पाल्पा संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त घोषित भए पनि नियमित परीक्षण, जोखिम पहिचान र आकस्मिक उपचारको अभावले मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन।
पाल्पा — पाल्पालाई गत वर्ष संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त जिल्ला घोषणा गरियो । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने दर बढेको र घरमै हुने प्रसूति घटेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जिल्लालाई यस्तो घोषणा गरेको हो । तर, संस्थागत प्रसूति सेवा बढे पनि मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु भने अपेक्षाअनुसार घट्न सकेको छैन । बरु पछिल्लो वर्ष नवजात शिशुको मृत्यु संख्या बढेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लामा एक जना आमाको र १९ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक जना आमा र १४ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । २०८१/८२ मा मातृ मृत्यु शून्यमा झरे पनि १७ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको तथ्यांक स्वास्थ्य कार्यालयसँग छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मृतजन्मको संख्या पनि क्रमशः ४१, ४३ र २१ रहेको स्वास्थ्य कार्यालयकी पब्लिक हेल्थ नर्स शान्ति भण्डारीले बताइन् ।
संस्थागत प्रसूति सेवा विस्तार हुँदैमा मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु स्वतः घट्ने अवस्था नहुने उनले बताइन् । ‘गर्भावस्थादेखि नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, जोखिमको समयमै पहिचान र प्रसूति जटिलता हुँदा तत्काल उपचारको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेछ,’ उनले भनिन् ।
पाल्पामा मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशमै मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु चुनौतीका रूपमा देखिएको प्रदेशको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय जनगणनाको मातृ मृत्यु अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा औसत १ सय ५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यो दर सबैभन्दा बढी २ सय ७ छ । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये बागमतीमा भने सबैभन्दा कम ९८ रहेको जनगणनाले देखाएको छ ।
प्रदेशका तराईका जिल्लामा मातृ मृत्यु बढी देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष बाँके र कपिलवस्तुमा १६/१६ जना, रुपन्देहीमा १३ र दाङमा ८ जना आमाको मृत्यु भएको छ । अघिल्लो वर्ष बाँकेमा सबैभन्दा बढी ३६ र रुपन्देहीमा ३० जनासम्म मातृ मृत्यु अभिलेख भएको निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशकी वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसीका अनुसार बालविवाह र कम उमेरमै गर्भवती हुने प्रवृत्तिले आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रसूति जटिलता देखिए पनि समयमै सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्याउन नसक्दा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । एम्बुलेन्स तथा यातायातको असुविधा र एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा बिरामी पठाउने प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पनि जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ ।
‘पहिलेको तथ्यांक हेर्दा समग्र सात प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर धेरै देखिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले प्रदेशले सुरक्षित मातृत्व अभियान सञ्चालन गरेपछि यो संख्यामा धेरै कमी आएको छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशले गर्भवतीका लागि रगत जाँच, भिडियो एक्सरेलगायतमा २ हजार ३ सय रुपैयाँसम्मको निःशुल्क सेवा दिँदै आएको उनले बताइन् । प्रदेश सरकारले फेमिली हेल्थ प्रोफाइल सञ्चालन गरेपछि पनि मृत्यु संख्या घटाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । ग्रामीण भेगमा अल्ट्रासाउण्ड सेवा, एम्बुलेन्स र हवाई उद्धारजस्ता कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेशका १४ अस्पतालमध्ये ११ वटामा शिशु जन्मिनेबित्तिकै दिनुपर्ने सेवा उपलब्ध गराइएको छ । ‘यस्ता विभिन्न सेवाका कारण मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी आएको छ,’ उनले भनिन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय गर्भवतीमा कुपोषण र रक्तअल्पताको समस्या पनि देखिने गरेको छ । भौगोलिक विकटता र आर्थिक अभावका कारण नियमित गर्भ जाँच गराउन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । अत्यधिक रक्तस्राव र उच्च रक्तचापजस्ता समस्या देखिँदा समयमै उपचार नपाउनु मातृ मृत्युका प्रमुख कारणमध्ये रहेको रुपन्देहीका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत टुकप्रसाद पोखरेलले बताए । मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु घटाउन गर्भवतीको स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित निगरानी आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘तराईका जिल्लामा पनि मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन प्रयास गरे पनि सकिएको छैन,’ उनले भने । जोखिममा रहेका गर्भवतीको पहिचान गरी स्वास्थ्य संस्थामा समयमै उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र उपचार सेवाको पहुँच बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक गौरव ढकालका अनुसार मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु घटाउन गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणसँगै प्रसूति सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक छ । ‘स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने व्यवस्था भए पनि जटिल अवस्था आउँदा तत्काल उपचार गर्न सक्ने सेवा र जनशक्ति सबै ठाउँमा उपलब्ध नहुँदा समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय जनगणनाको मातृ मृत्यु अध्ययनअनुसार मातृ मृत्युको दर प्रदेशअनुसार फरक छ । कोशीमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १ सय ५७, मधेशमा १ सय ४०, गण्डकीमा १ सय ६१, कर्णालीमा १ सय ७२ र सुदूरपश्चिममा १ सय ३० जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । बागमतीमा यो दर ९८ मात्र रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नवजात शिशुको मृत्युका विषयमा भने उपलब्ध तथ्यांकमा फरक देखिन्छ । एक तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय औसत प्रति हजार जीवित जन्ममा २१ हुँदा लुम्बिनीमा २४ छ । अर्को तथ्यांकमा राष्ट्रिय औसत १७ र लुम्बिनीमा १६ उल्लेख छ । कोशीमा १७, मधेशमा २०, गण्डकीमा १४, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा २६ रहेको छ ।
संस्थागत प्रसूति सेवाको विस्तारसँगै गर्भवतीको नियमित परीक्षण, जोखिमयुक्त गर्भको पहिचान, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता र आकस्मिक उपचार सेवामा सुधार गर्न सके मात्र मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु घटाउन सकिने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।
माधव अर्याल कान्तिपुरका पाल्पा संवाददाता हुन् ।
