सरकारी परियोजनाका श्रमिकको तलब साढे ४३ हजार तोकियो, निजीको भन्दा दोब्बर

सरकारले कार्यविधी ल्याएर श्रमिकको तलब बढाएपनि निर्माण ब्यवसायीहरु भने यसमा खुशी छैनन् । नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघले दर विश्लेषण नगरी यो तत्कालै लागु गर्न नसकिने बताएको छ भने नेपाल श्रमिक आपुर्तिकर्ता संघले सरकारले सरोकारपक्षसँग उचित ढंगले छलफल नगरी कार्यवधि ल्याएको बताएको छ ।

काठमाडौँ — सरकारले सरकारी बजेट परिचालन भएको परियोजनामा कार्यरत श्रमिकको न्युनतम तलव नीजि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउदै आएको भन्दा दोब्वर हुने गरी निर्धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद मार्फत सन्चालन हुने सवै प्रकारका कार्यमा संलग्न श्रमिकको न्युनतम तलव निर्धारण गरेको हो ।

कार्यालयले सरकारको स्वीकृतिमा ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवधि–२०८३’ जारी गर्दै श्रमिकलाई ५ वटा श्रेणीमा बिभाजन गरेको छ । सवैभन्दा तल्लो तह (श्रेणी–१)मा पर्ने अदक्ष श्रमिकको तलव नै सामाजिक सुरक्षा वाहेक ४३ हजार ५ सय रुपैया निर्धारण गरेको छ । जवकी श्रम ऐन लागु भएको नीजि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको महङ्गी भत्ता सहितको न्युनतम तलव १९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ छ । दैनिक तलव ७ सय ५४ रुपैया तोकिएको छ । यो १ साउन २०८२ देखि कार्यान्वयनमा छ ।

सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको न्युनतम तलवको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनुपर्ने प्राबधान छ । जसमध्ये १० प्रतिशत सरकारी निकाय र बाँकी १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन् । यो सरकारी लगानीका उद्योग र कलकारखानाका श्रमिकका हकमा पनि लागु हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको न्युनतम तलव खाडी क्षेत्रमा निर्माण कार्यरत श्रमिकले पाउने तलवभन्दा बढी हो । खाडी क्षेत्रमा कतार सरकारले अदक्ष श्रमिकको लागि खाना बाहेक एक हजार रियाल (४१ हजार तीनसय ६० रुपैयाँ) तोकेको छ । त्यसबाहेक साउदी अरव, कुवेत, संयुक्त अरव इमिरेट्स, ओमान र बहराइनले रोजगारदाता र श्रमिकवीच भएको करारपत्रमा उल्लेख भएको तलवलाई कार्यान्वयन गराउदै आएका छन् । यी देशले ८ सय रियालदेखि एक हजार रियाल (३२ हजार रुपैयाँदेखि ४१ हजार रुपैयाँसम्म) श्रमिकलाई दिदै आएका छन् ।

२१ कात्तिकमा सार्वजनिक गरिएको कार्यविधि अनुसार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारणका आधार दर श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम सरकारले निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकासन गरेको राष्ट्रिय न्युनतम पारिश्रमिक (दैनिक ७५४ वा मासिक १९ हजार ५५०)लाई मानिएको उल्लेख छ ।

