यो त्यस्तो, वार्ता हो, जसले मुख्य सम्मेलनका एजेन्डाहरुलाई नै छायामा पार्नसक्ने विश्लेषण राजनीति तथा अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन्
वासिङ्टन — युक्रेन र इरानको युद्धदेखि परमाणु हतियार र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता विश्वव्यापी मुद्दाहरूमाथि छलफल गर्न संसारका तीन जना सर्वाधिक शक्तिशाली नेताहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार चीनको सेन्जेनमा एपेक सम्मेलनका दौरान साइडलाइन वार्तामा बस्दैछन् ।
यो त्यस्तो, वार्ता हो, जसले मुख्य सम्मेलनका एजेन्डाहरुलाई नै छायामा पार्नसक्ने विश्लेषण राजनीति तथा अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउस र रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेमलिनले यस भेटवार्ताको पुष्टि गरिसकेका छन् । सैन्य शक्तिका आधारमा यी देश विश्वका ठूला तीन देश हुन् । यसमध्ये, अमेरिका र रुस अहिले पनि फरक मोर्चामा युद्ध लडिरहेका छन् ।
त्यहीकारण, तीन देशका प्रमुखहरु वार्तामा बस्नु प्रतिकात्मक रुपमा ठूलो मानिएको छ । तर, यो दुर्लभ भेटवार्ताबाट कुनै पनि ठूलो वा निर्णायक सम्झौता निस्कने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून छ ।
योजनाबारे जानकारी राख्ने दुई व्यक्तिहरूका अनुसार अहिलेसम्म बैठकको कुनै निश्चित एजेन्डा वा कार्यढाँचा तयार भइसकेको छैन । यी तीनै जना नेताहरू आ–आफ्नै भिन्न उद्देश्यका साथ यो मञ्चमा उपस्थित हुँदैछन् ।
पुटिनको लक्ष्य युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउने सहमतिमा पुग्नु हुनेछ । तर, अमेरिका तथा चीन यस सम्मेलनमा उक्त एजेन्डालाई राख्न चाहदैंनन् ।
बरु, भर्खरै संसदीय चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीसँग नराम्ररी पराजित भएको रिपब्लिकन पार्टीका नेता ट्रम्प परमाणु हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न चाहन्छन् ।
विश्वका दुई ठूला आणविक शक्ति रुस–अमेरिकाबीच पछिल्लोपटक सन् २०१० मा आणविक हतियारको नियन्त्रणलाई लिएर भएको ‘न्यु स्टार्ट’ सम्झौता सन् २०२६ फेब्रुअरीमा समाप्त भइसकेको छ । त्यसयता, नयाँ सम्झौता भएको छैन ।
चीनलाई पनि यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाउने ट्रम्पको लक्ष्य छ । तर, ५ हजारभन्दा धेरै आणविक वार हेड भएका अमेरिका–रुससँग त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चीन इच्छुक छैन ।
पछिल्लो वर्षहरुमा आफ्नो आणविक भण्डारलाई तिव्र रुपमा बढाउँदै लगेको भएपनि चीनसँग ५ सय आसपास आणविक वारहेडमात्रै भएको अनुमान गरिएको छ । विशाल भण्डार भएका दुई देशहरुको दाँजोमा आफ्नो भण्डारलाई सानो ठान्ने गरेको चीन त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी सहमति गर्ने योजनामा छैन ।
ट्रम्प पूर्वतयारी बिनाको कार्यशैली र भेटवार्ताहरुका लागि चिनिन्छन् । जबकि, सी प्रायः पर्याप्त तयारी गरेरमात्रै वार्तामा बस्छन् । यसपटक भने अन्तिम अवस्थासम्म पनि वार्ताको एजेन्डा तय भएको छैन र चीनले नै यो वार्ताको आयोजना गर्दैछ ।
