सेनालाई राजनीतिक विवादमा तान्ने वा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने दुवै प्रवृत्ति हानिकारक हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा नेपाली सेनाको भूमिका र सरकारसँगको सम्बन्धबारे बेलाबखत विभिन्न बहस हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपाली सेनाबीचको सम्बन्धलाई लिएर पनि सार्वजनिक वृत्तमा अनेक टिप्पणी र अड्कलबाजी सुनिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा शपथ लिएलगत्तै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा प्रधानसेनापतिसँग भएको भेटलाई लिएर होस् या प्रधानमन्त्री भएको तेह्र दिनमै सेनाको कार्यक्रममा देखिएको कुरा होस्, भोटेकोशी–त्रिशूलीमा बाढी आएपछि स्थिति बुझ्न प्रधानमन्त्री तथा प्रधानसेनापति एकसाथ नुवाकोट गएको कुरा होस् या प्रधानमन्त्री निजी भ्रमणमा मुस्ताङ जाँदा राज्यका सुरक्षा निकायमध्ये सेनालाई मात्र जानकारी दिएको विषय होस्, यसलाई कतिपयले अस्वाभाविक निकटताको अर्थमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ ।
खासमा सरकार प्रमुखले सुरक्षा निकायका नेतृत्व र अधिकारीहरूसँग संवाद, समन्वय गर्नु आफैंमा शंकाको विषय होइन । तर, त्यसको उद्देश्य, औचित्य र संवैधानिक सीमाबारे बहस हुनुपर्छ । त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनमा सिंहदरबार, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी संरचना जोगाउन नसकेकोदेखि काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माणमा भएको सुस्त प्रगति आदिका कारण सेना संस्थाको साख र प्रतिष्ठा प्रभावित हुन सक्नेतर्फ गम्भीर बन्नसमेत जरुरी छ । यस लेखमा पछिल्लो समय सेनाबारे उठेका विविध विषयबारे चर्चा गरिन्छ ।
नेपाल प्राकृतिक विपद्, भूराजनीतिक संवेदनशीलता र विविध सुरक्षा चुनौतीसँग जुधिरहेको मुलुक हो । रसुवा–भोटेकोशी बाढी र अन्य विपद्का घटनामा नेपाली सेनासहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उद्धार तथा राहतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । भोटेकोशी बाढीमा सूचना प्रवाह भएको १५–२० मिनेटमै सेनाको हेलिकोप्टर विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको बताइन्छ । यस्ता कार्यले सुरक्षा संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छन् ।
राजनीतिक असहमति वा सत्ता परिवर्तनका घटनालाई सेनासँग जोडेर प्रमाणबिना विभिन्न भाष्य र ‘कन्स्पिरेन्सी थ्योरी’ निर्माण गर्नु उचित हुँदैन । यसको एउटा दृष्टान्त नेकपा (एमाले) का नेता रामबहादुर थापाले वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको स्रोत ‘आर्मी, अल्गोरिदम र अमेरिका’ भएको बताउनुलाई लिन सकिन्छ ।
जेन–जी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत सेना र वर्तमान सरकारमाथि खनिएका थिए । कुनै संस्थालाई राजनीतिक षड्यन्त्रको हिस्सेदार ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण र तथ्य आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कमजोरी वा असफलताको दोष संस्थालाई थुपार्नुभन्दा तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ आलोचना गर्नुपर्छ ।
केही समयअघि पूर्वगृह सचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमद्वारा लिखित ‘प्रशासनभित्रको प्रशासन’ पढ्ने क्रममा एउटा प्रसंग भेटिएको थियो । माओवादी नेतृत्वको सरकार र नेपाली सेनाबीच अविश्वास र संशयपूर्ण सम्बन्ध रहेका बेला ६ असोज २०६६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा नागरिक र सेनाको सम्बन्ध विस्तार’ विषयक कार्यक्रममा सेनाको संस्थागत धारणा स्पष्ट पारेका थिए ।
त्यस क्रममा उनले नेपाली सेना सरकारको मातहत रही कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यावसायिक संगठन भएको र नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्ने तर राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । साथै, सेनाको आलोचना स्वागतयोग्य भए पनि पूर्वाग्रहपूर्ण आलोचनाले संस्था र समग्र समाजलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वसैनिकको नियुक्ति : योग्यता कि पूर्वाग्रह
