वधशालामा पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि पनि मासु परीक्षण गरेर उपभोगयोग्य छाप लगाई बिक्री गर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ — उपत्यकाका तीन जिल्लामा आजदेखि मासु जाँच ऐन लागू भएको छ । ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनको पहिलो दिन उपत्यकाका पाँच स्थानमा कुखुरा र राँगाको मासु निरीक्षण गरी उपभोगयोग्य छाप लगाइएको छ ।
वधशालामा पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासु परीक्षण गरेर उपभोगयोग्य छाप लगाई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहालले पहिलो दिन काठमाडौंका चार र भक्तपुरको एउटा वधस्थलबाट मासु परीक्षण तथा छाप लगाउने काम सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार पहिलो दिन करिब ४३ हजार किलो मासु परीक्षण गरी बजारमा पठाइएको छ ।
दाहालका अनुसार पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरी वधका लागि योग्य ठहरिएपछि मात्र वध गर्न पाइनेछ । वध गर्नुअघि पशुको शारीरिक अवस्था परीक्षण गरिन्छ । वधपछि मासुमा पनि रोगको परीक्षण गरिन्छ । स्वस्थ मासु भएमा मात्रै छाप लगाउने गरिन्छ । उपभोक्ताले पनि बजारमा छाप लगाइएको मासु हेरेर मात्रै किन्न उनले सुझाव दिए ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि उपत्यकामा पहिलो चरणमा २१ वटा पालिकासँगको सहकार्यमा वधस्थल निर्धारण र मासु निरीक्षक परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त तथा तालिमप्राप्त २४० जना मासु निरीक्षक परिचालन भएका छन् ।
‘अहिले यो ऐन कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पनि यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भएकाले पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा काम अघि बढेको छ,’ दाहालले भने, ‘अहिले पालिकाहरूमा निश्चित वधशाला तोक्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । चाँडै वधशाला तोकेर परीक्षण विस्तार गर्नेछौं ।’
सुरुवातमा उपत्यकामा लागू गरिएको ऐन १ साउन २०८४ देखि देशभर कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारी तयारी छ ।
प्रकृति कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आबद्ध दाहाल, अर्थतन्त्रका विविध आयाम, महिला अधिकार र प्रशासनका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छिन् ।