नेपालको कृषि क्षेत्रको एउटा प्रमुख समस्या उत्पादनको अभाव मात्र होइन, उत्पादित वस्तुले उचित बजार र मूल्य नपाउनु पनि हो।
किसानले दु:ख गरेर उत्पादन गर्छन् तर त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार भने प्राय: उनीहरूसँग हुँदैन। खेतबारीमा पसिना बगाउने किसान र बजारमा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबिच ठुलो अन्तर रहन्छ। उत्पादन गर्ने किसानले न्यून मूल्य पाउने तर उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था लामो समयदेखि कायम छ। कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा बिचौलियाको प्रभाव र अव्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली यसको प्रमुख कारण हुन्।
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सुरु गरेको साप्ताहिक हाटबजारले यो समस्याको एउटा व्यावहारिक समाधान देखाएको छ। हुन त हाटबजार नेपालका लागि नयाँ होइन। पछिल्ला वर्षमा हाटबजार हराउँदै गएका देखिन्छन्। जसका कारण आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको तरकारी डोकोमा बोकेर किसानहरू पसल र घरघर पुगेर बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्।
तरकारी बिक्री गर्न घामपानी नभनी हिँड्नुपर्ने, बजार नपाउने बाध्यता मात्रै थिएन, आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउने अवस्था पनि थिएन। अहिले नगरपालिकाले तोकेको हाटबजारमा बसेर तरकारी बिक्री गर्न पाउँदा उनको श्रम र समय दुवै जोगिएको छ। ग्राहक आफैं उनीकहाँ पुग्छन्। यो एउटा किसानको दैनिकीमा आएको परिवर्तन मात्र होइन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने हस्तक्षेपको उदाहरण पनि हो।
कृषकले आफ्नो उत्पादन आफैं बिक्री गर्न पाएका मात्र छैनन्, नागरिकले सस्तो र ताजा उपज खरिद गर्न पाएका छन्। हरेक नागरिकले आफूलाई बढी भएका उपज निश्चित दिन र स्थानमा बिक्री गर्ने अवसर पाएका छन्। त्यसलाई सहकारीले सहजीकरण गरेको छ। सहकारीमार्फत संकलित तरकारी हाटबजारमा बिक्री गरिन्छ र बाँकी रहेको उत्पादन अन्य बजारमा पठाइन्छ। यसले किसानलाई बजारसम्म पुग्ने अर्को विकल्प दिएको छ। हाटबजारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उत्पादक र उपभोक्ताबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुनु हो। किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ। जसका कारण उपभोक्ताले ताजा र तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा उपजहरू खरिद गर्न पाएका छन् भने किसानले बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
यसले कृषि उत्पादनको अनावश्यक मूल्य घटबढ हुने अवस्था मात्र अन्त्य भएको छ। उत्पादित उपजले बजार नपाएर खेतबारीमै नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यताबाट किसान पनि मुक्त भएका छन् भने अर्कातिर बजारमा उपजहरूको अभावमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने उपभोक्ताको बाध्यता पनि हटेको छ। आयातित कृषि उपजलाई निरुत्साहित गरेको छ भने उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बजार अभावमा खेती नगर्ने अवस्थालाई यसले निरुत्साहित गर्ने छ। उत्पादन बढाउने कार्यक्रम र अनुदानमा केन्द्रित कृषि नीतिले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन।
कृषि अनुदान र कार्यक्रमसँगै किसानले के उत्पादन गर्ने, कहाँ बिक्री गर्ने र कति मूल्य पाउने भन्ने सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। स्थानीय सरकारसँग यो समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर छ। स्थानीय उत्पादनको पहिचान, कृषकको समूह निर्माण, सहकारीमार्फत संकलन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्छन्। हाटबजार त्यसको एउटा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ तर हाटबजार सञ्चालन गरेर मात्रै स्थानीय उत्पादनको समस्या समाधान हुँदैन।
बजारको नियमितता, पूर्वाधार, सरसफाइ, भण्डारण, ढुवानीसहितको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ। किसानले बिक्री गर्न नपाएको उत्पादन सुरक्षित राख्ने व्यवस्था नहुँदा फेरि पनि उनीहरू सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन सक्छन्। गुर्भाकोट नगरपालिकाले हाटबजारलाई अन्य स्थानीय बजारमा विस्तार गर्ने तयारी गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। यसको विस्तारसँगै कुन क्षेत्रमा कुन कृषि उपज बढी उत्पादन हुन्छ, त्यसको बजार माग कस्तो छ र उत्पादनलाई कसरी नियमित आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने योजना आवश्यक छ। स्थानीय उत्पादनको तथ्यांक संकलन र बजारको मागअनुसार उत्पादन प्रोत्साहन गर्न सके किसानले बजार नपाउने समस्या घटाउन सकिन्छ।
कृषकको उत्पादनले बजार पाउने, किसानले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले ताजा तथा सुपथ मूल्यमा खाद्यवस्तु पाउने व्यवस्था नै कृषि अर्थतन्त्रको आधार हो। स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय बजारसँग जोड्न सकियो भने आयातमा निर्भरता घटाउन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र किसानको आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ। त्यसैले हाटबजारलाई मौसमी वा औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रको स्थायी संरचनाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। किसानको पसिना र उत्पादनको उचित मूल्यबिचको दुरी घटाउन सके मात्रै कृषि क्षेत्रप्रतिको भरोसा बढ्न सक्छ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०८३ ०६:१० मंगलबार