि, वन व्यवस्थापन र कार्बन बजारजस्ता क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ।

यद्यपि, सबै परियोजनाका लागि एउटै प्रकारको पुँजी उपयुक्त हुँदैन। व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् वा सौर्य ऊर्जा परियोजनाले स्वपुँजी, व्यावसायिक ऋण र संस्थागत लगानी आकर्षित गर्न सक्छन्। तर बाढी नियन्त्रण कार्यक्रम वा जलवायु उत्थानशील बस्ती निर्माणका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त र सार्वजनिक लगानी आवश्यक पर्छ। केही अन्य परियोजनालाई मिश्रित वित्तपोषणमार्फत सम्भाव्य बनाउन सकिन्छ, जहाँ सरकारी प्रत्याभूति वा प्रारम्भिक नोक्सानी बेहोर्ने पुँजीको व्यवस्थाले निजी लगानीकर्तालाई सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्छ।

हाम्रो उद्देश्य प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त प्रकारको पुँजी जुटाउनु हुनुपर्छ।

हरेक जलवायु कोषको ढोका ढकढक्याउँदै ठुलो वित्तीय आवश्यकता प्रस्तुत गर्नुभन्दा आवश्यक वित्तपोषण र सम्भावित साझेदार पहिल्यै पहिचान गरिएका, राम्ररी तयारी गरिएका परियोजनाहरूको समूह लिएर ती संस्थासमक्ष जानु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालले कति जलवायु वित्त पाउनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा मात्रै केन्द्रित हुनुको सट्टा, प्राप्त वित्त कहाँ लगानी गर्न सकिन्छ र त्यसबाट के उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन सक्ने अवस्थामा हामी पुग्नुपर्छ।

३. दीर्घकालीन नीतिगत र वित्तीय सुनिश्चितता

लगानीकर्ताले आज कुनै परियोजनाले दिने प्रतिफलका आधारमा मात्रै निर्णय गर्दैनन्। आगामी १५, २० वा ३० वर्षसम्म पनि त्यो प्रतिफल कायम रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उनीहरू जान्न चाहन्छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा यो विषय झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कुनै जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने संस्थाले विद्युत् खरिद सम्झौता, विद्युत् महसुलको संरचना, प्रसारण लाइनमा पहुँच, उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्ने व्यवस्था, भुक्तानीको सुनिश्चितता र नियामकीय ढाँचाप्रति विश्वास गर्न सक्नुपर्छ।

सौर्य ऊर्जा लगानीकर्तालाई पनि मूल्य निर्धारण, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा पहुँच र बजार व्यवस्थासम्बन्धी यस्तै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। कार्बन क्रेडिट, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतका संयन्त्र, विद्युतीय यातायात र हरित उद्योगजस्ता नयाँ क्षेत्रमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।

लगानीकर्ताले पुँजी लगानी गर्नुअघि नै नियमहरू स्पष्ट रूपमा जान्न चाहन्छन्। लगानी गरिसकेपछि मात्र नियम थाहा पाउने अवस्था उनीहरूका लागि स्वीकार्य हुँदैन।

मेरो विचारमा यसका लागि निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ:

ऊर्जा नीति, विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् महसुलमा दीर्घकालीन स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता सुनिश्चित गर्ने।

प्रसारण पूर्वाधार तथा विद्युत् बजारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि पारदर्शी र एकरूप नियम बनाउने।

ठुला लगानीका लागि स्पष्ट कर व्यवस्था र लगानीअघि नै बाध्यकारी हुने अग्रिम करसम्बन्धी निर्णयको व्यवस्था गर्ने।

कार्बन बजार तथा पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत हुने कारोबारका लागि विश्वसनीय नियामकीय संरचना निर्माण गर्ने।

सहमत व्यावसायिक तथा नियामकीय सर्तहरूमा मनोमानी वा पूर्वव्यापी परिवर्तन हुन नदिने व्यवस्था गर्ने।

नीतिगत अनिश्चितताको प्रत्यक्ष आर्थिक लागत हुन्छ। यसले परियोजनाप्रतिको जोखिमको आकलन बढाउँछ, पुँजीको लागत महँगो बनाउँछ र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनालाई समेत लगानीका दृष्टिले कम आकर्षक बनाउन सक्छ।

गम्भीर र दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने हो भने हामीले दिन सक्ने सबैभन्दा मूल्यवान् कुरा अर्को सरकार आएपछि परिवर्तन हुन सक्ने प्रोत्साहन वा सुविधा होइन। बरु लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम र प्रतिफलको हिसाब स्पष्ट रूपमा गर्न सक्ने स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण हो।

४. लगानी भित्र्याउने र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउने

पुँजी आकर्षित गर्नु सुरुवात मात्रै हो। वास्तविक परीक्षा भनेको त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र आवश्यक परेको अवस्थामा लगानीकर्ताले प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा लगानीबाट सहज रूपमा बाहिरिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नेपालमा पुँजी भित्र्याउनु निर्णयको आधा हिस्सा मात्रै हो। अर्को आधा हिस्सा भनेको नेपाली कानुनको पालना र लागू हुने कर भुक्तानी गरिसकेपछि आफ्नो प्रतिफल स्वदेश फिर्ता लैजान सकिन्छ भन्ने सुनिश्चितता हो।

यसमा लाभांश, ब्याज, ऋणको साँवा, रोयल्टी, स्वीकृत व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा शुल्क र अन्ततः लगानीबाट बाहिरिँदा प्राप्त हुने रकम पर्छन्।