अब सार्वजनिक खरिद–ऐन २०६३ बमोजिम खरिद गरिने निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवाको खरिदमा लागु हुनेछ । खरिद सम्झौता गर्ने सार्वजनिक निकाय, निर्माण ब्यवसायी र निजले संलग्न गराएको सव–कन्ट्रयाक्टर, श्रमिक आपुर्तिकर्ता, सार्वजनिक निकायसँग मालसामान (खाद्यान्य, निर्माण सामग्री, मेसिनरी आदि), सुचना प्रबिधि, परामर्श वा अन्य कुनै पनि प्रकारको सेवा खरिद सम्झौता गर्ने वा आपुर्ति गर्ने सम्पुर्ण उद्योग, कलकारखाना, फर्म कम्पनी वा संस्थाले तोकिएको सामाजिक सुरक्षा सहितको न्युनतम तलव भुक्तानी वैंक मार्फत गरिएको हुनुपर्छ । तोकिएको तलव र सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी नगर्ने रोजगारदातालाई रातो सुची, कालोसुची हुदै रनिङ विल रोक्ने, सार्वजनिक निकायबाट सोझै श्रमिकको खातामा भुक्तानी गर्नेदेखि श्रम शोषणमा कारवाहीको लागि सम्बन्धीत निकायमा लेखी पठाउनेसम्म कारवाही गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल श्रमिक आपुर्तिकर्ता संघका अनुसार सरकारले सरोकारपक्षसँग उचित ढंगले छलफल नगरी कार्यवधि ल्याएको जनाएको छ । ‘यो कार्यबिधि ल्याउनुअघि हामीसग सामान्य छलफल पनि भएको छैन । यो कार्यबिधिले श्रम बजारमा द्धन्द्ध निम्ताउनेछ । हाम्रो बजारले यसलाई धान्छ कि धान्दैन भनेर सरकारले बुझ्नुपर्ने बिषय हो,’ संघका अध्यक्ष रामेश्वर शाहले कान्तिपुरसँग भने,‘श्रम ऐन अनुसार १९ हजार तलव दिन कठिन भइरहेको अवस्थामा सरकारी परियोजनामा कार्यरत श्रमिकले ४३ हजार रुपैयाभन्दा बढी पाउछन् भन्न कठिन छ ।’ उनले सरकारले बजार बुझेर मात्रै नीति ल्याउनुपर्ने वताए । ‘यसले पक्कै बजारलाई सहज वनाउदैन,’ उनले भने ।

कार्यविधि अनुसार निर्माण ब्यवसायीदेखि श्रमिक आपुर्तिकर्ताले आफुखुसी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइने छैन । उनीहरुले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमा सुचीकरण भएका वेरोजगार श्रमिकलाई मात्रै रोजगारीमा आबद्ध गर्न पाइनेछ । स्थानीय तहले ती श्रमिकलाई वैंकमा खाता खोल्न, स्थायी लेखा नम्वर लिन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध ब्यवसायी र श्रमिक आपुर्तिकर्ताले आफुले काममा लगाएको वा आपुर्ति गरेका श्रमिकको श्रेणी, संख्या, कार्यस्थल, हाजिरी, पारिश्रमिक भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको योगदानको अभिलेख पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै ‘रनिङ विल’ भ्क्तुानी हुनेदेखि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाइने प्राबधान छ ।

निर्माण ब्यवसायीहरुका अनुसार यो कार्यविधिले सार्वजनिक क्षेत्रको लागत खर्चको आकार निकै बढ्नेछ । नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेका अनुसार दर विश्लेषण नभई यसलाई लागु गर्न सकिन्दैन । ‘दर विश्लेषण नगरी यो तत्कालै लागु गर्न सकिदैन,’ घिमिरेले भने,‘यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत कहाँबाट भुक्तानी गर्छ ? यसको लागि सरकारले ‘नम्स र स्पेफेकिशन’मा सुधार गर्नुपर्छ । यो कार्यविधि जारी हुनुभन्दा अगाडि हामीसग छलफल र परामर्श भएको छैन ।’

यसबाट सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी समेत खुसी छैनन् । अखिल नेपाल सरकारी, अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले यो कार्यविधिले आफुहरुको माग सम्बोधन नगरेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले सरकारले एकतर्फी रुपमा कार्यविधि ल्याएको वताए । ‘हामीलाई पनि तेश्रो पक्षबाट काममा लगाउन खोजेको देखिन्छ । यसमा हाम्रो असहमति छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मागको सर्न्दभमा अदालतबाट फैसला भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन लैजानुपर्छ । हामीलाई अब आउने निजामति ऐन मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ । यो कार्यविधि हाम्रो लागि अन्यायपुर्ण छ ।’

होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।