पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायहरू जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको मस्यौदामा समावेश गरिएको हो ।
काठमाडौँ — तुर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सम्मेलनको कभर डिसिजनको बुँदा ३१ मा सम्बोधन गरिएको छ । यस विषयमा छलफल गर्न कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलनको अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको कभर डिसिजनको मस्यौदामा समेटिएको छ । कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको तथा सोमबारसम्म उल्लेख भएको ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । जहाँ पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायहरू जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई स्वीकार गरिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) मा कभर डिसिजन वा कभर टेक्स्ट भन्नाले सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिने समग्र राजनीतिक दस्तावेजलाई बुझिन्छ । यसले वार्ताका विभिन्न विषय तथा निष्कर्षहरूलाई एकीकृत गर्दै समग्र राजनीतिक दिशा र सन्देश निर्धारण गर्नुका साथै सम्मेलनका प्रमुख प्राथमिकता र महत्वपूर्ण विषयहरूलाई उजागर गर्छ ।
प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन तथा बुझाइ अभिवृद्धि, जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई सुदृढीकरण, उत्थानशीलता निर्माण तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यी विषयमा कोप–३१ को सुरुआतमै नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनका असरको मूल्यांकन, अनुकूलनका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, कोपको कार्यसूचीमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई स्थायी रूपमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि कभर डिसिजनमा राखिएको हो ।
कभर डिसिजनको बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औं र ६८औं सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई स्वागत गरिएको छ । साथै, यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिंदै कोपको अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।
यस्ता संवादमार्फत पर्वतीय मुलुकहरू, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेट्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल र भुटानले पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यस्तै, किर्गिजस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यी प्रस्तावमार्फत हिमालयलगायत विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपद्का बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको थियो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगन्य योगदान गरे पनि त्यसको असरबाट उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुक तथा समुदायले भोग्नुपरेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न निरन्तर पहल गर्दै आएको छ ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।