दशकौँदेखि दिइँदै आएको सरकारी अनुदान र कृषि प्रविधिमा भएको विकासले भारतलाई विश्वकै ठूलो चामल उत्पादक र निर्यातकर्तामध्ये एक बनाएको छ। तर बढ्दो उत्पादनले सरकारी खर्च, भण्डारण क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धासमेत चर्काएको छ।
भारत — दशकौँअघि भारतलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको सरकारी अनुदान र कृषि विज्ञानमा भएको प्रगतिले देशलाई धान उत्पादनमा विश्वकै अग्रणी मध्ये एक बनाएको छ।
तर उत्पादनमा भएको यही वृद्धिले भारतमा चामलको ठूलो मौज्दात थुप्रिएको छ। त्यसको ठूलो हिस्सा विदेश निर्यात भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले दिँदै आएको अनुदानको खर्च पनि निरन्तर बढिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारभित्र चामलमा दिइने अनुदानको आर्थिक भारबारे चिन्ता बढ्दै गएको छ। यस अनुदानबाट भारतीय उपभोक्तासँगै विदेशका उपभोक्ताले पनि लाभ लिइरहेका छन्। रोयटर्सले केन्द्र सरकारका राज्य सरकारहरूसँग भएका पत्राचारको समीक्षा र १० जना सरकारी अधिकारी तथा एक दर्जनभन्दा बढी वैज्ञानिकसँग गरेको कुराकानीमा यस्तो चिन्ता देखिएको हो।
भारतको कुल खाद्य अनुदान खर्चको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा चामलमा दिइने अनुदानले ओगट्छ। यो खर्च एक दशकमा दोब्बरभन्दा बढी हुँदै आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा २२ खर्ब ८० अर्ब भारतीय रुपैयाँ (२४ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर) पुगेको छ।
“वास्तवमा हामी करदाताको पैसा खर्च गरेर विदेशी उपभोक्तालाई समेत अनुदान दिइरहेका छौँ,” कृषि अर्थशास्त्री तथा कृषि उपजको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी सरकारका पूर्वसल्लाहकार अशोक गुलाटीले भने। उनका अनुसार भारतले आफ्नो अतिरिक्त उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी मुलुकको भन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेर खन्याइरहेको छ।
एल निनोका कारण मनसुन कमजोर हुने र त्यसले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा भारतको धान उत्पादन घटाउने अनुमान गरिएको छ। तर पर्याप्त मौज्दात रहेकाले आगामी दुई वर्षमा भारतबाट हुने चामल निर्यात अझ बढ्ने अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) को प्रक्षेपण छ।
भारतमा धान उत्पादन बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण नयाँ जातका धानको विकास हो। बाढीको जोखिम रहेका पूर्वी भारतका ठूलो भूभागमा समेत नियमित खेती सम्भव बनाउने यी जातले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। एक दशकमा धान उत्पादन ५० प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा कीर्तिमानी १५ करोड ४० लाख टन पुगेको छ। जबकि १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको भारतमा आन्तरिक खपत १० करोड ७० लाख टन मात्रै छ।
यो वृद्धिमा सन् १९६० को दशकको मध्यदेखि लागू सरकारी अनुदान प्रणालीको ठूलो भूमिका छ। त्यतिबेला भारतलाई आफ्ना नागरिकलाई खुवाउनसमेत पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न कठिन थियो। पछिल्ला वर्षमा राज्य सरकारहरूले केन्द्रले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा थप रकमसमेत दिन थालेका छन्। यसले धान खेतीलाई किसानका लागि थप आकर्षक बनाएको छ।
सन् १९६५ मा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नभएपछि भारत सरकारले नागरिकलाई हप्तामा एक दिन बेलुकाको खाना नखान आग्रह गरेको थियो। अहिले एक दशकमा चामल निर्यात दोब्बर भएर सन् २०२५ मा २ करोड २३ लाख टन पुगेको छ। विश्वभर हुने चामल व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा भारतीय चामलले ओगटेको छ। तर बढ्दो मौज्दात राख्न सरकारले पर्याप्त भण्डारणस्थलसमेत जुटाउन सकेको छैन।
पूर्वी राज्य ओडिशाको कटकका निजी धान मिल सञ्चालक नवीन अग्रवालले भने, “हामीसँग अब भण्डारण गर्ने ठाउँ नै बाँकी छैन। सरकारी निकायले हामीसँग पहिले नै खरिद गरिसकेको चामल उठाएर लैजाने प्रतीक्षामा छौँ।”
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘अनुचित प्रतिस्पर्धा’
अनुदान प्रणालीअन्तर्गत केन्द्र सरकारले हरेक वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छ। यसका लागि श्रम र मलखादलगायत उत्पादन लागतलाई आधार बनाइन्छ। सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद हुने सुनिश्चितताले किसानलाई धान खेती गर्न प्रोत्साहित गर्छ। धान उत्पादन गर्ने राज्यहरूले यस मूल्यमा थप रकम दिने गरेका छन्। यसले किसानलाई धान खेतीबाट अझ बढी लाभ लिन सकिने अवस्था बनाएको छ।