त्यहीकारण, आफ्नै भूमिमा हुने यस वार्ता प्रत्युत्पादक बन्नसक्ने जोखिमलाई लिएर बेइजिङ उत्तिकै सतर्क छ ।
यस बैठकले सन् १९४५ को ‘याल्टा सम्मेलन’ को झल्को दिएको छ । त्यसबेला अन्य राष्ट्रहरुलाई बाहिरै राखेर अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कार्य योजनामा छलफल गरेका थिए ।
छलफलका दौरान शक्ति राष्ट्रहरुका विभिन्न प्रभाव क्षेत्रलाई औपचारिक रुप दिने, संयुक्त राष्ट्रसंघको आधारशीला तय गर्ने र त्यसमा स्थायी सुरक्षा परिषद् राष्ट्रहरुको भिटो आधिकार सुनिश्चित गर्ने सहमति बनेको थियो । यस्तो सहमतिका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि साना देशहरु ठूला शक्तिहरुले लादेका सम्झौताहरु मान्न विवशः भए ।
युक्रेन र युरोपेली देशहरु यस सम्मेलन याल्टाको नयाँ स्वरुप बन्नसक्ने भयमा छन् । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोप र युक्रेनको भूमिकालाई यसले कमजोर बनाउनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
‘हामी वास्तवमै यो बैठक प्रभाव क्षेत्रको पुनःवितरण गर्ने ‘याल्टा २, ३, ४’ मा परिणत भएको हेर्न चाहँदैनौं,’ उनले गत महिना भनेका थिए ।
अर्कोतर्फ, रुसी राष्ट्रवादीहरुलाई ‘याल्टाको नयाँ स्वरुप’ भाष्यले उत्साहित बनाएको छ । किनकि, यसले चार वर्ष पुरानो युक्रेन द्वन्द्वलाई मस्कोको अनुकूल हुने गरी अन्त्य गर्ने सम्झौताको ढोका खोल्न सक्छ । त्यस्तै, सोभियत कालपछि गुमेको रुसको विरासतलाई यसले सांकेतिक रुपमै भएपनि फर्काउनेछ ।
यो बैठक आयोजना हुनु मात्रले पनि रूसलाई चीन र अमेरिकासँगै महाशक्तिको स्तरमा उकास्ने रुसी राष्ट्रवादी विचारक अलेक्जेन्डर डुगिनले बताए ।
यस हप्ता सरकारी रेडियो स्पुतनिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यसले संसारमा कसको महत्व छ भन्ने देखाउँछ । त्यो हामी, चीन र पश्चिमा देशहरू हौं । यो अत्यन्तै सांकेतिक छ । पश्चिमा देशहरुले यसअघि अस्विकार गर्दै आएको बहुध्रुवीय विश्वलाई यस भेटले पुष्टी गर्दैछ ।’
चीनका लागि भने यसको दृश्य अलि असहज छ, किनकि सन् १९४५ को बैठकमा उसलाई निम्तो दिइएको थिएन । त्यसबेला चीन जापानको बिस्तारवादी नीतिविरुद्ध लड्नमै व्यस्त थियो ।
जनगणतन्त्र अर्थात् अहिलेको आधुनिक चीन निर्माण पनि भइसकेको थिएन । सन् १९४९ मा माओले जनगणतन्त्र चीन स्थापना गरेयता उसले सधैं आफूलाई साना देशहरूको वकालतकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
सीमित महाशक्तिहरूको मात्रै दबदबा भएको क्लबमा सहभागी हुनुको सट्टा विश्वका सबै साना-ठूला देशहरूसँग समानता र समदूरीको सम्बन्ध राख्नुलाई नै चीनले आफ्नो हितमा ठान्छ ।
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र त्यसमा विकासशील देशहरुको शशक्त उपस्थितिको वकालत गर्दै आएको चीनका लागि विश्वका धेरै देशहरुलाई पन्छाएर दुई ठूला शक्तिसँग कुनै सहमति गर्नु आफ्नै मान्यताविपरीतको कदम हो ।
