प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशः लाइसेन्स हस्तान्तरण नहुँदा अघि बढेन प्रक्रिया

विद्युत् प्राधिकरणले टीबीसीबी मोडलमा निर्माण गर्न खोजेका चारवटा मुख्य प्रसारण लाइनको आशयपत्र पाँच महिनादेखि मूल्यांकन प्रक्रियामै अल्झिएको छ ।

काठमाडौँ — मुलुकमा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहँदा प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रयास कानुनी अस्पष्टतामा अल्झिएको छ । सरकारी निकायको नाममा जारी भइसकेका प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निजी क्षेत्र वा विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) लाई हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रसारणलाइन निर्माण कार्यान्वयन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दरमा आधारित प्रतिस्पर्धी बोलपत्र संरचना (टीबीसीबी) अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारणलाइन निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) ले पश्चिम सेती प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि निर्माण गर्न खोजेको छ । तर, लाइसेन्स हस्तान्तरण नहुँदा प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । स्वीकृति लिएर भने लाइसेन्स हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम २५ अनुसार अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न चाहने प्रवर्द्धकले स्पष्ट कारण, खरिदकर्ताको परिचय तथा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, आर्थिक हैसियत र प्राविधिक क्षमता खुल्ने कागजात एवं दुई पक्षबीच भएको सहमतिपत्र संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को परिच्छेद ७ अनुसार विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न प्रवर्द्धकले विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र हस्तान्तरणका लागि वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृत कार्यसूची र लिने कम्पनीको आर्थिक हैसियत खुल्ने कागजात अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ ।

तर, २५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनीलाई तोकिएको आर्थिक क्षमताको विवरण पेस गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । उत्पादन तथा प्रसारण अनुमतिपत्र हस्तान्तरणका लागि दुवै कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी दर्ता कागजात तथा कालोसूचीमा नरहेको स्वघोषणा बुझाएपछि मात्र सैद्धान्तिक सहमति पाइने उल्लेख छ ।

तर अहिलेसम्म अभ्यासमा नआइसकेको भन्दै लाइसेन्स हस्तान्तरण गरिएको छैन । यही कानुनी गाँठो नफुक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टीबीसीबी मोडलमा निर्माण गर्न खोजेका चारवटा मुख्य प्रसारण लाइनको आशयपत्र पाँच महिनादेखि मूल्यांकन प्रक्रियामै अल्झिएको छ । प्राधिकरणले २८ फागुन २०८२ मा सूचना जारी गर्दै सुनसरी–संखुवासभाको शीतलपाटी (अरुण हब)–इनरुवा (४०० केभी, ९५ किमि), तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी–ढल्केबर (४०० केभी, १३३.९९ किमि), म्याग्दी–बागलुङको डाँडाखेत–बुर्तिबाङ (१३२ केभी, ३३ किमि) र पाल्पा–गुल्मीको रिडी–तम्घास (१३२ केभी, २८ किमि) प्रसारण लाइनका लागि आशयपत्र मागेको थियो ।

अन्तिम म्याद २६ जेठ २०८३ सम्म नेपाल, भारत, चीन र अमेरिकाका गरी १८ वटा कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमले आशयपत्र बुझाए पनि मूल्यांकन सकिएको छैन । प्राधिकरणको नाममा रहेका ती लाइसेन्स सफल बोलपत्रदाता वा एसपीभीको नाममा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयको नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ओझा बताउँछन् ।

‘लाइसेन्स हस्तान्तरण र मूल्यांकन प्रक्रिया एकै पटक अघि बढाउने हो, लाइसेन्स नै दिन नसकेपछि बोलपत्रदाता छनोट गरे पनि केहि काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुवै काम सँगै गर्ने भन्ने हो ।’ प्राधिकरणले बिजुली प्रवाहको जोखिम आफैं लिने र छानिएको निजी कम्पनीले २० वर्ष सञ्चालन गरी पुनः प्राधिकरणलाई नै हस्तान्तरण गर्ने सर्तसहित उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

त्यस्तै आरपीजीसीएलले पश्चिम नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न पीपीपी मोडलमा ‘पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन’ अघि बढाएको छ । बझाङको चैनपुरदेखि कैलालीको दोधोधरासम्म निर्माण हुने करिब १४५ किलोमिटर लामो यो लाइनका लागि १३ जेठ २०८३ मा ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष कम्पनी दर्ता भइसकेको छ ।

करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ । कम्पनीको सेयर संरचनामा आरपीजीसीएल (२६ प्रतिशत), चिलिमे (१२.५ प्रतिशत) र चैनपुर सेती (१२.५ प्रतिशत) गरी सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व छ । निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी (२५.१ प्रतिशत), ङादी ग्रुप पावर (७ प्रतिशत) र स्युरी ङादी पावर (६.९ प्रतिशत) गरी ३९ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।

पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको २ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको यो लाइनबाट ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ र १७० मेगावाटको अपर सेतीलगायतका आयोजनाको बिजुली प्रवाह हुनेछ । तर आरपीजीसीएलको नाममा रहेको उक्त प्रसारणलाइनको लाइसेन्स हस्तान्तरण नहुँदा निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

आरपीजीसीएलका सीईओ सागर श्रेष्ठले नीतिगत अन्योलका कारण एसपीभी कम्पनीका नाममा लाइसेन्स हस्तान्तरण गर्न नसकिएको बताए । त्यसका लागि मन्त्रालयदेखि विद्युत् विकास विभागमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । पश्चिम सेती प्रसारणलाइनको लाइसेन्स हस्तान्तरण गर्न आरपीजीसीएलले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को परिच्छेद ७ अनुसार विभागमा पत्र पठाइसकेको जनाएको छ । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि त्यस किसिमका कुनै फाइल नआएको भन्दै कर्मचारीसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले प्रसारणलाइन लाइसेन्स हस्तान्तरणमा सरकारी निकायबाट चरम ढिलासुस्ती भइरहेको बताए । आरपीजीसीएल र अन्य सहकार्यका परियोजनाहरूले नयाँ कम्पनी गठन गरी लाइसेन्स सार्न निवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि विद्युत् विकास विभागले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनको गुनासो छ ।

‘आरपीजीसीएल, चैनपुर सेती र चिलिमे सेती परियोजनाहरू मिलेर नयाँ कम्पनी स्थापना गरी आवश्यक इक्विटीसमेत जम्मा गरिसक्यौ,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक सहमति अनुसार आरपीजीसीएलको नाममा रहेको लाइसेन्स नयाँ कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सकेको छैन ।’ राज्यको ढुकुटी वा ट्रेजरीलाई कुनै पनि भार नपारी निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी, मेहनत र जोखिममा प्रसारणलाइन बनाउन तयार हुँदा पनि अनुमति दिन कन्जुस्याइँ गर्नु नीतिगत विरोधाभास भएको उनको भनाइ छ । ‘ऐन, कानुन र संविधान जनताका लागि हो, यदि जनताका लागि काम लाग्दैन भने त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ गुरागाईंले भने ।

विशेष गरी सुदूरपश्चिम क्षेत्र प्रसारण पूर्वाधारको मामिलामा सबैभन्दा पछाडि पारिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ ४५ सय मेगावाट बिजुली ग्रिडमा जोडिनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ७५ मेगावाट मात्रै जोडिनु निकै दुःखद भएको बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम हुनुपर्ने ठाउँमा यस्ता प्रशासनिक अवरोधहरू कायम रहे देशको समग्र आर्थिक विकास नै प्रभावित हुने गुरागाईंको भनाइ छ ।

सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।