तर यसरी बढेको उत्पादनले केन्द्र र राज्य सरकारबीच तनाव सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी राज्य सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा थप रकम दिने व्यवस्थाप्रति केन्द्रको असन्तुष्टि छ। यसले धान उत्पादन झन् बढाएको छ भने भारतले आयात गर्नुपर्ने दलहन र तेलहनजस्ता बाली लगाउने जमिनसमेत घटाएको छ।
केन्द्र सरकारको खाद्य मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै धान उत्पादक राज्यहरूले सरकारलाई थप चामल खरिद गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको बताए। उनले यस अवस्थालाई ‘दिक्दारलाग्दो’ भने।
भारतभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ। भारतीय निर्यात बढ्दै जाँदा थाइल्यान्ड, भियतनामदेखि अमेरिकासम्मका प्रतिस्पर्धी उत्पादक राष्ट्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिसेम्बरमा भारतले लागतभन्दा कम मूल्यमा चामल बेचेर बजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धा गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गरिरहेको नयाँदिल्लीले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेको थियो। भारतले अमेरिकामा महँगो मूल्यको प्रिमियम बासमती चामल निर्यात गर्ने गरेको उसको भनाइ थियो।
अमेरिकी चामल उत्पादकहरूको व्यापारिक संस्था यूएस राइसले पनि अप्रिलमा भारतजस्ता ‘अनुचित प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्ष’का कारण अमेरिकी चामलको बिक्री प्रभावित भएको बताएको थियो।
अमेरिकी कृषि विभागका एक प्रवक्ताले रोयटर्सलाई दिएको लिखित प्रतिक्रियामा भारतले चामल उत्पादनमा दिने अनुदानबारे अमेरिकाले लामो समयदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएको बताए। अमेरिकी व्यापार, वाणिज्य र ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले भने टिप्पणीका लागि पठाइएका आग्रहको जवाफ दिएनन्।
यसैबीच, थाइल्यान्डले सन् २०२५ मा चामलको मूल्यमा थप गिरावट रोक्न भारत र भियतनामसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेको थियो। अक्टोबरमा बैंककले भारतमा ठूलो परिमाणमा चामल मौज्दात रहँदा थाई निर्यातकर्तामाथि थप दबाब परेको बताएको थियो।
नोभेम्बरको मध्यतिर थाई चामलको मूल्य प्रतिटन करिब ४९७ डलर हुँदा भारतीय चामल त्यसको तुलनामा प्रतिटन करिब ११० डलर सस्तोमा बिक्री भइरहेको थियो।
थाइल्यान्ड र भियतनामका अधिकारीले टिप्पणीका लागि पठाइएका आग्रहको जवाफ दिएनन्। भारतका अर्थ, कृषि, खाद्य तथा वाणिज्य मन्त्रालयले पनि रोयटर्सको जिज्ञासामा प्रतिक्रिया जनाएनन्।
‘हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी धान उत्पादन गर्छौँ’
भारतमा धान उत्पादन बढ्नुको प्रमुख आधारमध्ये सन् २००९ मा व्यावसायिक खेतीका लागि सार्वजनिक गरिएको स्वर्णा–सबवान जात पनि एक हो। भारतीय अनुसन्धानकर्ताले बाढी सहन सक्ने एफआर१३ए जातलाई बढी उत्पादन दिने र व्यापक रूपमा खेती गरिने स्वर्णा जातसँग समायोजन गरेर यो जात विकास गरेका थिए।
परम्परागत रूपमा भारतको अधिकांश धान उत्पादन उत्तर र उत्तर-पश्चिमी राज्यहरू पञ्जाब तथा हरियाणामा केन्द्रित थियो। नयाँ जातको विकाससँगै बाढीको जोखिम रहेका पूर्वी भारतका राज्यमा पनि धान खेती विस्तार भएको छ।
पूर्वी भारतको बिहार राज्यका किसान चन्द्रमोहन यादवको गाउँ सिसोनी कोसी नदी नजिकै पर्छ। विनाशकारी बाढीका कारण ‘दुःखको नदी’ भनेर चिनिने कोसी आसपासका बस्तीमा पछिल्ला वर्ष धान खेती विस्तार भएको छ।
बिहारमा धान उत्पादन पछिल्लो १५ वर्षमा १८२ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ८७ लाख ५० हजार टन पुगेको छ। छिमेकी राज्य ओडिशामा पनि यस अवधिमा उत्पादन ५० प्रतिशतले बढेर १ करोड २० लाख टन पुगेको छ।
अनिश्चित मनसुनी वर्षामा निर्भर किसानलाई सहज होस् भनेर अनुसन्धानकर्ताहरूले बाढी र खडेरी दुवै सहन सक्ने धानका जात विकास गरिरहेका छन्। राज्य सञ्चालित आईसीएआर–केन्द्रीय धान अनुसन्धान संस्थानका वरिष्ठ वैज्ञानिक रामेश्वर साहका अनुसार यस्तो जात विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
दुई वैज्ञानिक र दुई सरकारी अधिकारीले उपलब्ध गराएका अनुमानअनुसार नयाँ जातका धानबाट आगामी पाँच वर्षमा भारतको उत्पादन कम्तीमा थप १ करोड टन बढ्न सक्छ।
