Trending
Prev Story
Next Story

विचार | न्यायाधीशलाई कुन अवस्थामा लाग्छ महाभियोग ?

Ekantipur •
November 16, 2026 • 05:02 PM
3
3 reads 0 reactions

महाभियोग न्यायाधीशलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक हतियार नभई न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक अनुशासन र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने अन्तिम संवैधानिक उपाय हुनुपर्छ।

विचार | न्यायाधीशलाई कुन अवस्थामा लाग्छ महाभियोग ?

महाभियोग न्यायाधीशलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक हतियार नभई न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक अनुशासन र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने अन्तिम संवैधानिक उपाय हुनुपर्छ।

न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । राज्यका अन्य निकायबाट हुने शक्ति दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने, नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्ने र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुन्छ । त्यसैले न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनु लोकतन्त्रको सफलताका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशहरू जवाफदेहीभन्दा माथि रहनु होइन । न्यायाधीशले पनि संविधान, कानुन र पदीय आचरणको पालना गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको गम्भीर उल्लंघन गरेमा पदबाट हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था महाभियोग हो ।

नेपालको संविधानले न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने विषयलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा फरक राख्दै विशेष संसदीय प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध चार वटा आधारमा महाभियोग लगाउन सकिन्छ । ती आधार हुन्– संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको तथा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन । यी आधारले न्यायाधीशको कानुनी, व्यावसायिक र नैतिक जिम्मेवारीलाई समेटेका छन् ।

पहिलो, संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा महाभियोग लगाउन सकिन्छ । न्यायाधीशको प्रमुख दायित्व संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही न्याय सम्पादन गर्नु हो । कुनै न्यायाधीशले जानाजानी संवैधानिक व्यवस्था वा कानुनी प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन गर्छन् भने त्यो सामान्य न्यायिक त्रुटि मात्र नभई संवैधानिक उत्तरदायित्वको विषय बन्न सक्छ । न्यायाधीशले कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार राख्छन्, तर त्यसको अर्थ संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने छुट पाउनु होइन ।

दोस्रो, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण महाभियोगको आधार बन्न सक्छ । न्यायाधीशमा कानुनी ज्ञान, निर्णय क्षमता, निष्पक्षता, विवेक र न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने योग्यता हुनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अक्षम हुनु, पदीय मर्यादाविपरीत व्यवहार गर्नु वा न्यायिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्ने गम्भीर आचरण देखाउनु यस आधारसँग सम्बन्धित हुन सक्छ ।

तेस्रो, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगर्नु पनि महाभियोगको आधार हो । न्यायाधीशले कुनै दबाब, प्रभाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध, आर्थिक प्रलोभन वा राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । कुनै न्यायाधीशले व्यक्तिगत लाभ, अनुचित प्रभाव वा स्वार्थका कारण आफ्नो जिम्मेवारीको गम्भीर उल्लंघन गर्छन् भने त्यसले न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँछ ।

चौथो, न्यायाधीशले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा पनि महाभियोग लगाउन सकिन्छ । न्यायाधीशको जिम्मेवारी अदालतभित्र मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र फैसला सुनाउनेमा मात्र सीमित हुँदैन । उनीहरूको व्यक्तिगत व्यवहार, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सम्बन्ध तथा सार्वजनिक जीवनमा प्रस्तुत गर्ने आचरणले समेत न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । न्यायाधीशले पक्षपात, स्वार्थको द्वन्द्व, अनुचित प्रभाव र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर आफ्नो पदको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ ।

न्यायाधीशले न्याय गरेको देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूको कार्यसम्पादनबाट न्याय भएको अनुभूति नागरिकले गर्नु पनि पर्छ । त्यसैले न्यायाधीशको आचरण सधैं निष्पक्षता, इमानदारी, तटस्थता र उच्च नैतिक मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ । आचारसंहिताको सामान्य वा प्राविधिक उल्लंघनलाई मात्र महाभियोगको आधार बनाउन मिल्दैन । उल्लंघनको प्रकृति गम्भीर हुनुपर्छ र त्यसले न्यायिक पदको मर्यादा तथा जनविश्वासमा उल्लेखनीय असर पारेको हुनुपर्छ ।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, के न्यायाधीशले गरेको प्रत्येक गलत फैसला वा कानुनी त्रुटिका आधारमा महाभियोग लगाउन मिल्छ ? यसको स्पष्ट उत्तर हो– मिल्दैन । न्यायिक फैसला चित्त नबुझ्नु, कानुनको व्याख्यामा असहमति हुनु वा फैसलामा सामान्य त्रुटि देखिनु मात्र महाभियोगको आधार हुन सक्दैन । त्यस्ता विषयको समाधान पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा अन्य प्रचलित न्यायिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ । अन्यथा न्यायाधीशले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रत्येक विवादास्पद फैसलापछि महाभियोगको डर रहने हो भने न्यायिक स्वतन्त्रता नै संकटमा पर्न सक्छ ।

महाभियोगको प्रक्रिया पनि संविधानले स्पष्ट गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । प्रस्ताव पेस हुँदैमा सम्बन्धित न्यायाधीश पदमुक्त हुँदैनन्, तर महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म उनीहरूले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन् । प्रस्तावमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुन्छ । समितिले आरोप र प्रमाणको अध्ययन गरी सम्बन्धित न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्छ । अन्तत: प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२०७८ फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र त्यसको समयमै टुंगो लाग्न नसकेको घटनाले महाभियोगको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । यस घटनाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको निष्पक्ष, समयबद्ध र परिणाममुखी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ । लामो समयसम्म महाभियोगको प्रक्रिया अनिर्णीत रहँदा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकार मात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत कार्यक्षमता र जनविश्वासमा समेत असर पर्न सक्छ ।

महाभियोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाउनु हुँदैन । सत्तारूढ दल वा राजनीतिक शक्तिले आफूअनुकूल फैसला नआएको कारण न्यायाधीशलाई दबाब दिन महाभियोगको धम्की दिने अवस्था लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । अर्कोतर्फ, गम्भीर आरोप प्रमाणित हुने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै राजनीतिक स्वार्थका कारण महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउनु पनि न्यायिक जवाफदेहीको अपमान हो ।

न्यायाधीशलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन, तर न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावको अधीनमा पनि राख्न मिल्दैन । महाभियोग न्यायाधीशलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक हतियार नभई न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक अनुशासन र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने अन्तिम संवैधानिक उपाय हुनुपर्छ । यसको प्रयोग गर्दा आरोपको गम्भीरता, विश्वसनीय प्रमाण, निष्पक्ष छानबिन, सफाइको उचित अवसर र संवैधानिक प्रक्रियाको पूर्ण पालना अनिवार्य हुनुपर्छ । न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र जवाफदेहीबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र न्यायपालिका वास्तवमै स्वतन्त्र, विश्वसनीय र जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।

रोशन आउजी कानुनका विद्यार्थी हुन् ।

Prev Swipe Story Next

Related Stories

Opinion & Editorial
Build #2612