रोयटससँग कुरा गरेका चिनियाँ प्राध्यापकहरूका अनुसार, ट्रम्पले परमाणु वार्ताको लागि राखेको प्रस्ताव बेइजिङले स्विकार्न सक्दैन । त्यस्तै, केवल दुई देशका राष्ट्रप्रमुखसँग भेटेर ठूला निर्णयहरु गर्नबाट पनि उसलाई बच्नु छ । चीनले यो बैठकलाई ठूला सम्झौताहरूको मञ्च बनाउनुभन्दा पनि एक अनौपचारिक वा सीमित दायराको भेटघाटकै रूपमा सीमित राख्न चाहेको छ।
किनकि, उसले विश्वका अन्य देशको राजनीतिक विवाद र आन्तरिक मामिलामा सकभर हस्तक्षेप गर्दैन । बरु, महत्वपूर्ण विषयहरुलाई उठाउन ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरु उपयोग गर्छ ।
यी सबै असहजताका बाबजुद सीले बिहीबार यस भेट आयोजना गर्दैछन् । बेइजिङ र मस्कोबीच पछिल्ला वर्षहरूमा तेल तथा ग्यासको व्यापार र सैन्य ज्ञानको आदानप्रदानमार्फत सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको छ । यसका बाबजुद, यो सम्भावित त्रिपक्षीय बैठकप्रति उनीहरूले फरक–फरक दृष्टिकोण अपनाएका छन् ।
बैठकको तयारीबारे जानकारी राख्ने एक व्यक्ति र एक युरोपेली कूटनीतिज्ञका अनुसार, मस्कोले युक्रेन युद्धबारे कुराकानी गर्न खोजिरहँदा बेइजिङले भने यो विषयलाई एजेन्डामा राख्न कडा प्रतिवाद गरेको छ ।
शुक्रबार एक अमेरिकी अधिकारीले ट्रम्पले युक्रेन युद्धको मुद्दा उठाउने सम्भावना नरहेको र यो त्रिपक्षीय वार्ता त्यसका लागि उपयुक्त मञ्च नभएको बताएका छन् । अमेरिका आफैंले रुस युक्रेन युद्धको मध्यस्थता गरिरहेको छ र सकभर युद्ध अन्त्यको श्रेय पनि आफैं लिन चाहन्छ । यस वार्तामा इरान युद्ध अन्त्यका विषयमा भने ट्रम्पले छलफल गर्न चाहेका छन् ।
पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘सम्भावित एजेन्डाका सम्बन्धमा सुझावहरूको आदान–प्रदान भइरहेको छ । जे होस्, यो बैठक पक्कै पनि रोचक हुनेछ । र, यसले स्वाभाविक रूपमा विश्वभरका मानिसहरूको ध्यान खिच्नेछ ।’
ट्रम्पको चाहना पनि यही नै हो । भर्खरैमात्र डेमोक्रेटिक पार्टीले अमेरिकाको संसदीय निर्वाचनमा दुबै सदनमा बहुमत ल्यायो । जनवरीमा अमेरिकाका नयाँ सांसद्हरुले सपथ लिएपछि ट्रम्पलाई आफ्ना नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न जटिल हुनेछ । त्यसअघि नै उनी विदेश नीतिमा केही ठूला राजनीतिक सफलताहरू हासिल गर्न चाहिरहेका हुन सक्छन् ।
आणविक हतियारसम्बन्धी नयाँ सम्झौता वा इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न प्राप्त हुने सहयोगले उनको राजनीतिक विरासतलाई थप चम्काउन सक्छ ।
एसिया ग्रुप कन्सल्टेन्सीका म्यानेजिङ पार्टनर तथा पूर्व वरिष्ठ स्टेट डिपार्टमेन्ट अधिकारी कुर्ट टङले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो नेतृत्व क्षमता पुनः स्थापित गर्न, आफ्नो राजकीय योग्यता (स्टेट्सम्यानसिप) प्रदर्शन गर्न र मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभाव देखाउन यो भ्रमणको उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन् ।’