सरकारको प्रमुख नीतिगत सल्लाहकार निकाय नीति आयोगले तयार पारेको र रोयटर्सले प्राप्त गरेको एक प्रतिवेदनले सन् २०३६ सम्म भारतको धान उत्पादन १७ करोड १० लाख टन पुग्ने अनुमान गरेको छ। तर त्यतिबेला आन्तरिक माग भने ११ करोड टन मात्रै पुग्ने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ।
बढ्दो अतिरिक्त उत्पादन व्यवस्थापन गर्न सरकारले केही चामल इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न थालेको छ। तर सरकारी गोदाममा चामलको मौज्दात निरन्तर बढिरहेको छ। अक्टोबर १ मा सरकारी भण्डारमा ५ करोड ५४ लाख ७० हजार टन चामल थियो। यो सरकारले तोकेको लक्ष्यभन्दा चार गुणाभन्दा बढी हो।
रोयटर्सले प्राप्त गरेको दस्तावेजअनुसार केन्द्रको खाद्य मन्त्रालयले सेप्टेम्बरमा खरिद र उठानबीच बढ्दो असन्तुलन तथा विभिन्न क्षेत्रमा भण्डारणको असमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले थप १ करोड ३१ लाख टन क्षमताका भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने योजना बनाएको जनाएको थियो।
पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले सेप्टेम्बर २९ मा केन्द्र सरकारलाई पत्र लेख्दै अघिल्लो वर्ष खरिद गरिएको ६ लाख टन चामल स्थानीय गोदामबाट अन्य भण्डारणस्थलमा सार्न आग्रह गरेका थिए। त्यसो नगरे नयाँ बाली खरिद गर्न ढिलाइ हुने र त्यसले किसानबीच ‘अशान्ति’ निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी थियो।
राज्य सरकारका अतिरिक्त अनुदानमाथि केन्द्रको अंकुश प्रयास
भारतको कृषि क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध छन्। सरकारी अनुदान कटौती गर्ने कुनै पनि प्रयासको किसानले विरोध गर्दै आएका छन्। केन्द्र सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने भन्दै किसानले सन् २०२० र २०२१ मा कृषि कानुनविरुद्ध ठूलो आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले नोभेम्बर २०२१ मा ती कानुन फिर्ता लिनुपरेको थियो।
केन्द्र सरकार संघीय अनुदान प्रणालीमै परिवर्तन गर्न हिचकिचाइरहेको छ। त्यसको सट्टा उसले राज्य सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा थप रकम दिने व्यवस्था रोक्न खोजेको छ। तर यसमा खासै सफलता मिलेको छैन। किसानको असन्तुष्टि चुनावमा महँगो पर्न सक्ने डरले राज्य सरकारहरू अनुदान कटौती गर्न चाहँदैनन्।
सरकारी तीन स्रोतका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा केन्द्रको खाद्य मन्त्रालयले तीन पटकसम्म अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर राज्य सरकारलाई थप अनुदान दिनबाट रोक्न आग्रह गरेको थियो।
रोयटर्सले प्राप्त गरेको जनवरी ९ को पत्रमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यय विभागले राज्य सरकारहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार अन्य बाली उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाउन आग्रह गरेको थियो। पानी धेरै चाहिने धान खेतीका कारण भूमिगत जलस्रोतमा दबाब बढिरहेको पनि पत्रमा उल्लेख थियो।
भारतले सन् २०२५ मा दलहन र तेलहन आयातका लागि २२ अर्ब ७० करोड डलर खर्च गरेको थियो। यो एक दशकअघिको तुलनामा १२० प्रतिशत बढी हो। त्यही वर्ष चामल निर्यातबाट भने भारतले १२ अर्ब डलर आम्दानी गरेको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
विज्ञहरूका अनुसार धान खेतीमा दलहन र तेलहनको तुलनामा बढी रासायनिक मल प्रयोग हुन्छ। यसले भारतको मल अनुदान खर्च पनि बढाउँछ। मल मन्त्रालयको अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा मल अनुदानका लागि ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ। यो एक दशकअघिको तुलनामा चार गुणा बढी हो।
सरकारका चार स्रोतका अनुसार खाद्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सन् २०२५ को सेप्टेम्बर र सन् २०२६ को मार्चमा पनि राज्यका खाद्य अधिकारीहरूसँगको छलफलमा धानमा दिइने अतिरिक्त अनुदानप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
परामर्शदाता संस्था बिगमिन्टका कृषि व्यवसाय प्रमुख अभिषेक गोविलकरका अनुसार राज्य सरकारलाई अतिरिक्त अनुदान रोक्न मनाउनु सजिलो छैन।
'राज्य सरकारहरू अतिरिक्त अनुदानलाई चुनाव जित्ने माध्यमका रूपमा हेर्छन्,' उनले भने, 'त्यसैले सरकारलाई अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको खर्च नियन्त्रण गर्न कठिन छ।' -सिसोनी, भारत