मदिरा सेवन, झैझगडा र सवारी दुर्घटना बढेको गुनासोपछि मोरङ प्रशासन र महानगरपालिकाले होटल, रेस्टुरेन्ट र मनोरञ्जनस्थल संचालनमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेका छन्।
विराटनगर — राति १० बजे नै होटल, रेस्टुरेन्ट र मनोरञ्जनस्थल बन्द गर्नुपर्ने प्रशासनिक निर्णयपछि विराटनगरका होटल व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
रात्रिकालीन व्यवसायका कारण मदिरा सेवन, झैझगडा, यौनजन्य अपराध र सवारी दुर्घटना बढेको गुनासोपछि मोरङ प्रशासन र विराटनगर महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड लागू गरेका छन् । तर, त्यसले होटल र पर्यटन व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
प्रशासनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै युवा उद्यमी विवेक दाहालले सामाजिक संजालमा लेखे,‘सुरक्षा दिनु पर्ने ठाउँमा बन्देज किन ?’ नागरिक अगुवा वसन्त अधिकारीले प्रशासनको निर्णय व्यवहारिक नभएको जनाए । ‘सुरक्षाको दृष्किोणवाट यसो गरिएको हुन सक्छ’, अधिकारीले भने,‘तर, सुरक्षाको कारण देखाएर व्यक्तिगत र व्यवसायिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम गलत छ ।’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समेत आपत्ति जनाएका छन् । सुरक्षा व्यवस्थापनका नाममा व्यवसाय सञ्चालनको समय नै तोक्नु उचित नभएको उनको तर्क छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले पर्यटक र यात्रुलाई राज्यले चौबीसै घण्टा सेवा तथा सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै राति १० बजेपछि होटल र मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय बन्द गराउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
‘पर्यटनको गतिविधि कुनै निश्चित समयतालिकामा बाँधिनु हुँदैन’, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने,‘पर्यटनका निम्ति आउने पर्यटक बिहान, दिउँसो र राति जुनसुकै बेला आउन र जान सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ घण्टा खुला हुन्छन् । राति अबेरसम्म सञ्चालन हुने घरेलु विमानस्थल पनि छन् । विराटनगर विमानस्थलमा पनि राति अबेरसम्म उडान र अवतरण हुने गर्छन् । त्यसैले राति १० बजे नै होटल बन्द गर्नुपर्ने मापदण्ड गलत छ ।’
विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइराला भने निर्णयलाई व्यवसाय बन्द गराउने प्रयासका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे । रात्रिकालीन व्यवसाय चलायमान हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्र समेत गतिशिल बन्ने भन्दै उनले भने,‘राति १२ बजेसम्म सुरक्षित रूपमा मापदण्ड पालना गरेर व्यवसाय चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । त्यसैअनुसार मापदण्ड बनाएर लागू गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरेका थियौं । दुर्घटना बढेपछि प्रशासनले फेरि छलफल गरेर व्यवसाय सञ्चालनको समय राति १० बजे बनाएको हो ।’
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद कँडेलका अनुसार रात्रिकालीन व्यवसायसँग जोडिएका गतिविधिका कारण एक साताभित्रै आधा दर्जन सवारी दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षति भएको छ । त्यस्ता घटना दोहोरिन थालेपछि तत्कालका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रशासनले कात्तिक १३ मा व्यवसायीलाई बोलाएर गरेको छलफलपछि मापदण्ड लागू गरेको हो । कँडेलका अनुसार यो स्थायी व्यवस्था होइन । आगामी एक महिनाभित्र पोखरा र काठमाडौंमा जस्तै व्यवस्थित रूपमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवसायको सूची तयार गर्ने र अनुगमनपछि थप व्यवस्थित बनाउने तयारी छ । ‘हामी केही दिनमै अनुगमन गरेर रात्रिकालीन व्यवसाय मर्यादित र सुरक्षित बनाउँछौं’, कँडेलले भने,‘त्यसपछि रातभरि सञ्चालन गरे पनि फरक पर्दैन ।’
प्रशासनले लागू गरेको मापदण्डअनुसार राति १० बजेभित्र होटल तथा रेस्टुरेन्टको मूल गेट बन्द गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि नयाँ ग्राहक प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । भित्र रहेका ग्राहकलाई पनि थप समय बस्न दिन पाइने छैन । साढे १० बजेसम्म सबै ग्राहकलाई व्यवसाय परिसरबाट बाहिर निकालिसक्नुपर्नेछ।
मापदण्डले व्यवसायको समय मात्र होइन, श्रमिकको सुरक्षा, सेवासुविधा र व्यवसाय सञ्चालनको जिम्मेवारीलाई समेत समेटेको छ । अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण आफैं सवारी चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका ग्राहकलाई सुरक्षित यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार व्यवसायीले ग्राहकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
राति काम गर्ने महिला कर्मचारीका लागि सुरक्षित यातायात र खानाको व्यवस्था, कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने र जोखिम बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन तथा शोषण रोक्न आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन वा ग्राहकका रूपमा प्रवेश गराउन नपाइने, व्यवसाय परिसरमा सीसीटीभी जडान गरी कम्तीमा ३० दिनसम्म दृश्य सुरक्षित राख्नुपर्ने र होटलमा बस्ने ग्राहकको परिचयपत्रको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ध्वनि प्रदूषणसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि छन् ।
मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह र होटल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सम्मिलित जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । समितिले एक महिनाभित्र सबै रात्रिकालीन व्यवसायको अनुगमन गरी दिगो रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मापदण्ड तयार गर्ने प्रशासनको भनाइ छ ।
रात्रिकालीन व्यवसायको नियमनलाई लिएर देखिएको विवादले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय प्रशासनबीचको समन्वय तथा क्षेत्राधिकारको प्रश्नलाई पनि फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
यसअघि पनि विराटनगरमा प्रदेश सरकारको अनुमतिमा सञ्चालनमा रहेका सातवटा आँखा अस्पतालमा उपचारका नाममा विकृति बढेको भन्दै मोरङ प्रशासनले तालाबन्दी गरेको थियो । प्रदेश सरकारको असन्तुष्टिपछि प्रशासनले करिब एक सातापछि अस्पतालका ताला खोलेको थियो । अहिले रात्रिकालीन व्यवसायको मापदण्डलाई लिएर पनि प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनबीच असन्तुष्टि देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कानुन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्छ । तर, प्रदेशको पर्यटन नीति, स्थानीय व्यवसायको नियमन र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारीबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अझै पेचिलो छ ।
रात्रिकालीन व्यवसायमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्नु प्रशासनको दायित्व हो । त्यसका लागि श्रमिकको सुरक्षा, मदिरा सेवनपछि सवारी चलाउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण, यौनजन्य अपराध रोकथाम, सीसीटीभी निगरानी र व्यवसायको नियमित अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्छन् । तर, सबै व्यवसायलाई एउटै समयसीमामा बाँध्नु नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएको पर्यटन व्यवसायी भवेशकुमार श्रेष्ठले जनाए ।
पर्वत पोर्तेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।
.jpg)
(180).png)