यी रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य प्रशासनिक प्रणालीअन्तर्गत हुनुपर्छ। विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने र पटक पटक स्वीकृति लिनुपर्ने स्वेच्छाचारी प्रक्रियामा निर्भर रहनुहुँदैन।

यसका लागि आवश्यक कागजातको सूची स्पष्ट हुनुपर्छ, दोहोरो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्छ, कानुनले तोकेको समयसीमासँग मेल खाने सेवा प्रवाहको समयसीमा तोकिनुपर्छ र रकम फिर्ता पठाउन लाग्ने औसत समय सार्वजनिक रूपमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्ता सामान्य सुधारले पनि ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन्।

लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दाको यात्रा कति जटिल बन्न सक्छ भन्ने मैले देखेकी छु। सुरुमा लगानी प्रणालीभित्र प्रवेश गराउनै प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्छ। त्यसपछि पुँजी लगानी भइसकेको अवस्थामा पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्तहरूको फरक-फरक व्याख्या हुन सक्ने भएकाले लगानीकर्ता लामो कानुनी विवादमा फस्न सक्छन्।

सामान्य र सहज व्यावसायिक प्रक्रिया हुनुपर्ने कुरा प्रशासनिक झन्झट र मुद्दामामिलाको लामो प्रक्रियामा परिणत हुन्छ। दीर्घकालीन नगद प्रवाह, ऋण भुक्तानी, लाभांश र लगानीबाट बाहिरिने विकल्पप्रतिको विश्वास आवश्यक पर्ने हरित पूर्वाधार क्षेत्रमा यस्तो अवस्था झनै हानिकारक हुन्छ।

लगानी भित्र्याउने, परिचालन गर्ने र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई प्रशासनिक रूपमा झन्झटरहित र सहज बनाउनु नै लगानी परिपक्वताको वास्तविक संकेत हुनेछ।

अन्टाल्याको अनुभवले थप स्पष्ट पारेको कुरा

नेपालसँग असाधारण अवसर छ। हामीसँग विशाल जलविद्युत् सम्भावना, प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, युवा जनशक्ति र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको तत्काल आवश्यकता छ।

आफ्नो डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्दै, यातायात प्रणालीलाई विद्युतीकरण गर्दै र स्वच्छ उद्योगतर्फ अघि बढ्दै गर्दा हाम्रो क्षेत्रलाई अझ धेरै ऊर्जाको आवश्यकता पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा नेपाल यस क्षेत्रका लागि स्वच्छ विद्युत्को भरपर्दो स्रोत बन्न सक्छ।

तर हामीले परिकल्पना गरेको स्तरमा यो सम्भव बनाउन राज्यले पुँजीसँग काम गर्ने आफ्नो शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लगानीको सुरक्षा गर्ने, लगानीयोग्य हरित परियोजनाहरूको सूची तयार गर्ने, दीर्घकालीन नीतिगत तथा आम्दानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र पुँजी परिचालनदेखि प्रतिफल प्राप्तिसम्मका प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने काम आवश्यक छ।

यी केवल लगानीसम्बन्धी सुधारका विषय होइनन्। यी त नेपालको हरित आर्थिक रूपान्तरणका आधारशिला हुन्।

अन्टाल्याबाट फर्किँदा मैले मनमा राखेको एउटा मुख्य पाठ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अब प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने देश मात्रै खोजिरहेका छैनन्। उनीहरू आफ्ना प्रतिबद्धतालाई विश्वसनीय लगानीका अवसर र मापनयोग्य उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता भएका देश खोजिरहेका छन्।

हामीले दुई वटा भाषा बोल्न सिक्नुपर्छ- जलवायु न्यायको भाषा र लगानीको भाषा।

जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको देशका रूपमा हामीले पाउनुपर्ने वित्तीय सहयोगका लागि आवाज उठाइरहनुपर्छ। सँगसँगै विकास बैंक, जलवायु कोष र निजी लगानीकर्ताले निर्धक्कसँग पुँजी परिचालन गर्न सक्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ।

विश्व नेपाललाई हरित संक्रमणको यात्रामा आर्थिक सहयोग गर्न तयार हुन सक्छ। म चाहन्छु, हामी त्यो सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न र त्यसबाट अपेक्षित परिणाम दिन तयार रहौँ।

(लेखक मिडिया कार्यकारी, लेखक तथा जलवायु र स्वच्छ ऊर्जाकी अभियन्ता हुन्।)

प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ ०९:३५ बुधबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Onlinekhabar
1d ago
हाम्रा मुद्दा जलवायु न्याय वित्त र पर्वतीय विषय हुन् : मन्त्री चौधरी

हाम्रा मुद्दा जलवायु न्याय वित्त र पर्वतीय विषय हुन् : मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको मुख्य मुद्दा जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय विषय भएको बताएकी छन्। नेपालले टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा उक्त बिषय प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाएको …

#जलवायु #न्याय
Compare →
Ekantipur
2d ago
जलवायु न्यायको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन

जलवायु न्यायको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन

जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र पर्याप्त सार्वजनिक जलवायु वित्तको माग गर्दै गत शनिबार काठमाडौंमा विभिन्न नागरिक समाज, ट्रेड युनियन तथा सामाजिक संघसंस्थाले प्रदर्शन गरेका छन्।

#जलवायु #न्याय
Compare →
Hamro Patro News
2d ago
जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – जलवायु न्याय, हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति र पर्याप्त सार्वजनिक जलवायु वित्तको माग गर्दै काठमाडौँमा विभिन्न नागरिक समाज, ट्रेड युनियन तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाले प्रदर्शन गरेका छन् । विश्व...

#जलवायु #न्याय
Compare →

Related Stories

World News
Build #2612