भदौ २०८२ मा जेन–जी आन्दोलन, अन्तरिम सरकार गठन, संसदीय निर्वाचनलगायत कारण लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानी हुन सकेको थिएन, त्यही असामान्य अवस्थाको तुलनामा यस वर्षको पहिलो चौमासमा राजस्व, पुँजीगत, चालु खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायत सूचकमा सुधार देखिन्छ, तर यसलाई विश्लेषक सुधार मान्न तयार छैनन्
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास (साउन–कात्तिक) मा सरकारी वित्तका धेरैजसो सूचकांकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । तर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने धेरैजसो सूचकमा यस वर्ष सुधार देखिएको छैन ।
राजस्वमा सुधार भए पनि पुँजीगत खर्च अझै न्यून भदौ २०८२ मा जेन–जी आन्दोलन, अन्तरिम सरकार गठन, संसदीय निर्वाचनलगायत कारण लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानी हुन सकेको थिएन । त्यही असामान्य अवस्थाको तुलनामा यस वर्षको पहिलो चौमासमा राजस्व, पुँजीगत, चालु खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायत सूचकमा सुधार देखिन्छ । तर यसलाई विश्लेषक सुधार मान्न तयार छैनन् ।
पहिलो चौमासमा बजेट खर्च राम्रो भएको देखिए पनि यतिले नपुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा खर्च राम्रो भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर राजस्व संकलन र खर्चको लक्ष्य कति थियो, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । त्यसमाथि अहिले र गत वर्षको बजेटको आकार पनि फरक छ ।’ गत वर्ष जेन–जी आन्दोलन र निर्वाचन भएकाले हुनुपर्ने खर्च पनि हुन नसकेको उनले सुनाए । ‘त्यसैले जति खर्च हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले आम मानिसको अपेक्षा र अहिलेकै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सन्तोषप्रद मान्न सक्ने अवस्था छैन ।’
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म पुँजीगत खर्च ३२ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ७ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको हो । यही समयमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढी खर्च भएको थियो । ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ९ दशमलव ८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । यसलाई अंकमा हेर्दा कुल विनियोजित बजेटको ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यही समयमा कम खर्च भएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा कुल विनियोजनमा ६ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । अर्थात् ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन भएकामा २५ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा कात्तिकसम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसअनुसार अहिलेसम्म लक्ष्यको २३ दशमलव ५८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो ।
तर यही समयमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । अर्थात् कुल लक्ष्यको २२ दशमलव ७७ प्रतिशत संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२ मा लक्ष्यको २२ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा कात्तिकसम्म ३ खर्ब २३ अर्ब १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा कात्तिकसम्म २७ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ हो ।
यही समयमा गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्च २७ दशमलव १८ प्रतिशत भएको थियो । उक्त वर्ष चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३ खर्ब २० अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
यस्तै वैदेशिक सहायता तथा अनुदान चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएकामा कात्तिकसम्म लक्ष्यको १४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा ८ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता तथा अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यही समयमा गत आर्थिक वर्षमा अनुमान गरेको भन्दा धेरै कम वैदेशिक सहायता तथा अनुदान प्राप्त भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकामा जम्मा ६ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो । यसलाई अंकमा हेर्दा ३ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो ।
अहिलेको सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेर खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो सुधार नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ सुनाउँछन् । ‘बजेटमा पुरानो ढर्रा तोडेर खर्च प्रणालीलाई नयाँ दिशामा लगिने शब्द आएका छन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्न न राजस्व प्रणालीमा सुधार भयो न खर्च गर्ने प्रणालीमै,’ उनले भने, ‘अहिले राजस्व बढाउन चिट्ठा प्रणाली लागू गरिएको छ, प्रचारप्रसार गर्नका लागि त यो एउटा एजेन्डा हुन सक्छ । तर यसले हाम्रो कर तिर्ने संस्कृतिमा ठूलो टेवा दिँदैन ।’
बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुनःसंरचनाको काम सुरु नभएको श्रेष्ठले जनाए । ‘अहिलेको सरकारले काम गर्दैन भन्ने पक्षमा त छैन, तर पनि किन यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन भनेर बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।