मुलुकको पुरानोमध्यको एक दल नेकपा (एमाले) आज र भोलि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा जुट्ने भएको छ। जेनजी विद्रोहपछि सत्ता र राजनीतिक प्रभावको दृष्टिले नयाँ परिस्थितिको सामना गरिरहेको एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन। त्यससँगै पार्टीभित्र नेतृत्व, कार्यशैली र भावी कार्यदिशाबारे प्रश्न उठ्दा गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवस्थामा पुगेको एमाले राष्ट्रिय पार्टीको नियमित संगठनात्मक कार्यक्रममा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। भेलाले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन मात्र होइन, संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संसदीय राजनीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पनि स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।
तीन हजारभन्दा बढी नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि सहभागी हुने भेलाको महत्त्व यसको आकारमा होइन, यसले गर्ने राजनीतिक बहस र त्यसबाट निस्कने निष्कर्षमा निर्भर हुनेछ। एमालेले भेलाका लागि संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा, पार्टीको आन्तरिक एकता, संसदीय भूमिका, विगतका कामको अभिलेखीकरण, पार्टी जीवनको शुद्धीकरण र आगामी स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यी कार्यसूचीको सफलता पार्टीले कति गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा अहिलेको राजनीतिक बहसको महत्त्वपूर्ण विषय हो। संविधानले स्थापित गरेका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण सबै दलको साझा जिम्मेवारी हो।
सरकारमा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, संविधान र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारबाट देखिनुपर्छ। आफू अनुकूल हुँदा संवैधानिक व्यवस्था स्वीकार गर्ने र प्रतिकूल हुँदा त्यसप्रति प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउँदैन। एमालेले आफ्नो संसदीय र राजनीतिक भूमिकामार्फत संविधानको रक्षा तथा संस्थागत स्थायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।
त्यस्तै, पार्टीको आन्तरिक एकता भेलाको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। पछिल्लो समय एमालेभित्र नेतृत्व र कार्यशैलीलाई लिएर देखिएका मतभेदले पार्टीको आन्तरिक अवस्थाबारे अनेक प्रश्न उठाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीसहितका नेताहरूको एउटै मञ्चमा उपस्थिति आफैंमा राजनीतिक सन्देश हुन सक्छ तर नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिनु र पार्टीभित्र वैचारिक तथा संगठनात्मक एकता कायम हुनु एउटै कुरा होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक मत अस्वाभाविक होइन। बरु त्यसलाई व्यवस्थित बहसमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै लोकतन्त्रको विशेषता हो।
आलोचना र असहमतिलाई निषेध गरेर होइन, समेटर अघि बढ्दा मात्र संगठन चलायमान र जीवन्त बन्न सक्छ। एमालेले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने र जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तनभन्दा पार्टी विधि र विधानअनुसार चल्छ कि चल्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
एमालेको अहिलेको चुनौती आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनु मात्र होइन, जनताले किन आफ्नो साथ छाडे भन्ने प्रश्नको इमानदार जवाफ खोज्नु हो। लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको र राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको पार्टीले निर्वाचनमा किन कमजोर प्रदर्शन गर्यो? युवा पुस्तामा पार्टीप्रतिको आकर्षण किन घट्यो ? सरकार सञ्चालन र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति किन असन्तुष्टि बढ्यो ? संगठन किन जनताको दैनिक जीवन र सरोकारसँग जोडिन सकेन? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी गरिने संगठन सुदृढीकरणको घोषणाले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन सक्दैन। निर्वाचनमा पराजयको कारण प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थिति, विपक्षी दलको प्रभाव वा नयाँ शक्तिको उदयलाई मात्र देखाएर एमाले उम्कन मिल्दैन। जनमतको परिणाम पार्टीप्रतिको जनविश्वास र राजनीतिक कार्यशैलीबारे नागरिकले दिएको सन्देश पनि हो। त्यसलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक इमानदारी हुनुपर्छ। निर्वाचनको समीक्षा गर्दा नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्मका कमजोरी पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। गल्ती स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, राजनीतिक पुनर्जीवनको पहिलो सर्त हो।
एमालेले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलाई भेलाको प्राथमिकतामा राखेको छ। तर निर्वाचनको तयारी संगठनात्मक निर्देशन र उम्मेदवार छनोटको अभ्यासमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। स्थानीय तहमा जनताको समस्या बुझ्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध उभिने तथा विकासका कामलाई परिणाममुखी बनाउने राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ।
एमालेको राष्ट्रिय भेलाले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र पदको संरक्षण होइन, नागरिकको विश्वास र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा, पार्टीको दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित गर्न संस्थागत सुधार, नेतृत्वको जवाफदेहिता र विचारको लोकतान्त्रिक अभ्यास अपरिहार्य छन्। त्यसले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने, वर्तमानका चुनौती पहिचान गर्ने र भविष्यको स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। विगतका उपलब्धिको चर्चा गर्दा कमजोरी स्वीकार गर्ने र भविष्यको तयारी गर्दा जनताका अपेक्षालाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सके मात्र राष्ट्रिय भेलाले सार्थकता पाउनेछ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ ०६:०८ बुधबार