काठमाण्डौ । सरकारले देशका पाँच स्थानीय तहलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याबाट मुक्त पालिका घोषणा गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार विभिन्न चार जिल्लाका पाँच स्थानीय तहलाई भूमिसम्बन्धी समस्यामुक्त घोषणा गरिएको हो।
समस्यामुक्त घोषणा हुने स्थानीय तहमा बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हामु र महाकुलुङ गाउँपालिका तथा रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका रहेका छन्।
लामो समयदेखि जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सरकारी अभियानअन्तर्गत यी पालिकालाई समस्यामुक्त घोषणा गरिएको हो।
समितिका अनुसार हालसम्म देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्ववासी गरी कुल ६ हजार ७३८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ।
लालपुर्जा वितरणसँगै सम्बन्धित परिवारले आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामाथि कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आवासीय सुरक्षा र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आगामी दिनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको अभियानलाई थप तीव्र बनाउने जनाएको छ। विशेषगरी वर्षौंदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउन नसकेका नागरिकलाई सरल, सहज र छरितो प्रक्रियामार्फत लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई नागरिकको कानुनी अधिकार र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्दै सरकारले बाँकी स्थानीय तहमा समेत जग्गाको पहिचान, नापजाँच तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा वितरणलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।