विभिन्न सार्वजनिक पद र कूटनीतिक जिम्मेवारीमा सरकारले अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीलाई नियुक्ति वा सिफारिस गर्दा सरकार सेनाप्रति अनुरागी र उदार भएको अर्थमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । यसमा स्पष्ट कुरा के हो भने, कुनै व्यक्ति पूर्वसैनिक भएकै आधारमा अयोग्य ठहरिनु हुँदैन, तर पूर्वसैनिक भएकै कारण स्वत: योग्य पनि मानिनु हुँदैन ।
निजामतीका पूर्वकर्मचारी अवकाश पाउनासाथ विभिन्न संवैधानिक अंग वा राजदूतमा सरकारहरूले योग्य ठान्ने तर सैनिक सेवाबाट अवकाशप्राप्त अधिकारीले आफ्नो ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्न नपाउने भन्ने तर्क पनि न्यायोचित हुँदैन । अमेरिका र बेलायतमा पूर्वसैनिक अधिकारीले उच्च सरकारी सम्हालेका उदाहरण छन् । तथापि, प्रत्येक मुलुकको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था फरक हुन्छ ।
सारमा, नियुक्तिको बहस व्यक्तिको पृष्ठभूमिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव, निष्पक्ष छनोट, पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनी मापदण्ड मुख्य आधार बन्नुपर्छ । सैनिक सेवामा प्राप्त नेतृत्व, संकट व्यवस्थापन, संस्थागत अनुभव सार्वजनिक प्रशासन र कूटनीतिमा उपयोगी हुन सक्छ ।
नागरिक सर्वोच्चता र प्रधानमन्त्री–सेनाको सम्बन्ध
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सेना निर्वाचित नागरिक सरकारको संवैधानिक नियन्त्रणमा रहनुपर्छ । नागरिक सर्वोच्चता र सेनाको व्यावसायिक निष्पक्षता एकअर्काका प्रतिस्पर्धी विषय होइनन्, बरु लोकतान्त्रिक राष्ट्रको सुरक्षाका परिपूरक हुन् । सरकारले सेनालाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्नु हुँदैन भने सेनाले पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा अस्वाभाविक प्रभाव पार्नु हुँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा २६६ ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त परिषद्ले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तथा नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रणका विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री र सेनाबीच संस्थागत समन्वयको आवश्यकता स्पष्ट गर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सेनाका गतिविधिबारे जानकारी लिनु, सुरक्षा ब्रिफिङ लिनु, ब्यारेक तथा तालिम केन्द्रको अवलोकन गर्नु वा सैनिक नेतृत्वसँग छलफल गर्नु अस्वाभाविक होइन ।
सन् २०२२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको ‘अ सर्भे अफ द नेपाली पिपल’ शीर्षकको सर्वेक्षणले नेपाली सेनालाई ९१.२ प्रतिशत उत्तरदाताले विश्वास व्यक्त गरेका थिए भने लोक सेवा आयोगलाई ८८.८ प्रतिशत र राजनीतिक दललाई ४४.४ प्रतिशतको विश्वास देखिएको थियो । यो तथ्यांकले त्यतिबेलाको सार्वजनिक धारणामा सेनाले उच्च विश्वास प्राप्त गरेको देखाउँछ । यद्यपि, संस्थाप्रतिको विश्वास स्थायी हुँदैन, त्यसलाई व्यवहार, पारदर्शिता, जवाफदेही र व्यावसायिकताबाट निरन्तर कायम गर्नुपर्छ ।
नागरिकको विश्वास सेनाको महत्त्वपूर्ण संस्थागत पुँजी हो । सेनालाई राजनीतिक विवादमा तान्ने वा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने दुवै प्रवृत्ति हानिकारक हुन्छ । सरकारको दायित्व सेनालाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु, स्पष्ट सुरक्षा नीति निर्माण गर्नु र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम गर्नु हो । त्यस्तै, सेनाको दायित्व राजनीतिक तटस्थता, संवैधानिक मर्यादा र व्यावसायिक अनुशासन कायम गर्नु हो ।
अन्तत: प्रधानमन्त्री र सेनाबीचको सम्बन्धलाई निकटता वा दूरीको सामान्य मापनबाट होइन, त्यसको संवैधानिक औचित्य र राष्ट्रिय हितमा परेको प्रभावबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सेनालाई अनावश्यक राजनीतिक विवादमा तान्नु हुँदैन, न त सेनाका नाममा सरकारका निर्णयमाथिको प्रश्न र आलोचनालाई निषेध गर्न मिल्छ । लोकतन्त्रमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ र सेना नागरिक नियन्त्रणमा रहनुपर्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्थागत मर्यादा, नागरिक सर्वोच्चताको सन्तुलन कायम गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
रितेश पन्थी मानवअधिकार कानुनमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छन् ।
रचना पौडेल जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् ।