Trending
Prev Story
Next Story

कोप-३१ को मस्यौदामा पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम र स्थायी एजेन्डा प्रस्ताव

Nagarik News •
November 17, 2026 • 03:27 AM
3
3 reads 0 reactions

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को अध्यक्ष राष्ट्रले तयार पारेको निर्णयको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना तथा आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा यस विषयलाई स्थायी एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कोप-३१ को मस्यौदामा पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम र स्थायी एजेन्डा प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को अध्यक्ष राष्ट्रले तयार पारेको निर्णयको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना तथा आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा यस विषयलाई स्थायी एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा स्थापित गर्न नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको प्रयासका दृष्टिले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट पर्वतीय क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय बढी जोखिममा रहेको स्वीकार गरेको छ। साथै, पर्वतीय तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउने, वैज्ञानिक बुझाइ बलियो बनाउने, अनुकूलनका काम अघि बढाउने र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

मस्यौदाको बुँदा ३१ मा यससम्बन्धी निर्णयको मस्यौदा तयार गरी आगामी कुनै एक कोप सम्मेलनमा पेस गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परामर्शका लागि गठित सहायक निकाय (एसबीएसटीए) लाई अनुरोध गरिएको छ। यसका साथै, कोपका आगामी बैठकहरूमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई स्थायी एजेन्डाका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउन कोप–३२ मा अध्यक्ष राष्ट्रको निर्देशनमा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।

त्यस्तै, बुँदा ३२ मा सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ बैठकमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई निरन्तरता दिने प्रस्तावलाई स्वागत गरिएको छ। पर्वतीय देशहरू, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका प्राथमिकता र अनुभवलाई जलवायु कार्ययोजनामा समेट्न, ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्न तथा अनुकूलन र उत्थानशीलतामा सहकार्य बढाउन कोप अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्न पनि प्रोत्साहित गरिएको छ।

मस्यौदामा समेटिएका यी प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको लामो प्रयासमा भएको प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ। तर, नेपाल र भुटानले अक्टोबर २९ मा संयुक्त रूपमा अघि सारेका चारवटा प्रस्तावित विषयलाई भने मस्यौदाले पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन।

नेपाल र भुटानले ’पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकमा छुट्टै एजेन्डा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरूले १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको प्रभाव र सम्भावित तापक्रम अतिक्रमण (टेम्परेचर ओभरसुट) ले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन, वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना तथा अनुकूलन, जलवायु वित्त र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी संयन्त्रमा पर्वतीय प्राथमिकता समावेश गर्न माग गरेका थिए।

अध्यक्ष राष्ट्रको मस्यौदाले छुट्टै कार्ययोजना र उच्चस्तरीय संवादको प्रस्ताव समेटे पनि १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि तथा तापक्रम वृद्धिको सम्भावित अतिक्रमणले हिमनदी र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा पार्ने प्रभावबारे विशेष वैज्ञानिक अध्ययन वा अनुसन्धान प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा प्रस्ताव गरेको छैन। त्यस्तै, जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानीसम्बन्धी संयन्त्रमा पर्वतीय मुद्दालाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा पनि ठोस व्यवस्था गरिएको छैन।

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्रीका सल्लाहकार अभिशेक श्रेष्ठले पर्वतीय मुद्दालाई अघि बढाउन नेपालले अस्ट्रेलिया र टर्कियासँग गरेको द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयासले योगदान पुर्‍याएको बताए।

’यो अस्ट्रेलिया र टर्कियासँगको हाम्रो द्विपक्षीय सहकार्यको प्रयास हो,’ श्रेष्ठले भने।

मस्यौदाको बुँदा २८ मा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावको आवृत्ति र गम्भीरता बढ्दै गएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसबाट जनजीवन, जीविकोपार्जन र पारिस्थितिक प्रणालीमा व्यापक असर परिरहेको उल्लेख गर्दै महासागर, पर्वतीय क्षेत्र र हिममण्डल (क्रायोस्फियर) समेत प्रभावित भएको जनाइएको छ।

दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनसँगै जारी एल निनो घटनाले खडेरी, बाढी र अत्यधिक गर्मीजस्ता मौसमी विपद् थप तीव्र बनाउन सक्ने सम्भावनाप्रति पनि मस्यौदाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसको असर विशेषगरी अति जोखिममा रहेका विकासशील देश र साना टापु राष्ट्रहरूमा बढी पर्ने उल्लेख छ।

अलग एजेन्डाका रूपमा मूल प्रस्ताव पूर्ण रूपमा समेटिन नसके पनि अध्यक्ष राष्ट्रको मस्यौदाले छुट्टै कार्ययोजना र नियमित उच्चस्तरीय संवादमार्फत त्यसका केही माग अघि बढाउने सम्भावना खोलेको छ। अध्यक्ष राष्ट्रले सार्वजनिक गरेको यो निर्णयको मस्यौदा अझै वार्ताकै क्रममा छ। अन्तिम निर्णय अनुमोदन हुनुअघि यसको भाषा र प्रावधानमा परिवर्तन हुन सक्नेछन्।

प्रकाशित: १ मंसिर २०८३ ०९:१२ मंगलबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Ekantipur
1h ago
नेपालको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव कोप–३१ मा कभर डिसिजन सम्बोधन हुने

नेपालको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव कोप–३१ मा कभर डिसिजन सम्बोधन हुने

पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायहरू जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको मस्यौदामा समावेश गरिएको हो ।

#जलवायु #पर्वतीय #कोप
Compare →
Onlinekhabar
17h ago
हाम्रा मुद्दा जलवायु न्याय वित्त र पर्वतीय विषय हुन् : मन्त्री चौधरी

हाम्रा मुद्दा जलवायु न्याय वित्त र पर्वतीय विषय हुन् : मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको मुख्य मुद्दा जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय विषय भएको बताएकी छन्। नेपालले टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा उक्त बिषय प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाएको …

#जलवायु #पर्वतीय
Compare →
Hamro Patro News
1d ago
कोप–३१ मा जलवायु वित्तको मुद्दा उठाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री वाग्ले

कोप–३१ मा जलवायु वित्तको मुद्दा उठाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा सहभागी भई अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले आज स्वदेश फर्किएका छन् । उनले ४...

#जलवायु #कोप
Compare →
Bizshala
3d ago
जलवायु संकटको मार नेपाललाई तर सहयोगको ६१ प्रतिशत ऋण , विकसित देशमाथि अनुदान बढाउन दबाब

जलवायु संकटको मार नेपाललाई तर सहयोगको ६१ प्रतिशत ऋण , विकसित देशमाथि अनुदान बढाउन दबाब

काठमाण्डौ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहेको नेपालले त्यसको असर सामना गर्न प्राप्त गर्ने...

#जलवायु
Compare →

Related Stories

Science & Climate
Build #2612