नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार (पावर ट्रेड) मा जोड्ने तयारीस्वरूप ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ६ वटा निजी कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ। आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् किनबेचका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म विद्युत् व्यापारको लाइसेन्सका लागि १४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
तीमध्ये आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेका ६ वटा कम्पनीलाई एलओआई दिइएको छ भने बाँकी ८ वटा कम्पनीको कागजात अध्ययनको चरणमा छन्। मन्त्रालयले गत असोज ३० गते निजी क्षेत्रलाई एलओआई दिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
हालसम्म आशय पत्र प्राप्त गर्ने ६ वटा कम्पनीहरूमा ट्रान्स एसिया पावर ट्रेडिङ लिमिटेड, हिमालयन पावर ट्रेड एण्ड एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिङ एण्ड एक्सचेन्ज कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल इनर्जी एण्ड वाटर रिसोर्सेस प्राइभेट लिमिटेड र देव पावर ट्रेड कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् ।
आशयपत्रको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीमा ग्रिन इनर्जी ट्रेड, एभरेस्ट इनर्जी एक्सचेन्ज, क्रस बोर्डर इनर्जी, वेस्ट सेती ट्रान्समिसन, ऊर्जा ट्रेड इन्टरनेसनल, पावर ट्रेड एण्ड इको इनर्जी, नेशनल इनर्जी एक्सचेन्ज एण्ड ट्रेडिङ तथा विद्युत् सेतु छन् । केही कम्पनीले आवश्यक कागजात पूरा नगरेकाले मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले असोज ३० गते आशयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रारम्भिक परीक्षणका आधारमा कानुनबमोजिम दर्ता भएका, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखेका, कर चुक्ता गरेका र कालोसूचीमा नपरेका कम्पनीलाई आशयपत्र दिइएको हो । आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्ष हुनेछ। यस अवधिमा कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता तथा व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने, बजारको माग र मूल्य अध्ययन गर्ने तथा विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् । तर, आशयपत्रकै भरमा सीधै विद्युत् कारोबार गर्न भने पाइने छैन। औपचारिक रूपमा व्यापार सुरु गर्न, खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) लागू गर्न तथा प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ। आशयपत्र पाएका कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि सकिएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेलगायतका अन्य सतहरु पालना गर्नुपर्नेछ । सर्त उल्लंघन गरेमा वा पेस गरिएका विवरण झुट्टा प्रमाणित भएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, संशोधन वा खारेज गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित निजी क्षेत्रलाई अब आफैँ बजार पहिचान गरी उर्जा व्यापार गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।
